—गोपाल आचार्य
नेपाललाई अहिले यस्तो क्षमतावान व्यक्तिको खाँचो परेको छ जसले संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सकोस् । यस्ता व्यक्तिको अभावमा नेपालमा १८ वर्षअघिदेखि हालसम्म संक्रमणकालिन न्याय कचल्टिरहेको छ ।
नेपालको कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपुश्चिम प्रदेशबाट द्वन्दकालमा भएका घटनाबारे करिब त्रिसठ्ठी हजार सात सय १८ उजुरी परेका छन् । जस बारे कुनै उजुरीको सम्बोधन हुन सकेको छैन । यति लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायको न्याय सम्पादन हुन नसक्दा न्याय पाउने अपेक्षामा बसेकाहरुको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपय मृत्युको मुखमा पुगेका होलान् । तत्कालिन सरकार र माओवादी विद्रोहीबीच ०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने र दुई महिनाभित्र राज्य र विद्रोही दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो तर अहिलेसम्म त्यस्तो हुन नसक्नु विडम्बना छ ।
अहिलेसम्म जेजति आयोग बने, ती सबै सत्ता सौदाबाजी र राजनीतिक भागबण्डाको सिकार बन्दै आए । अझै पनि त्यस्तै आयोग गठन गर्न खोजिदै छ । यदी यसै गरियो भने पीडितले न्याय पाउने आसै मारे हुन्छ । त्यसैले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण, न्याय र मेलमिलापको जिम्मेवारी बोकेका दुईनिकाय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले राजनीतिक व्यक्ति नभएर स्वतन्त्र विज्ञ छाने मात्रै पीडितले बाँकी समयभित्र न्याय पाउने सम्भावना हुनसक्छ ।
अहिले दुवै आयोगको सदस्य र अध्यक्ष बन्न नयाँ अनुसार पन्छिदै र पुरानाले लविङ गर्दै आएको अवस्था छ । आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्न लालायितहरुमध्ये अधिकांश पुरानै र राजनीतिक दलसँग निकट छन् । सिफारिस समितिका अनुसार १ सय २६ जना प्रमुख राजनीतिक दलसँग निकट छन् । उनीहरु सबै आफु योग्य भएको दाबी गर्दछन् । तर प्राय सबै पूर्वपदाधिकारीहरु प्रति द्वन्दपीडितहरु आक्रोशित देखिन्छन् ।
पूर्व पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सदस्य र अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुभनेको पीडितलाई न्याय दिन नचाहनु हो भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाई रहेको छ । उनीहरुले पाएको जिम्मेवारी अनुसार पहिले काम नगरेको र अब पनि नगर्ने प्राय निश्चित नै छ । त्यसैले पीडितलाई सिघ्र न्याय दिलाउने हो भने त्यस सम्बन्धी पूर्णज्ञान भएको र निष्पक्ष विज्ञलाई छनौट गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दल निकटकालाई छनौट गर्दा निष्पक्ष रुपमा संक्रमणकालिन न्यायको सम्पादन हुन सक्दैन ।
