सरकारले प्लाष्टिक झोला प्रयोगबाट हुने फोहोर न्यूनीकरण गर्न फोहोर मैला ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएर प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा प्लाष्टिक झोला प्रयोग कम हुँदै जानुपर्नेमा झन् बढ्दै गइरहेको छ । यसले सरकारको नीति नियमलाई गिज्याईरहेको मात्र छैन तराईदेखि हिमालका चुचुरासम्म यत्रतत्र प्लाष्टिकका झोलाबाट हुने फोहोर व्यवस्थापनमा नै चुनौती दिइरहेको छ । यस्ता झोला कुहाउँदा कुहिदैनन् । जलाउँदा त्यसले प्रदुषण बढाउने गर्दछन् । त्यसैले समस्या निम्त्याईरहेका छन् ।
त्यसो त प्लाष्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास नयाँ भने होइन । प्लाष्टिकका झोलाहरु पहिलो पटक २०२१ सालतिर प्रयोगमा आउन थालेको र सस्तो र प्रयोगमा सजिलो भएकाले यसको प्रयोग तीव्र रुपमा बढ्दै गयो । प्लाष्टिक झोला प्रोगले वातावरणमा प्रभाव पार्न थालेपछि सरकारले २०५१ सालतिर प्लाष्टिकको फोहोर व्यवस्थापन बारे छलफल गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भए तर प्रतिबन्ध लाग्न सकेन र अहिलेसम्म प्रतिबन्ध खुकुलो नै भईरहँदा प्लाष्टिकजन्य फोहोरले सिमा नाघि सक्यो ।
२०६८ सालमानै काठमाडौंमा २० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाहरुको उत्पादन, वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइयो तर प्रतिबन्ध प्रभावकारी भएन । यसपछि २०७२ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा र अन्य संरक्षित क्षेत्रमा प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाइयो । त्यस्तै २०७६ सालमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा एकल प्रयोग हुने प्लाष्टिक वस्तुहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्यो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै रह्यो र अहिलेसम्म कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै छ । पटक पटक प्रतिबन्धको प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनमा नआउनु सरकारी पक्षकै कमजोरी भएको आम सर्वसाधारणको धारणा छ । त्यसैले अब प्लाष्टिक झोला मात्र होइन भाँडा वर्तन समेतमा रोक लगाउन आवश्यक छ ।
सरकारले राष्ट्रिय वातावरण ऐन २०७८ अन्तरगत थप कडा नीति ल्याएको छ । २०८१ कात्र्तिक देखि तारे होटलमा प्लाष्टिकजन्य बोटलमा पेय पदार्थ विक्रि वितरण गर्न रोक लगाएको छ । तर जति सुकै रोक लगाए पनि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक इच्छा शक्ति र जनचेतनाको खडेरी परेको छ । यसको पर्याप्तता नभएसम्म प्रतिबन्धमा कडा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले अब सरकार र नागरिक यसप्रति चनाखो हुँदै कार्यान्वयनको पक्षमा लागे सबैको भलो हुने निश्चित नै छ ।
