काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिइएको छ । यो आदेशले यतिबेला चर्चा पाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णयलाई विहिबार प्रमाणिकरण गरेसँगै सरकारी कामकाजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको हो ।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि संविधान विपरीत कुरा हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सो आदेश भएको हो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं। २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावनार धारा ४२ ९५० प्रतिकुल भएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चका रजिष्टार भद्रकाली पोखरेलले गत साउन ९ गते यो रित दर्ता नगर्न आदेश दिनुभएको थियो । तर, सर्वोच्चको इजलासले यो रित दर्ता गरेर पेशीमा चढाएको थियो ।
