काठमाण्डौं , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सेवाका लागि अब हरेक स्थानीय तहमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने बताएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ ।
यूवा मन्त्री प्रदीप पौडेलले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकोमा स्वीकृत भई कानून संशोधन भएको बताउनु भएको छ ।। संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बीमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऐन संशोधनको प्रष्टीकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकोमा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवाविन्दु भन्नाले बीमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ’ भनेर व्याख्या गरिएको छ
यस आधारमा अब बीमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथमविन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली समेत संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
नियमावली संशोधन भएपछि कार्यरत स्थानबाट बीमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संशोधनमार्फत अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ ।
ऐनको दफा २५ को उपदफा ५० पछि देहायको उपदफा ६० थपिएको छ । जसमा ‘कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा ३० बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौं तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।
