काठमाडौं । सरकारले फास्ट ट्रयाकमा ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न सकस परेको छ । तर प्रयास भने जारी राखेको छ । सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेको, जसपा नेपालको माघ २९ गते बसेको बैठकले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको, त्यस्तै सत्तासीन लोसपाले पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगरेको लगायतका कारणले सरकारलाई भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न सकस परेको देखिन्छ । तर राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउनका लागि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल जारी राखेको छ । नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको खण्डमा भने सो अध्यादेश पारित हुन सहज हुने देखिन्छ ।
अहिले सत्तापक्ष १८४ सिट सहित बहुमतमा छ भने राष्ट्रिय सभामा २७ सिट मात्र भएकोले अल्पमतमा छ । बहुमत प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सभामा ८ सिट पाएको नेकपा एसलाई मनाउने प्रयासमा सरकार छ । नेकपा एसको ८, मनोनित १, कांग्रेसको १६, एमालेको १० गरी जम्मा ३५ सिट हुनेछ । तर नेकपा एसले सरकारलाई सघाउछ कि, प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सघाउछ भन्ने कुनै टुंगो भएको
छैन । सरकारको बहुमत प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाई भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा छ । सरकारलाई अध्यादेशको विषय प्रतिष्ठाको विषय पनि बनेको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अड्किएकै कारण अरु ५ वटा अध्यादेश पनि निर्णायार्थ पेश गरिएका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक छ । उसकै कारण सरकारले अध्यादेश पारित गर्न सकस परेको महसुस गरेको छ ।
मुद्दाको हिसाबले भूमिहिन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने एजेण्डा माओवादीको पनि हो । तर उसले त्यो समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश स्वीर्का नहुने भन्दै प्रतिपक्षीको भूमिका दरोसँग निर्वाह गरिरहेको छ । यो अवस्थामा एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौला प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुलाई पनि अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको बताउछन् । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, लगानीको वातावरण सृजना गर्न र भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिनका लागि नै अध्यादेश ल्याइएको बर्तौलाको भनाई छ ।
जसपा र लोसपाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरेपछि नेपाली कांग्रेस माधव नेपाललाई अध्यादेशमा सघाउन र सरकारमै सामेल हुन समेत आग्रह गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बेमेल भएका कारण कांग्रेसले आग्रह गर्नुपरेको र सो आग्रहलाई स्वीकार्न नेकपा एसले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएकोले तत्काल निर्णय दिन नसकेको नेकपा एस निकटका एक नेताले बताए । ओलीसँग पूर्वाग्राही भईरहे त्यसैका कारण नेकपा एसले अध्यादेशमा सघाउन नसक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ । नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले भने, कांग्रेसबाट छलफलका लागि औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताए । उनले कांग्रेसले दलहरुसँग अध्यादेशको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने चर्चा मात्रै आफुले सुनेको स्पष्ट पारे । अध्यादेशमा कतिपय प्रावधान र विषयवस्तु नै गलत छन् हानिकारक छन् । त्यसैले हामीले यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौ उनले भने ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका अन्य ५ वटा अध्यादेश भने पारित हुने देखिएको छ । यस विषयमा सत्तासिन दलहरु बीच सहमति भएको छ । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन बहादुर विश्वकर्मा भूमि सम्बन्धी बाहेकका अन्य ५ वटा अध्यादेश पारित गर्नेमा सत्तासीन दलहरुमा सहमति भएको बताउछन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा अघि बढाइने जानकारी दिए ।
उत्ता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने सांसदहरु कुम्भमेला गएका कारण अध्यादेश पारित हुन केही दिन लाग्ने बताएका छन् । सचेतक घिमिरेले अध्यादेशका केही विषयमा परिमार्जन गर्दै, असहमतिका बुँदालाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सहमति गर्दै अघि बढ्न सकिने बताए । तर एमालेका मुख्य सचेतक भने ६ वटै अध्यादेशसँगै पेश गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँछन् । उनी भन्दछन् ‘हामी ६ वटै अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौं, अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सहज ढंगले पारित हुन्छन् ।’
सरकारलाई भूमि अध्यादेश पारित गर्न सकस काठमाडौं । सरकारले फास्ट ट्रयाकमा ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न सकस परेको छ । तर प्रयास भने जारी राखेको छ । सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेको, जसपा नेपालको माघ २९ गते बसेको बैठकले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको, त्यस्तै सत्तासीन लोसपाले पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगरेको लगायतका कारणले सरकारलाई भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न सकस परेको देखिन्छ । तर राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउनका लागि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल जारी राखेको छ । नेपालले सरकारलाई समर्थन गरेको खण्डमा भने सो अध्यादेश पारित हुन सहज हुने देखिन्छ ।
अहिले सत्तापक्ष १८४ सिट सहित बहुमतमा छ भने राष्ट्रिय सभामा २७ सिट मात्र भएकोले अल्पमतमा छ । बहुमत प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सभामा ८ सिट पाएको नेकपा एसलाई मनाउने प्रयासमा सरकार छ । नेकपा एसको ८, मनोनित १, कांग्रेसको १६, एमालेको १० गरी जम्मा ३५ सिट हुनेछ । तर नेकपा एसले सरकारलाई सघाउछ कि, प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सघाउछ भन्ने कुनै टुंगो भएको छैन । सरकारको बहुमत प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाई भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा छ । सरकारलाई अध्यादेशको विषय प्रतिष्ठाको विषय पनि बनेको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अड्किएकै कारण अरु ५ वटा अध्यादेश पनि निर्णायार्थ पेश गरिएका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक छ । उसकै कारण सरकारले अध्यादेश पारित गर्न सकस परेको महसुस गरेको छ ।
मुद्दाको हिसाबले भूमिहिन, सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने एजेण्डा माओवादीको पनि हो । तर उसले त्यो समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश स्वीर्का नहुने भन्दै प्रतिपक्षीको भूमिका दरोसँग निर्वाह गरिरहेको छ । यो अवस्थामा एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौला प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुलाई पनि अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको बताउछन् । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, लगानीको वातावरण सृजना गर्न र भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिनका लागि नै अध्यादेश ल्याइएको बर्तौलाको भनाई छ ।
जसपा र लोसपाले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरेपछि नेपाली कांग्रेस माधव नेपाललाई अध्यादेशमा सघाउन र सरकारमै सामेल हुन समेत आग्रह गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बेमेल भएका कारण कांग्रेसले आग्रह गर्नुपरेको र सो आग्रहलाई स्वीकार्न नेकपा एसले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएकोले तत्काल निर्णय दिन नसकेको नेकपा एस निकटका एक नेताले बताए । ओलीसँग पूर्वाग्राही भईरहे त्यसैका कारण नेकपा एसले अध्यादेशमा सघाउन नसक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ । नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले भने, कांग्रेसबाट छलफलका लागि औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताए । उनले कांग्रेसले दलहरुसँग अध्यादेशको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने चर्चा मात्रै आफुले सुनेको स्पष्ट पारे । अध्यादेशमा कतिपय प्रावधान र विषयवस्तु नै गलत छन् हानिकारक छन् । त्यसैले हामीले यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौ उनले भने ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका अन्य ५ वटा अध्यादेश भने पारित हुने देखिएको छ । यस विषयमा सत्तासिन दलहरु बीच सहमति भएको छ । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन बहादुर विश्वकर्मा भूमि सम्बन्धी बाहेकका अन्य ५ वटा अध्यादेश पारित गर्नेमा सत्तासीन दलहरुमा सहमति भएको बताउछन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा अघि बढाइने जानकारी दिए ।
उत्ता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने सांसदहरु कुम्भमेला गएका कारण अध्यादेश पारित हुन केही दिन लाग्ने बताएका छन् । सचेतक घिमिरेले अध्यादेशका केही विषयमा परिमार्जन गर्दै, असहमतिका बुँदालाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सहमति गर्दै अघि बढ्न सकिने बताए । तर एमालेका मुख्य सचेतक भने ६ वटै अध्यादेशसँगै पेश गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँछन् । उनी भन्दछन् ‘हामी ६ वटै अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौं, अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सहज ढंगले पारित हुन्छन् ।’
