नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सएफएटिएफले गत शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धिकरणको खैरो सूचीग्रेलिष्टमा राखेको छ । उक्त संस्थाले सन् २०११ मा पनि नेपाललाई ग्रेलिष्टमा राखेको थियो । यसरी पटक पटक ग्रे लिष्टमा परिरहदा नेपाल कालो सूचीमा समेत नपर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । पटक पटक यो ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा आँखा चिम्लनु हो भन्ने अर्थमा टास्क फोर्स संस्थालो कालो सूचीमा नपार्ला भन्न सकिदैन । त्यसैले उसले दिएको सुझाव, सल्लाह बमोजिम सँधै भरी चलेर अब फेरी कालो सुचीबाट हटाऔ र पुनः पर्न नदिऔं । पहिले पनि टास्क फोर्सले दिएको निर्देशन पालना गर्दा केही वर्षपछि यो लिस्टबाट हटेको थियो ।
अर्को वर्ष अर्थात सन् २०२६ देखि विकासशील देशको लहरमा जानै लागेको नेपाल जस्तो देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा पर्नुभनेको विडम्बना मात्रै होइन आर्थिक दृष्टिले ठूलो नोक्सान हो । ग्रे लिस्टमा पर्दा १ वर्षमा लगभग ५ खर्ब रुपैया बराबरको नोक्सान हुन सक्ने सम्भावना भएको अर्थ विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन् व्यापार घाट चुलिएर चरम रुप लिन लागेका बेला वार्षिक ५ खर्ब नोक्सान हुनु भनेको नेपालको आर्थिक अवस्था दयनीयको रेखाभन्दा पनि तल हुनु जस्तै हो । अवस्था बिग्रन धेरै समय लाग्दैन तर सप्रन धेरै समय लाग्ने गर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र पारदशीृ र अनुशासित नभएकै कारण नेपाल अहिले पनि ग्रे लिस्टमा परेको हो । भ्रष्टाचार मौलाईरहेको छ । राजश्व छली, शंकास्पद लगानी, गैरकानुनी आर्जन र वित्तीय अपराधप्रति राज्य मौन छ । आर्थिक अपराधमा जोडिएका उच्च पदाधिकारी र पहुँचवाला व्यक्तिलाई कारवाही र सम्पत्तिको निगरानी गर्न राज्यले सकेको छैन । जसले उनीहरुको मनोबल बढ्ने र त्यसैको सिको अरुले गर्दा भ्रष्टाचार र बेथितिले चरम रुप लिएको छ । हाम्रो देश, विदेशी अनुदान, ऋण लगायतबाट चल्ने गरेको छ । ग्रे लिस्टमा परेपछि त्यसबाट मुक्ति हुने उपाय नरचे पछि दातृ राष्ट्रहरुले दिने अनुदान, सहयोग आदि सबै रोकिन सक्छन् ।
त्यसैले छिटोभन्दा छिटो ग्रे लिस्टबाट छुटकाराि गराउनु पर्दछ । त्यो गराउने भनेको हाम्रो नीति नियम कडा बनाउने र त्यसको राम्रोसँग परिपालना गर्नु नै हो । यस्तो नभएकै कारण नेपाल पटक पटक ग्रे लिस्टमा पर्दै आएको छ । त्यसैले अबको २ वर्ष अर्थात सन् २०२६सुधारको अवसरमा लिएर नेपालले एफएटीएफ कै सुझाव अनुसार नियमित रुपमा कार्य प्रगतिको रिपोर्टिङ गर्न आवश्यक छ । यसको अन्य विकल्प छैन ।
