काठमाडौँ , सत्ता साझेदार र समर्थित दलले ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमि सम्बन्धिअध्यादेशलाई साथ नदिएपछि अध्यादेश अघि बढाउन सरकारलाई सकस परेको छ। संसद् अधिवेशनको मुखैमा ल्याएको ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा सत्ता साझेदार लोसपा र समर्थित दल जसपा नेपाल उभिएपछि सरकारलाई अध्यादेश परित गर्न सकस परेको हो
प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको दुई तिहाइ बहुमतले अध्यादेश पास गर्ने हैसियत राख्छ तर राष्ट्रियसभामा राख्न सक्ने हैसियत छैन । अहिलेसम्म बहुमत जुट्न नसकेकै कारण संसद् सुरु भएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको अध्यादेश कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका नेता पदम गिरी अध्यादेशलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्।
सत्तारुढ प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमालेले जसपा नेपाल र लोसपालाई विभिन्न आश्वासन दिँदै सहयोग मागे पनि उनीहरू भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमै अडिग छन्। भूमाफिया, विचौलिया र दलाललाई पोस्ने गरी उक्त अध्यादेश ल्याइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
सरकारले फकाइराख्दा सहमत हुनुको साटो बरु उनीहरू थप आक्रामक सुनिन्छन्। जसपा नेपालले त बलजफ्ती अध्यादेश पारित गराउन खोजे अन्य पाँच अध्यादेशको समेत विपक्षमा जाने चेतावनी दिएको छ।
