काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच करीब डेढ महिनादेखि घम्साघम्सी नै चलेको छ । त्यसकै कारण प्राधिकरणलाई बन्धक जस्तै बनाइएको छ । मन्त्री–कार्यकारीबीच सम्बन्ध चिसिदा प्राधिकरणका नीतिगत निर्णय नै हुन नसकेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार गत पौष २६ गतेदेखि हालसम्म बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलार्य असक्षम सावित गर्न पटक पटक २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेर पदच्युत गर्न खोजे पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको भन्दै ऊर्जामन्त्रीले आफुलाई हटाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । साथै आफुलाई हटाउने नियतका साथ स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई नभएको र मनोगत रुपमा आफुलाई आरोप लगाएको पनि निर्देशक घिसिङले बताए । आफुलाई कुन आरोपमा कारवाही गर्न खोजिएको हो, सो बारे आफु अनभिज्ञ रहेको घिसिङ बताउछन् ।
कार्यकारी निर्देशकमाथि मन्त्रालयले लगाएका केही आरोपको पनि कुलमानले खुलेर प्रष्टिकरण दिएका बताइन्छ । जस्तो कि, मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्दै राज्यलाई आर्थिक भार पर्नेगरी द्विपक्षीय विद्युत विनिमयमा तथा भ्रमणमा सरकारलाई नसोधी हस्ताक्षर गरेको र भ्रमणमा गएको भन्ने आरोप लगाउन खोजे पनि घिसिङले नयाँ दर तय गर्दा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवको म्याण्डेट लिएको र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको र विगतकोभन्दा कम मूल्यवृद्धि भएको बताएका छन् । त्यस्तै स्वीकृति नै नलिई भ्रमणमा गएको भन्ने आरोपमा घिसिङले आवश्यकताका आधारमा भ्रमणमा गएको भनेर जवाफ दिएका छन् ।
मन्त्री र कार्यकारीबीच टकराव ल्याउने को हो ?
ऊर्जामन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच टकराव ल्याउने उद्योगी व्यवसायी हुन् । उनीहरुले आफुले खपत गरेको विद्युत महसुल नियमानुसार समयमै तिरिदिएको भए यो स्थितिको सृजना हुने थिएन । अहिले मुख्य रुपमा टकराव उत्पन्न हुने कारण उद्योगी, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन नै कारक तत्व बनेका छन् । खपत महसुल इमान्दारीपूर्वक तिर्नपट्टि लाग्नुभन्दा गठबन्धन सरकारसँग चाडकी गरेर महसुल मिनाहा गराउन तिर उद्योगी तथा व्यवसायी लागे । अर्बौ मिनाहा गरेर राज्यलाई घाटा पार्न कुलमानले चाहेनन् । सरकारले भने निरन्तर उद्योगी व्यवसायीहरुको महसुल मिनाहा गर्न कुलमानलाई दबाब दिइरह्यो । कुलमानले नटेरेपछि अहिले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र डेडिकेटेड तथा टं«कलाइन विवादमा जोडिएका उद्योगीहरु एउटा व्यक्तिसँग खनिएका छन् । घिसिङले पनि उद्योगीहरुको लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्रीले दिएको ठाडो आदेशलाई मानेन । लाइन काट्ने र जोड्ने शृङखलाको दोहोरी नै चल्यो । यस अर्थमा सरकार र प्राधिकरणबीच द्वन्दको कारण उद्योगी व्यवसायी नै भए ।
सरकारले किन दियो उद्योगीको लाइन नकाट्न आदेशरु
हरेक ५,,५ वर्षमा हुने आम निर्वाचनमा ठूला साना सबै दलहरु तिनै उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा र सहयोग माग्न जाने गर्दछन् । निर्वाचनमा मात्र होइन, नयाँ दल खोल्न समेत चन्दा र सहयोग माग्न पुग्दछन् । विगतमा यसरीनै चन्दा सहयोग माग्दै आएका दलहरु आगामी आम निर्वाचनमा पनि तिनै उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा माग्न जानुपर्ने भएको हुँदा उनीहरुलाई वक्र्यौता महसुलमा छुट राहत दिन लाइन नकाट्न ठाडो आदेश दिएको हुन सक्ने आम जनताको बुझाई छ । तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारको निर्देशन माने पनि उद्योगको वक्र्यौता जसरी पनि उठाउने र त्यसको विकल्प भनेको लाइन काट्नु हो भन्ने सोच राखे । घिसिङ आफ्नो कामप्रति अडिग हुँदा ऊर्जामन्त्री खड्का घिसिङसँग सत्रुता बढाईरहेका छन् । एउटा संस्थासँग विगत ६ महिनादेखि हालसम्म राज्यसंंयन्त्र लाग्नु एउटा असान्दर्भिक सन्दर्भ भएको महसुस गरिदै छ ।
