काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रमुख नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत छ । तर राष्ट्रिय सभामा सरकारको सामान्य बहुमत समेत छैन । त्यसैकारण सरकारले जारी गरेको विभिन्न ६ वटा अध्यादेश संसदमै अलपत्र परेका छन् । संसद नभएको बेला सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व९पहिलो संशोधन अध्यादेश र भूमि सम्बन्धि अध्यादेशसहित ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशलाई सरकारले संसदको चालु अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते संघीय संसदको दुवै सदन राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो । तर हालसम्म संसदबाट स्वीकृत गर्नको लागि अध्यादेश अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा सरकारले बहुमत जुटाउन नसक्दा अध्यादेश अघि बढाउने संघीय संसदको कार्यसूची फेरि पर धकेलिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार आन्तरिक छलफल चलिरहेकोले अझै केही दिन संसदमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची आउने छैन ।
त्यसो त गत माघ २४ गते नै दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा रहेको संसदीय अंकगणितीय कारणले अगाडि बढ्न सकेन । त्यस दिन प्रतिनिधि सभाको दैनिक कार्यसूचीमा परेर पनि अध्यादेश सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले फागुन ६ गते अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेको थियो । तयारीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते सत्तारुढ दलहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राख्नु भएको थियो । उक्त बैठकले फागनु ६ गते संसदको दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सत्तरुढ दलहरुको तयारीले काम गरेन ।
संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रचलन छ । त्यस्तो अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदमा अध्यादेश पेश गरेपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनु पर्छ । दुवै सदनबाट स्वीकृत गराएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन मिल्छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पास भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । तर, सरकारले एक महिनासम्म पनि संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दललाई संसदीय अंकगणितमा समस्या छैन तर राष्ट्रिय सभामा सकस छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ तर सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षमा २७ सांसद छन् । बहुमतका लागि निर्णायक जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ । राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा कि सरकारले भूमि विधेयक फिर्ता लिने कि सबै विधेयक फिर्ता लिने भन्ने अवस्थामा सरकार छ । यदि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्यो भने सरकार नैतिक संकटमा पर्ने छ ।
