काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोल्ड जवाफ दिएका छ्न् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबारको संसद बैकमा कांग्रेस र एमालेलाई कम्जोर सोचेर धम्कीको शैलीमा जवाफ दिएपछि नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको वेट शून्य रहेको बताए । उनले चौथो पटकसम्म उथलपुथल गर्दै प्रधानमन्त्रीमाथि पहिरो आएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको उथलपुथल शब्दलाई आजबाट पहिरोले बगाउने उनको भनाइ छ ।

सचिव भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद बैठकमा बेहोसमा जवाफ दिएको बताए । नेता भट्टराईले देशभित्रको समस्या समाधान गर्न छोडेर विश्वासको मतका बारेमा मात्र संसदमा दैनिक छलफल गर्नुपर्ने, राजनीतिक संस्कारमा समेत प्रधानमन्त्रीले असर पु¥याएपछि एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको उनले बताए । देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन एमाले कांग्रेससँग मिलेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओली लक्षित घोचपेच गर्दै स्वर्ग र नर्कको कुरा गरेपछि सचिव भट्टराईले स्वर्ग सबै संगै जाने र लाने बताए । यस्तै संविधान संशोधनका विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा संविधान संशोधन हुने बताए । देशलाई अग्रगमनमा लैजान आफूहरुले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको समेत उनले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा बैठकमा बोल्दै उनले प्रचण्डको सहभागितासहित संविधान संशोधन गर्न चाहेको बताए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज संसदमा विश्वासको मत लिदै छन् । आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको बताईएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २० अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालिन गठबन्धन भत्किएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा विश्वासको मत लिन लागेको यो पाँचौं पटक हो । २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए । दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उनलाई त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो ।
विश्वासको मत लिएको करिब साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ मत प्राप्त गरेका थिए ।

त्यसपछि जसपा नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएक थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ मत प्राप्त भएको थियो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३० मा उपधारा १० र २० बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय रहेको छ र बहुमतको लागि १३८ मत आवश्यक पर्दछ ।तर अधिकांश दलका ससदहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने नियर्ण गरेका हंँदा प्रधान मन्त्रीको पक्षमा करीव ६३ जना सांदले मात्रै सर्मथन गर्न सक्ने आँकलन गरीएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक अपराह्न ४ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएको पत्रबारे जानकारी गराउने कार्यसूची छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक, २०८१ दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ ।
अर्थमन्त्री पुनले नै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गर्नेछन् ।
भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ दफावार छलफल गर्न र पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले अभिलेख संरक्षण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७७ मा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल गर्न र सहमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूबीच अबको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत बन्ने कि ३ अन्तर्गत भनेर बहस चलिरहेका बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्यौल प्रकट गरेका छन्
गृहजिल्ला तनहुँको एक टोलीसँगको बुधबार शीतल निवासमा भएको अनौपचारिक भेटघाटमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्नेबारे अन्यौल व्यक्त गरेको एक सहभागीले बताए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको चासो रहेको छ । शीर्ष नेताहरूसँग आफ्नो संवाद हुन नसकेका कारण अब विश्वासको मतको प्रक्रिया सकिएपछि नै त्यसबारे छलफल हुने भनाई उनको छ।
भेटका सहभागीका अनुसार राष्ट्रपतिले शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्न खोजेका छन् । यद्यपि काँग्रेस र एमालेले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाइसकेको र यसबीचमा चौथोपटक विश्वासको मत लिन लागेकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित नहुने बताएका छन् ।
धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन नसक्दा मात्र उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम नभएर धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।