काठमाडौं । बैंकरहरुले उप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलाई भेटेर वर्तमान अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयहरु जानकारी गराएका छन् । मंगलबार नेपाल बैंकर्स संघले अर्थमन्त्रीलाई भेट्दै बैंकको नाफा घटेको, खराब कर्जा बढेको र समाजमा बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्ने केही गलत प्रवृति भएका व्यक्तिहरुको कारण समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकिङ क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक बृद्धिमा पु¥याएको योगदान बारेमा स्मरण गराउँदै पछिल्लो समयमा देखा परेको बैंकिङ्ग क्षेत्रका चुनौतीहरुका विषयमा जानकारी गराएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको परिप्रेक्षमा पनि कर्जा विस्तारमा देखिएको संकुचनले अपेक्षाकृत रुपमा बजार चलायमान हुन नसकेको धारणा राखेका छन् । वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने धारणा उनको छ ।
भेटका क्रममा संघका पदाधिकारीहरुले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रको बारेमा जनमानसमा बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा, बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्षित आक्रमण, बैंकको घट्दै गइरहेको प्रतिफल, बढ्दो खराब कर्जा जस्ता विषयमा अवगत गराउँदै बैंकिङ्ग क्षेत्र वित्तीय स्थायित्व तथा आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहेको प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

बैंकरको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै हाल अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौतीहरुको सहज समाधानका लागि सरोकारवालाहरु एकजुट भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्फ सबै अग्रसर हुनु पर्ने बताए ।
मुख्यतः वर्तमान अर्थतन्त्रको प्रमूख चुनौतीको रुपमा आम मानिस तथा उद्यमी, व्यवसायीमा घट्दै गएको आत्मविश्वासलाई उच्च बनाउ“दै आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउने तर्फ सबै सरोकारवाला गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने बताए ।

भेटको क्रममा अर्थमन्त्रीले सरकार सबैको अभिभावक भएको कारण सबैको समस्यालाई आत्मसाथ गर्दै समस्याको समाधानको लागि अग्रसर रहेको विश्वास दिलाए ।
साथै, जनताबाट उठाएको पैसा नै बैंकले लगानी गर्ने भएको कारण समाजमा बढ्दै गईरहेको ऋण लिएर तिर्दिनँ भन्ने प्रबृत्ति अन्त्य गर्न राज्य तत्पर रहेको बताए । वर्तमान सरकार स्थायी सरकारको रुपमा लामो समयसम्म रहने भएकोले अर्थतन्त्रमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरताको समस्या अन्त्य हुन गई अर्थतन्त्र चलायमान हुने विषयमा सबैलाई आशावादी हुन आग्रह गरे ।

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा। प्रकाश शरण महतको प्रयासले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ मा थप्न खोजिकएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रोकिएको छ।
आर्थिक विधेयकको दफा ३६ ६० मार्फत् आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा पुनले गरेको ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’
भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ बनाइएको छ ।

जसले शेयर किनबेच नगरी कम्पनीको पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्क व्यवस्थाले सरकारबाट पाएको लाइसेन्सले स्वामित्व बढेका कम्पनी किनबेच गर्दा कर छलि गर्ने जोखिम बढेको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जेठ ३० गते संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै निश्चित उद्देश्यका साथ आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न लागिएको दाबी गरेका थिए ।

‘सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक दुरुपयोग गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, ‘आर्थिक विधेयकमा एनसेललाई केन्द्रित गरेर एउटा नीहित उद्देश्यका साथ दफा ५७ अन्तर्गतमा छुट दिएका कुराहरु आइरहेका छन् ।’
त्यसपछि असार ११ गतेको प्रतिनिधी सभाको बैठकमा विषेश समय लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री महतले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्दा गम्भीर विचलन गरिएको बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले एनसेललगायत सीमित कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने गरी आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गरिएको बताएका थिए ।
‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले सेयर खरिद बिक्री नगरी पुँजी बढाएरै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, ‘बजेट बक्तव्यमा प्रविधिसँग सम्बन्धित भनियो । तर, आर्थिक ऐनमा प्रविधिसँग सम्बन्धित उल्लेख छैन । सबैखाले कम्पनीलाई यो व्यवस्था लागू हुने भयो । यो गम्भीर विषय हो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री महतले दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबाट एनसेल, जलविद्युत कम्पनी र कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीले समेत लाभ लिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
‘दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले एनसेल होस् वा अन्य कम्पनी होस् अब शेयर किनबेच गर्न नपर्ने भयो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने र नयाँ सेयरहोल्डर थप गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्न सकिने भयो,’ महतले भनेका थिए, ‘सेयरधनीले चाहेअनुसार स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कुनै कर नलाग्ने भयो ।’
आर्थिक विधेयको दफा ३६ को उपदफा ६ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा पार्न सक्ने नकारात्मक असरको विषयमा पूर्व अर्थमन्त्री महतले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा समेत सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।
महतकै पहलमा गत असार १६ गते नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ४ जना सांसदले दफा ५७ को उपदफा १ मा थप्न खोजेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खारेज गर्न सामूहिक प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा। प्रकाश शरण महत, पूर्व उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलेन्द्र बडु, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु आरजु राणा र श्याम कुमार घिमिरेले आर्थिक विधेयकमार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री महतले आर्थिक ऐनको दफा ३६ को उपदफा ६ मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा गरिएको संशोधन उपयुक्त नभएको बताएका थिए ।
‘आयकर ऐनको दफा ५७ मा गरिएको संशोधनलाई खारेज गरी यथावत राख्नु पर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ महतले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै भनेका थिए, ‘आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा जुन प्रतिबन्धान बाक्य थपिएको छ, त्यो हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो
दफा ५७ मा गरिएको संशोधनले भविष्यमा कुनै कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा आयकर उठ्न नसक्ने तथा ठूला जलविद्युत, दुरसञ्चार जस्ता कम्पनीलाई लाभ हुने भएकाले यो व्यवस्था हटाउनु पर्ने महतको भनाइ थियो ।
‘अर्थमन्त्रीले जानेर गर्नु हो वा कसरी गर्नु भयो । जानेर गर्नु भएन् पनि कसरी भन्ने ।यो निकै गम्भिर विषय छ,’ महतले भनेका थिए ‘यो प्रतिबन्धात्क व्यवस्था हटाउनु पर्छ ।यसलाई पार्टीगत विषय नबनाई देशको हितका लागि हामीले गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्छु ।’
पूर्व अर्थमन्त्री महतले साना कम्पनी र स्टार्टअफलाई छुट दिने गरी दफा ५७ मा संशोधन गरिएको भए विरोध गर्नु पर्ने कारण नभएको बताएका थिए ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाले महत प्रतिनिधि सभामा राखेको आसय अनुसार नै स्टार्टअफ, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्युटीलाई मात्रै छूट दिने गरी दफा ५७ को उपदफा १ मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाले थपेको संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले स्विकार गरेसँगै पुँजी वृद्धि गरेर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने तथा पुँजीगत लाभ कर छलि गर्न सक्ने योजना रोकिएको छ ।

काठमाडौँ।नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ । निगमले आगामी मङ्गलवार साउन १ गते बिहान १ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु चार तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु तीनले वृद्धि गरेको हो ।
मूल्य बढेसँगै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः रु एक सय ६८ रुपैयाँ ५० पैसा, एक सय ७० र एक सय ७१ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः एक सय ५७ रुपैयाँ ५० पैसा, एक सय ५९ र एक सय ६० कायम भएको छ ।
पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलबारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगन्ज, दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङ तथा तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडाँै, पोखरा र दीपायल रहेका छन् । निगम सञ्चालक समितिको मङ्गलवारको बैठकले मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए।
इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आज प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ ४८ पैसा र डिजेलमा दुई रुपैयाँ ८३ पैसाले बढेर आएकाले स्थानीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । डिपो÷कार्यालयदेखि १५ किलोमिटरसम्मका लागि पेट्रोलिम पदार्थको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य लागू हुने निगमले जनाएको छ ।