काठमाडौं । यति बेला चर्चामा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुर्नविचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिनु भएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले विवादित बन्दै आएको उक्त विधेयक पुर्नविचारका लागि प्रतिनिधि सभा मै फिर्ता पठाइएको जानकारी समेत दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा कुल ६ जना हुन्छन् । संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्यसहित कम्तीमा ४ जना, अध्यक्ष र ४ सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित कम्तीमा ३ जना र अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दई जनासहित ३ जना र अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र १ जना सदस्यसहित कम्तीमा २ जना उपस्थिति भएमा गणपुरक संख्या रहेको भनिनेछ । विधेयकमा भएको यही विषय नै विवादित बन्न पुगेको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको उक्त विधेयक फेरि उत्पत्ति भएकै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभामा पुनःप्रस्तुत हुन्छ । त्यसपछि सन्देशसहित फिर्ता गरेको उक्त विधेयकमाथि दुवै सदनले पुर्नविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर राष्ट्रपतिले औल्याएका विषयमा परिमार्जन गर्न दुवै सदन बाध्य भने हुँदैनन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाउन पनि सक्छन् । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा ४ मा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुर्नविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरि पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका विधेयक संसदका दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाएका १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर प्रमाणिकरण नगरे के हुन्छ ? भन्ने विषयमा संविधान मौन छ । यही मौनताका कारण यसअघि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएको बेला नागरिकता विधेयक लामो समय अनिश्चयमा परेको थियो । तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनले हुबहु पारित गरेर पुनः प्रमाणिकरणका लागि पठाइएकामा उनले प्रमाणिकरण नगरेपछि ९ महिना राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएको थियो । ९ महिनापछि अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेका थिए । यो विधेयक पनि संशोधनबिनै पारित भएर आए त्यही नियति दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि पुगेको विधेयकमा हाल भएका व्यवस्थाले भविष्यमा स्वेच्छाचारितालाई प्रशय दिन सक्ने आशंकासहित राष्ट्रपति पौडेलले पुर्नविचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएका सन्देश पाँचौ बुँदामा यस बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको छ । ‘शासकीय सुविधालार्य र व्यवहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानूनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानूनका व्यवसथालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रशय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ सन्देशमा भनिएको छ ।
