काठमाडौ । सरकारले तोके अनुसारको तलब सुविधा नपाएपछि सोही अनुसार सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका नर्सहरुले पोखराको मणिपाल अस्पतालबाट सुरु गरेको आन्दोलन यतिबेला देशव्यापी भएको छ । देशव्यापी आन्दोलनका क्रममा राजधानीको सिभिल हस्पिटलमा नर्सहरुले शान्पिूर्ण धर्नामा बस्ने निर्णय गरे । सिभिल हस्पिटल लगायतका नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिदा देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभवित बन्न पुगेको छ । सुरुमा पोखरा मणिपाल अस्पतालमा कार्यरत करिब २५५ जना नर्सले थालेको आन्दोलन गण्डकी मेडिकल कलेज हुँदै देशव्यापी फैलिएपछि स्वास्थ्य संस्थामा काम प्रभावित भएको हो । अहिले आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल नर्सिङ संघले लिएको छ ।
नर्सहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०८२÷०६÷२४ को पत्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सबै स्वासथ्यकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह हुनुपर्ने र त्यो घट्न नहने, अतिरिक्त कार्यवापत भत्ता पाउनुपर्ने, ज्यालादारीको अन्त्य हुनुपर्ने र तलब भत्ता बैङ्कीङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।
नर्सहरुले आन्दोलन सुरु गरेको १ महिना बितिसक्दा पनि सम्बन्धित पक्षले माग पुरा नगरेपछि नर्सहरु थप आक्रोसित हुन थालेका छन् । यस आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरुलाई सरकारी अस्पतालका नर्सहरुले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जसले गर्दा सरकारी अस्पतालमा समेत नर्सहरुको सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । नर्सहरुले आफूहरुको श्रमको सम्मान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र कात्र्तिक १८ गते९आज०सम्म पनि माग सुनुवाई नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए । चेतावनीपछि सरकारले नर्सहरुसँग सहमति गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्दोलनरत नर्सहरुसँग सहमति गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्दोलनरत नर्सहरुबीच भएको सहमतिमा नर्सहरुले आइतबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र नीजि मेडिकल कलेज तथा ठूला नीजि अस्पतालले कात्र्तिक महिनादेखिनै पूर्ण रुपमा सरकारी पाँचौं तह बराबर ३४ हजार ७३० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने सम्झौता भएको छ । यसैगरी नीजि अस्पतालले क्षमता अनुसार हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने र १ महिनामा अस्पतालको वर्गिकरण गरेर सरकारीसरह तलब पुर्याउने सहमति भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार यस विषयमा अध्ययन र आवश्यक सिफारिस गर्न गठितकार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गरेपछि बाँकी अस्पतालले पनि सरकारी मापदण्ड अनुसार पूर्ण तलब दिनुपर्ने छ ।
गत शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री डा।सुधा शर्मा गौतमसहित मन्त्रालयका सचिव डा।विकास देवकोटा, प्रवक्ता बुढाथोकीसहित नर्सिङ संघ तथा नीजि मेडिकल कलेजका पदाधिकारीको उपस्थितिमा नर्सका मागहरु सम्बोधन गरिएको थियो ।
