काठमाडौं । गत भदौं २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट देश खरानी भएपछि बाध्यता बस आएको पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै पूर्ववर्ति सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा ब्यूताएर आफ्नो जागिर बचाउने र तलब भत्ता पचाउने दाउमा दौडधुप गरिरहेका छन् । जुन दौडधुप जेनजीको मर्म र भावना विपरीत छ । यदि प्रतिनिधि सभा ब्यूताइए त्यसपछिको परिणाम कस्तो आउन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न स्वयम् प्रतिनिधि सभा ब्यूताउन चाहने दल र न्यायलयले सोच्न आवश्यक छ ।
देशको परिस्थिति बिग्रिएको बेला सम्हाल्न नसकेर राजिनामा दिने अनि अहिले आएर अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिक भन्नु आफैंमा लज्जास्पद छ । आपत् र विपद्मा सम्माननीय राष्ट्रपतिले विवेक पुर्याउनु भएका कारण व्यवस्था बचेको छ । अहिले तोकिएकै समय फागुन २१ मा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपबाट सम्पन्न गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भैरहँदा संसद पुर्नस्थापनाको बिगुल फुक्दै हिड्नुभन्दा ताजा जनादेशबाट सरकारमा जानु नै दल एवम् जनताको लागि हितकर देखिन्छ । अब पनि प्रतिनिधि सभा ब्यूँताएर सरकार चलाउछु भन्नु दिवा सपना मात्रै हो । झगडाको विजारोपण गर्नु मात्रै हो । प्रतिनिभि सभा ब्यूतिए सायद जेनजी आन्दोलन र उनका नाममा घुसपैठ गर्नेले बाँकी संरचना ध्वस्त नपार्लान् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
प्रतिनिधि सभाका पहिलो दल र दोस्रो दलका रुपमा रहेका कांग्रेस–एमालेले किन प्रतिनिधि सभा ब्यूँताउन दौडधुप गरेका होलान् त रु
दौडधुप गर्नुपर्ने कारण अरु नै हुने वा सक्ने भए पनि अहिले देखिएका सम्भावित कारण छन्ः
पहिलो कारणः फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेर जान सक्ने हिम्मत नहुनु । जस्तो कि, प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दलका रुपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र दल लगायत अन्य साना बामपन्थी १० दल एकता गरेर नयाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । जसले नेकपा एमालेलाई नै चुनौती खडा गर्दै छ । त्यस्तै एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई पनि जेनजीका कारण बुढा नेता६० वर्ष उमेरमाथिका नेतालाई चुनाव जित्न चुनौती छ । दुनियाँ दिवानाका चुनौतीको सामना गर्नुभन्दा प्रतिनिधि सभा ब्यूँताउनु नै उपयुक्त देखेका छन् ।
दोस्रो कारणः कांग्रेस– एमालेका ठूला नेतामाथि कारवाहीको दण्डाको तयारी अहिले वर्तमान सरकार तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउने तयारीकासाथ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत गर्दै अगाडि बढेका छन् । दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचारी आरोपबाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था नहुँदा डराईरहेका छन् । त्यसकारण यो सरकारलाई हटाउन वा अयोग्य बनाउन खोजिरहेका छन् । जस्तो कि, यतिबेला नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरण चर्चामा आउन थालेको छ । तत्कालिन ओली र प्रचण्डको कार्यकालमा भएको निर्णय अहिले सिआईबीको अनुसन्धानको घेरामा परेको छ । दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरणमा २०७६ सालमै तामेलिमा राखिएको उजुरीमाथि अहिले सिआईबीले हेर्न थालेको छ । त्यतिबेला शक्ति र पहुँचका भरमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमाथि कुनै कारवाही भएको थिएन । तर अब कारवाहीमा पर्ने सम्भावना देखिदै छ । त्यसदेखि पनि अघिल्लो सरकार डराउन थालेको बुझिन्छ । ट्रष्टको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर जग्गाको दुरुपयोग गरेको आरोप नेताहरुलाई छ । यस्तै गिरीबन्धु टी स्टेटलाई पनि भ्रष्टाचार भएको चर्चा छ । यसको जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री के।पी शर्मा ओली, पुष्पकमलद दाहाल प्रचण्डा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, शक्ति बस्नेत लगायतलाई तान्ने सम्भावना रहेको उच्च प्रहरी श्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस नेतृ तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि भुटानी शरणार्थी काण्डमा पक्राउ गरी कारवाही गर्ने चर्चा चल्न थालेको छ । यी त पहिलेका आरोप भए, अहिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लागेको ओली र लेखक विरुद्धका बारेमा पनि कारवाही गर्ने सरकारको तयारी हुन थालेको बुझिदै छ । यस्तै विविध कारणबाट बच्न मात्र प्रतिनिधि सभा ब्यूँताउन खोजिएको हुँदा अबको सरकार ताजा जनादेशबाटै आउन जरुरी देखिन्छ ।
