कृषिप्रधान देशमा संधै खाद्य परनिर्भरता

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँ कूल जनसंख्याको ९३ प्रतिशत कृषि पेशा गर्ने र अन्य ७ प्रतिशत जनसंख्याले विभिन्न व्यवसाय गर्ने पुरानो रितिरिवाज नै हो । तर नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि सागको मुठामा समेत परनिर्भरता हुनु चाहि लज्जास्पद क्रियाकलाप हो । नेपालको हावापानी विभिन्न जातका अन्नबाली, फलफुल, तरकारी, पशुपालन लगायत व्यवसाय गर्न सुहाउदिलो छ । तर विडम्बना यी सबै कुरामा परनिर्भरता रहेको छ । कृषि प्रधान देशमा कृषि जन्य वस्तु पर्याप्त उत्पादन गरी आफु आत्मनिर्भर रहि वस्तु निकारी गरेर आयआर्जन वृद्धि गर्नुको सटा वर्षेनि खर्बौ रुपैयाँ बराबरको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु आयात गर्नु परिरहेको अवस्था छ । कृषि प्रधान देशमा अरु उपभोग्य वस्तुको त के कुरा गर्ने र खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता रहनुमा सरकारको पनि कमजोरी भएको देखिन्छ ।
युवापिढी विदेश पठाउनु र प्रौढ कृषकहरुलाई समयमा बिउ, मल उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारी पक्षका कमजोरी हुन् । युवाहरुलाई उच्च शिक्षाको बहानामा र वैदेशिक रोजगारीको बहानामा विदेश पलायन गराउँदा गाउँघरमा बुढापाका र केटाकेटी मात्रै रहेका छन् । उनीहरुले कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । फलस्वरुप उर्वर भूमिहरु अधिकांश बाँझो रहेका छन् भने पशुपालनका लागि उपयुक्त चरण, खर्कहरु सुनसान छन् ।
उता वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले आय बढेको देखिए पनि उपभोग्य वस्तु आयातमा रेमिट्यान्स बाहिरै फर्किनु परेको अवस्थाले समग्र आयव्ययको हिसाब गर्दा मुलुकको आर्थिक स्थिति सँधै घाटामै रहेको र व्यापार घाट बढ्दै गइरहेको छ । सरकार र जनप्रतिनिधिहरुले जति सुकै विकासको आश्वासन देखाए पनि सँधै यस्तै अवस्था रहीरहे मुलुक टाट पल्टिने अवस्था सृजना हुनसक्छ । अन्य उपभोग्य वस्तु सुन, साबुन, लत्ताकपडा लगायतमा परनिर्भर रहनु स्वभाविकै भए पनि दिनहुँ भान्सामा प्रयोग हुने वस्तु मात्रमा आत्मनिर्भर रहने हो भने मुलुकलाई आर्थिक बोझ निकै कम हुने थियो ।
नेपालमा खेतीयोग्य जमिन हराभरा पार्न जनशक्ति अथाइत युवाशक्तिको जरुरी पर्दछ । त्यसको पूतिृ विदेशी नागरिकबाट सम्भव छैन । आफ्नै देशमा उत्पादित जनशक्ति चाहिन्छ । सो जनशक्ति पूर्तिका लागि विदेशको रोजगारी र पढ्ने बहानामा विदेश गएर उतै बस्न खोजेको विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउँदै अब विदेश जान रोक लगाउनुको विकल्प छैन । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर खोल्दै सीप र क्षमता अनुसारको काम, दाम दिन सक्ने हैसियत अबको सरकारले राख्न सक्नुपर्दछ ।

LEAVE A REPLY