काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । देशमा सुशासनको कुरा गर्दै आएका प्रधा प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकै व्यक्ति लामिछानेलाई नै गृहम्न्त्रीमा नियुक्ति गरेर कानुनकोमजाक उडाइरहेको बेला नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणका बारेमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले संसदीय समिति गठन नगरे निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस अघि पनि नेपाली काँग्रेसले कुनै पनि भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई पुष्टि नहुँदासम्म सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण पदमा राख्न नहुने कुरा उठाउँदै आएको थियो । काँग्रेसले निरन्तर सहकारीको समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दा यस अघि सरकारले हिउँदे अधिवेशन सकिएको भन्दै संसद् बैठक नै स्थगित गरेको थियो ।
सरकारले बजेट अधिवेशनका लागि वैशाख २८ गतेका लागि समय तोकिसकेको छ । बजेट अधिवेशनका लागि चालु हुने संसदमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूले लिएको अडान नछोड्ने काँग्रेसले जनाएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समिति सरकारले नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने काँग्रेसले अडान लिएको बताए ।
शनिवार कोहलपुरमा आयोजित बाँके क्षेत्र नं–१ को सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको मुख्य समस्या नै निर्वाचन प्रणाली भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न काँग्रेस र एमाले मिल्नुपर्नेमा बताए । यस्तै काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा लगायत काँग्रेसका सबै नेताहरूले सोही कुरा उल्लेख गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि गरेकाले राजनीति वृत्तमा असन्तुलन देखिरहेका बेला देशको समग्र स्थिति सुधार्न एमाले र काँग्रेस मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा दुई पाटीबिच निरन्तर छलफल जारी छ । काँग्रेस सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीले काँग्रेस एमालेको सरकार गठन गठन गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफललाई तीव्रताका साथ अगाडी बढाउँदै आएका छन् ।
गृह
