काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले केही दिन अगाडी जुन फैसला गरेको छ, त्यसले नयाँ नजिर बसेको छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार तत्कालकालागि जोगिए पनि तर सर्वोच्चको आदेशमाथि भने प्रश्न उठेको हो । सर्वोच्चले आदेशमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई हाल सभामुख रहनुभएका कृष्ण धिताललाई गणना नगर्दा पनि खगराज अधिकारीको बहुमत पुग्ने देखिएको भन्दै विश्वासको मत परिक्षण गर्ने आदेश दिएपछि यसमाथि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु हुन थालेका
छन् ।
गत चैत्र २५ मा एमाले संसदीय दलका २२ र माओवादी संसदीय दलका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले ३० जना सांसद हुँदा पनि आफुलाई बहुमत पुग्ने तर्क गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले पनि त्यही अनुसार व्याख्या गरेको उनीहरुको दाबी छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘गण्डकी प्रदेशका जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यक्ष माननीय खगराज अधिकारीको दावीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीकिो बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’
त्यसो त सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा अगाडी नै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सभामुखबाहेक ५९ सदस्यमा एमाले–माओवादी केन्द्र सहितको ३० संख्या नै बहुमत हुने बताउँदै आइरहेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरुको त्यो तर्कलाई झनै सही सावित मानिरहेका छन् ।
