काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले संविधानको प्रावधानसँंग बाझिने गरी आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सच्याउन सुभाव दिनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे प्रेस काउन्सिलको छलफलका क्रममा त्यस्तो सुझाव दिनु भएको हो । सविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ ।
सुझावका क्रममा उहाँले भन्नुभयो– ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामै नभएको र पहिलाको काउन्सिल ऐनमा समेत नभएको मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई काउन्सिलको सदस्य बनाउने विषय विधेयकमा आएको छ, यसले काउन्सिललाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ यो बारेमा पर्याप्त छलफल हुन जरूरी छ । अध्यक्ष पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागी कार्यबाहक अध्यक्षका रुपमा सदस्य९मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत०ले बैठक बोलाउन र सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रति अध्यक्ष बस्नेतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले अघि सारेको मिडिया काउन्सिल प्रति केहि सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ । मिडिया काउन्सिल बारे बोल्दै सांसद घनश्याम रिजालले कसलाई मिडिया भन्ने र कस्लाई मिडिया नभन्ने बारेमा प्रष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । त्यसैगरी सांसद जितजंग बस्नेतले विधेयकको मस्यौदा संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत आएको बताउनुभयो । त्यसैगरी सांसद डा।वेदुराम भुषालले सम्बन्धित निकाय र विज्ञको सल्लाह तथा सुझावका आधारमा मात्रै मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा विज्ञका रुपमा उपस्थित हुनु भएका पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले विधेयक संरचनागत रुपमै त्रुटीपूर्ण रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
