काठमाडौं । सरकारले विभिन्न अवसरगणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र दशै–तिहार पारेर कैदीबन्दीको कैद मिनाह गर्दै छोड्दै गर्ने गरेको छ । यस पटक पनि असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर पीडित परिवारको सहमतिमा विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका १ हजार जनाभन्दा बढी कैदी बन्दीलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्दै छोड्ने तयारीमा सरकार छ ।
यसका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले ४९२ जना कैदीबन्दीको कैद कट्टा सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि उजुरी वा गुनासो आह्वान गर्दै गत भदौमा सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ४१९ जना, २ जना जेष्ठ नागरिक र ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ७१ जना गरी जम्मा ४९२ जना कैदीबन्दीको कैद कट्टा गर्न ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरिएको बताइन्छ ।
यस अघि गत असार ९ गते पनि विभागले ७ दिने सूचना जारी गर्दै ६२० जना कैदीबन्दीको बाँकी सजाय मिनाहका लागि सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । उनीहरु पनि कैद मुक्त भएका छैनन् । यसरी अहिलेका र पहिलेका गरी एकै पटक कैदीबन्दी छोड्दा सर्वसाधारणले विभिन्न कोणबाट हेर्ने गरेका छन् । एउटा कोणबाट हेर्दा कारागार क्षमता कम र उनीहरुलाई पालन पोषण गर्न नसकेका कारणले यति धेरै कैदी छोड्न लगिएको भन्ने देखिन्छ भने अर्को कोणबाट हेर्दा कैद अवधी मिनाहा गर्दै छोड्दा कैदीबन्दीमा पूर्ण रुपमा सुधार आईसकेको नहुने र छुटकारा पाएको लगत्तै फेरि त्यस्तै आपराधिक कायमा संलग्न हुने त होइनन् रु भन्ने चिन्ता समाज र पीडित परिवारलाई लाग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सरकारले यसरी कैदीबन्दी छोड्दा आपराधिक क्रियाकलापमा लाग्न लागेका व्यक्तिहरुलाई आत्मबल मिल्न सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यसैले केदीबन्दी छोड्ने निर्णय गर्नु अघि एकपटक गहन रुपमा सोच विचार गरेर मात्र कैदी छोड्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
