काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा।आरजु राणा देउवाले नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेकोले ऋणमा बिआरआई स्वीकार्न नसकिने बारे चीनलाई अवगत गराएको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बिआरआई कार्यान्वयन योजना दुवै देशको सहमतिमै अघि बढ्ने बताउनुभयो । डा।आरजुराणाले त्यस्तो समाचार बताइरहँदा सत्ता साझोदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ९बिआरआई० अघि बढाउन सहमत भएका छन्। ऋणमा होइन, अनुदानमा बिआरआई स्वीकार्न दई दल सम्मिलित कार्यदलले अनुदान सहयोगका आधारमा बिआरआई अघि बढाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने परियोजना अनुदानमा आधारित हुने कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालार्य दुई दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भए पछि समीक्षा तथा स्वीकृतिका लागि चीनलाई पठाइने छ । चीनले मस्यौदा स्वीकार गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
बिआरआईका विषयमा सहमति गरी मस्यौदा बनाउदा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विकास सल्लाहकार डा।श्वराज खतिवडा तथा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा सम्मिलित कार्यदलले विज्ञको समेत सुझाव लिएका थिए । बिआरआर्य परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको बताइन्छ । अहिले कार्यान्वयनको योजना बारे छलफल भईरहनु स्वभाविकै छ ।
यसैबीच उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि बिआरआर्यको विषयले सरकारमा समस्या नआउने बताउनु भएको छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशले पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । बिआरआईको विषयमा कांग्रेस र एमालेको फरक मत नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिले कांग्रेस
ऋणमा होइन अनुदानकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी०का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि चीन सरकारले अघि सारेको बिआरआई परियोजना स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । चीनको ग्वान्जाओमा आयोजना हुने विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै त्यस्तो धारणा राख्नु भएको थियो । नेपालले आफ्नो आवश्यकता र मुलुकको हितलाई दृष्टिगत गरी बिआरआर्य स्वीकार्नु पर्दछ । नेपाल र चीन बिचको गहिरो सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउनु पर्दछ । बिआरआई बारे विवाद गर्नुपर्ने विषय नभएको उहाँको भनाई थियो ।
