काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालेअहिलेको व्यवस्थामा भएका कमिकमजोरीलाई सुधार गरेर सहकार्य र समन्वयका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । साथै उनले सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको समावेशी सिद्धान्तसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प नभएको पनि बताएका छन्।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज स्थापनाको ३०औँ वार्षिकोत्सव तथा २७औँ साधारणसभा र ‘व्यवस्थाले अवस्थामा ल्याएको परिवर्तन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

‘नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा काम अघि बढेका हुन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकास निर्माणले गति लिन थालेका छन्’, उनले भने। विश्व तापमानले खानेपानी, हिमाललगायत क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सरकारले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको सभापति देउवाले बताए।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विप्रेषणका नाममा आइरहेको रकम के हो? भनी सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै ‘फाइनान्सियल टास्क फोर्सको खैरो सूची ग्रे लिस्ट मा नेपाल परेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा विप्रेषणबाट नेपाल भित्रिने रकम त कारण होइन भनी अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ उनले अर्थशास्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

गभर्नर नियुक्तिका विषयमा संविधान र कानुन मिचिएको भन्दै नेता कोइरालाले कुशासन, दण्डहीनता, बेरोजगारी वृद्धि भइरहँदा सरकारले यसको न्यूनीकरण गर्नेगरी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै कार्यक्रममा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधिको शासनबिना सुशासन हुन नसक्ने धारणा राखे। हालै विश्व न्याय मञ्चले प्रकाशन गरेको तथ्यांकमा नेपाल माइनस ४८ प्रतिशतको अवस्थामा रहनु र हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचारको सूचकांकमा पनि नेपाल एक अंकले तल पर्दै जानुले भ्रष्टाचार बढेको पुष्टि हुने उनले बताए।

पूर्वमन्त्री डा .सुरेश मल्लले प्रजातान्त्रिक विचार समाजले सत्यका पक्षमा वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। समाजका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले २०५३ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पजेरो संस्कृति भित्र्याएर राजनीतिलाई विकृत बनाउन खोजिएको भन्दै समाजले निर्णय गरेर विरोध भएकाले गलत काम गर्ने छुट कुनै सरकारलाई नभएको स्पष्ट पारे।

समाजका अर्का पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संस्थागत विकासका लागि समाज लागिपर्ने बताए। वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले राजनीतिक नेतृत्वमा एउटै व्यक्तिलाई निरन्तरता दिन नहुने धारणा राखे।

समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले व्यवस्थाले अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको बताए।

झण्डै ५० दिन सम्म थुनीएका राप्रपा नेता रवीन्द्र सर्वाेच्चको आदेश पछि थुना मुक्त भएका छन् । मुक्त भए पछि मिश्रले आफूले राज्यविरुद्धको कुनै संगठित र अपराध नगरेको जिकिर गरेका छन्।
उनी राजनीतिक मान्छे भएको र राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि काम गरेको बताउदै कुनै अपराधमा संलग्न नभएको स्पष्ट पारे।
मिश्रले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र समझदारीको समर्थन गर्दै आफू हाजिर जमानतमा मात्र छुटेकाले खुशी नभएको बताएका छन्।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उनलाई हाजिर जमानतमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यसपछि प्रहरी नियन्त्रणबाट मुक्त भएका मिश्रले अदालतको गेट बाहिर आएर भने, ‘म राजनीतिक मान्छे हुँ, मैले राजनीतिक रुपमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि काम गरेको हो । तर, राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रव मबाट भएको छैन ।’
उनले ४७ औं दिनसम्म पनि राज्यलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्ने हिसाबले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन नदिएको समेत बताए । उनले १५ चैतमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि समेत व्यक्त गर्दै भने, ‘त्यो मैले सोचेको कुरा पनि होइन, म जस्तो मान्छेले योजना गरेको कुरा पनि होइन ।’
आफूले आन्दोलन ठूलो भएपछि कहिल्यै पनि आयोजकको, सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन भनेर सधैँ भन्ने गरेको भन्दै मिश्रले थपे, ‘चाहे त्यो २०४६ साल होस्, ०६२र६३ होस्, थारु आन्दोलन होस्, हरेक आन्दोलनमा जनधनको क्षति हुन्छ । त्यसै हुनाले मैले बारम्बार मेरा सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरुमा शान्तिपूर्ण संक्रमणबाट नवीन समझदारीबाट नविन समझदारीमा जाउँ भनेर भनेको छु ।’