काठमाडौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दलका नेताहरुले लोकको हित निस्वार्थ र स्वफुर्त रुपमा गर्नुपर्ने र आम सर्वसाधारणलाई अमनचयनको अनुभूति गराउनुपर्नेमा सो नगरेर जनतालाई सँधै त्रास र महँगीको मारमा पार्ने गरिएको छ । सत्तासिन दलहरु चाहे कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दल नै किन नहुन्? सबै सत्तामा पुगेपछि पदीय भागबण्डा गर्ने र भाग नमिलुन्ज्याल विवाद र झगडा गरेर कार्यालय प्रमुख महिनौसम्म रिक्त राख्ने र जनताका कामहरु प्रभावित पार्ने गरिएको छ । ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा गभर्नर नियुक्ति, कुलमानको बर्खास्ती, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिमा ढिलाई लगायतलाई लिन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुनुपर्ने कारण गभर्नर कांग्रेसको भागमा पार्ने कि एमालेको भागमा पार्ने भनेर विवाद हुँदा अझैसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया अनिवार्य अवकासमा गएपछि त्यहाँ पनि प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न ढिलो भइरहेको छ । भागबण्डा भन्ने कुरा पनि अचम्मकै हुँदो रहेछ । भागबण्डा नमिले सत्ता नै पनि ढल्न बेर नलाग्ने । जहाँ जे सुकै मा पनि भागबण्डा गरिनुपर्ने कुचलनले व्यवस्थापनमा नै आँच पुर्याउन नसक्ला भन्ने अवस्था छैन । मन्त्रालय र सोसँग सम्बन्धित विभागहरुमा भागबण्डाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा योग्य र अनुभवी व्यक्ति छायाँमा पनि पर्ने गरेका उदाहरण ठाउँ ठाउँमा देखिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो दल, त्यो दल नभनीकन योग्य र अनुभवि व्यक्तिले निस्वार्थ र स्वतस्फुर्त रुपमा काम गर्न पाउनु पर्दछ । अहिले दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा कार्यालय प्रमुख वा नेतृत्वले सम्बन्धित दलको दबाबमा काम गर्नुपर्ने र त्यसरी काम नगरे पदनै धरापमा पर्ने गरेका छन् । यो मुलुकका लागि विडम्वनापूर्ण छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं र धरान नगर प्रमुखहरुको वर्तमानका कामहरु र त्यसभन्दा अघिका नगर प्रमुखहरुका कामलाई लिन सकिन्छ ।
दलहरु पदीय भागबण्डामा स्वार्थ पुरा गर्दछन् । तर जनताले भने नेतालाई भोट दिएर जिताएबापतको पुरस्कार महँगी र हरेक कुरामा त्रास मात्रै पाएका छन् । उपभोग्य साधारण वस्तुदेखि घर जग्गा र गरगहनासम्म महँगीएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबैमा महँगीपन बढ्दा जनताको आर्थिक रुपी ढाड सेकिएको छ । सस्तो ज्यालामा विदेशीको गुलाम गर्नु परेको छ । न्यून आय भएका र आयस्रोत नै नभएकालाई जिउन धेरै मुस्किल परिरहेको छ । यसप्रति कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको ध्यान गएको छैन । दलहरुको ध्यान भनेको कसरी सत्तामा पुग्ने, सात पुस्तासम्म पुग्ने गरी कमाउने र आफ्ना र निकटकालाई मात्र अवसर दिने भन्नेमै केन्द्रीत छ । यो संकीर्ण सोचाइले देश कंगाल बनाउने र कुनै दलमा नलागी स्वतन्त्र बस्न चाहनेले सरकारी पक्षबाट कुनै अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । लोकतन्त्रप्रति निराशापन छाउन थालेको छ ।
यसैगरी जनताले महँगी र बेरोजगारीसँगै विभिन्न कुराको त्रास पनि भोग्नु परिरहेको छ । कहिले बन्द हड्तालको त्रास, कहिले रोगव्याधीको त्रास, कहिले सडक अवरुद्धको त्रास, कहिले अपहरणमा परिने र लुटपाट हुने त्रास, कहिले बलात्कारमा परिने त्रास, कहिले मानव बेचबिखनमा परिने त्रास लगायत विविध खाले त्रासको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यी विविध खाले त्रासका कारण सरकारको काम के हो ? सरकार कहाँ छ भनेर खोज्दै हिड्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
