सम्पादकीय
हरेक वर्ष बजेट भाष्ण हुने गर्दछ । तर बजेटले साना लगानीका मिडियाको मर्म बुझ्न सकेको देखिएको छैन । साना लगानीका मिडिया प्रकाशक÷सम्पादकहरु आर्थिक वर्षको आगमनसँगै दिइरहेको सेवा सुविधामा सरकारले केही अंश थपि दिन्छकी भनेर अपेक्षा गर्ने गर्दछन् तर अपेक्षा अपेक्षामै सिमित हुने गरेको छ । दिइरहेको सेवा सुविधामा आयकर १५ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कर ३ प्रतिशत कट्टी भएर बाँकी रकम मिडियाले पाउने गरेका छन् । मिडियालाई सरकारले कित सेवा सुविधामा थप वृद्धि गर्नुपर्यो कि त सामाजिक सुरक्षा कर हटाएर आयकरमा पनि ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्यो ।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई महँगी भत्ता बढाएर ५ हजार प्रति महिना पुर्याएको छ तर राष्ट्रकै पक्षमा समाचार सम्पादन गर्ने, साना ठूला मिडियालाई भने वेवास्ता गरेको छ । सरकारले किन यसरी मिडियालाई वेवास्ता गरिरहेको छ रु अचम्मको विषय यही भएको छ । साना मिडिया अहिले दोहोरो मारमा परिरहेका छन् । आम्दानीमा दोहोरो कर तिर्न बाध्य छन् । विज्ञापनदाताले प्यानवाला करदातालाई भुक्तानी गर्दा पहिला नै १५प्रतिशत कटाएर भुक्तानी गर्दछन् । मिडियाले करदाताको रुपमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा कर तिर्दा फेरि न्यूनतम कर भनेर सरकारले रकम तोक्ने गरेको छ । त्यस्तै मिडियाहरुलाई विज्ञापनदाताले पक्षपाती पूर्ण व्यवहार गर्ने गरेका छन् । कार्यालयका हाकिमहरुले आफ्ना नातागोता, आफन्त, चाकडीवाला र आफ्नो पार्टी९विचारसँग मिल्ने० मिडियालाई पटक पटक र अन्यलाई एक पटक पनि विज्ञापन दिदैनन् । मिडियाको मेरुदण्ड भनेकै विज्ञापन हो भन्ने थाहा पाउदा पाउदै पनि विज्ञापनदाताले यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दा पनि अधिकांश मिडिया आर्थिक मारमा परेका छन् । यस्तो दयनीय अवस्थामा सरकारले हेरविचार गरीदिने हो भने चहराएको घाउमा महलम लगाए जस्तो हुने थियो ।
