काठमाडौँ, असार २३ गते । शिक्षक बढुवाको विषयमा सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक उपर छलफल रोकिएको छ । आइतबार समितिको बैठक बसे पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै केही दिन समय दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
अधिकांश सदस्यको एकसरो धारणा सुनेपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षामन्त्रीलाई सहमति जुटाउन पाँच दिनको समय दिइएको भन्दै बैठक स्थगनको निर्णय सुनाउनुभएको थियो । यद्यपि मन्त्री पन्तले भने सरोकारवालासँग छलफल गर्दै जाँदा पाँच दिनअघि नै सकिन पनि सक्ने र पाँच दिनभित्रमा नसकिन पनि सक्ने हुनाले दिन नै तोकेको विषयमा भने बैठकमै असहमति जनाउनुभयो ।
पछिल्लो समय विद्यालय तहका शिक्षकका बढुवाको विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई चित्त बुझाउन नसकेका कारण मन्त्रालयले थप समय माग गरेको हो । महासङ्घले शिक्षक बढुवामा आवश्यक पर्ने अङ्क हटाउन दबाब दिएको छ । यसअघि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यसका लागि शिक्षकले ल्याउनुपर्ने औसत अङ्कको विषयमा कुरा नमिलेपछि छलफल अघि बढ्न नसकेको हो । यसअघि अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको अनुपातमा कुरा नमिल्दा बैठक स्थगित भएको थियो ।
तर, यसमा पछिल्लो समय ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने विषयमा शिक्षकसँग सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
