काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरुको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । उनीहरुले विवरण खामबन्दिमा बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैनन् । दुई ठूला दलले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सरकार बनाए पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिसम्म अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान होइन । तर सरोकारवालाको भनाईमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले विवरण सार्वजनिक गर्नु, सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्वपूर्ण विषय हो । विगतमा फाट्टफुट्ट रुपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । यस विषयमा पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्– ‘कुनै पनि पदमा जाँदा र निस्किदा दुवै समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेको जति भ्रष्टाचार गरे पनि लुकाउन पाइन्छ भन्ने हो । स्वच्छ उद्देश्य र इमानदारिता छैन भन्ने हो । कानूनले बाध्य बनाएको व्यवस्थामा त पचाउँदै आएका छन्, कानूनमै नभएपछि त ढुक्कै भयो नि ।’
