प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपालाई दलितको प्रश्नःमाफीको राजनीति कि ऐतिहासिक न्याय ?

सन् २०२६ मा रास्वपाले १८२ सिटको बहुमत पाउँदै बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नु नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्तान्तरणको संकेत हो।
संसद्ले दलित समुदायप्रति गरेको ऐतिहासिक अपराध स्वीकार्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले माफी मागेका छन्।
सरकारले १५ दिनभित्र दलित सुधार कार्यक्रम ल्याउने र १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा क्षमायाचनाको प्रावधान राखेको छ।
नेपाली राजनीतिमा सन् २०२६ ले परिवर्तन र पुस्तान्तरणको नयाँ अध्याय खोलेको छ। सन् २०२५ को ‘सेप्टेम्बर जेन—जी’ आन्दोलनको रापताप र ७० भन्दा बढी शहीदको रगतमा उभिएको निर्वाचनले संसद्को अनुहार मात्र होइन, देशको नेतृत्व नै बदलिदिएको छ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले १८२ सिटको अभूतपूर्व बहुमत हासिल गर्नु जनताको परिवर्तनप्रतिको भोकको प्रमाण हो।

यही नयाँ शक्तिले पहिलो पटक संसद् बैठकमा नै दलित समुदायप्रति राज्यले गरेको ऐतिहासिक अपराध स्वीकार गर्दै माफी मागेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रोस्ट्रमबाट हात जोडेर माफी मागे। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र १५ दिनभित्र सुधार कार्यक्रम ल्याउने प्रावधान समेटिएको छ ।
यो नेपाली दलहरूले चालेको र तीन हजार वर्षभन्दा बढी समयदेखि दलितमाथि गरिएको क्रूर, आततायी र संस्थागत अपराधको बोध गर्दै राज्यले माफी माग्नु अत्यन्तै सकारात्मक कदम हो।
यो माफी केवल विगतका गल्तीहरू स्वीकार गर्ने मात्र होइन, परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी लिने प्रयास पनि हो। साँचो परिवर्तन शब्दहरूमा मात्र सीमित हुँदैन। यसका लागि कार्य आवश्यक हुन्छ ।
तर प्रश्न यहीं छ— के रास्वपाको माफीले मात्र आम दलितको आँसु पुछ्ला? के यो वास्तविक न्यायको सुरुआत हो कि केवल ‘टोकनिज्म’ देखावटीको नयाँ स्वरूप?

LEAVE A REPLY