काठमाडौं । सामान्यतया न्यायलय स्वतन्त्र हुन्छ र हुनुपनि पर्दछ । तर कुनै बेला राजनीतिक शक्तिपहुँचका कारण स्वतन्त्र भनिएको न्याय अन्धो भइदिन्छ । न्यायलय अर्थात कानून अन्धे भइदिँदा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले जस्तो अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । राजनीतिक पहुँचकै कारण उनीहरुलाई कानूनले चिन्दैन । कानूनले केवल चिन्दछ त पहुँच नहुनेलाई मात्र । अहिले यस्तै भएको छ । जापान मानव तस्करीमा संलग्न भएको ठहर भई पक्राउ परेका प्रदेशका तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिला बल्लभ अधिकारीले उन्मुक्ति पाएका छन् । आकर्षक तलबको प्रलोभनमा जापान गएका तीन यूवा र अपरिचित व्यक्तिको फोटोकपी गरिदिने काठमाडौं बागबजार गल्लीका फोटोकपी पसले गुडी राईलाई भने कानूनले देखेको छ ।
सत्तारुढ दल एमालेका प्रदेश सांसद लिला बल्लभ अधिकारीलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उन्मुक्ति दिएको छ । यसरी उन्मुक्ति दिँदा उनीसँगै जापान गएका ११ जना पीडित भने अन्यायमा परेका छन् । पीडित ११ जना विरुद्ध भने गत मंसिरमा मुद्दा चलाइएको थियो । पूर्वमन्त्री अधिकारी विरुद्ध मुद्दा नचलाउनुमा सरकारी वकिल कार्यालयले घटनाका मुख्य विचौलिया महेश पाण्डेसँग कुनै सम्पर्क नभएको मन्त्री अधिकारीले नै घटनामा संलग्न विरुद्ध कारवाही गर्न प्रहरीलाई सूचना दिएको, जापान सरकारले मन्त्री अधिकारीलाई केही पनि नगरेको तर सँगै गएका ३ जनालाई भने कारवाही गर्ने भएपछि आफ्नै अनुरोधमा नेपाल फिर्ता भएको लगायतका विषयका कारण रहेका छन् ।
अधिकारीसँगै जापान जाने प्रलोभनमा ‘साढे ३१ लाख गुमाएका तीन युवा भने लिखित किर्ते कसुरमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । गुमेको रकम फिर्ता पाउनु त परकै कुरा उल्टै धरौटी वापत जनही ५० हजार अदालतमा पेश गर्नु परेको छ ।
कानूनले नदेखेको त यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । अन्य यस्ता उदाहरण कैयो छन् । जस्तोकी निर्मला पन्त हत्या काण्डाका आरोपीलाई समातेर कारवाही गर्न नसक्नु, गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारी आफ्नो कान्छो छोराको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै विगत १३ वर्षदेखि अनसन बस्दा पनि न्याय नपाउनु, भुटानी शरणार्थीकाण्डमा मुछिएका ठूला दलका केही शीर्ष नेताहरुलाई कारवाही नगर्नु लगायतका उदाहरणहरु छन् । सत्ता र शक्तिको पहुँचमा न्यायलयले समान रुपमा न्याय नदिनु विडम्वनापूर्ण छ । अब अन्यायीले न्याय कहिले पाउने त रु स्वतन्त्र न्यायलयमा शक्तिका पहुँचमा न्याय अन्धो हुनुको मुख्य कारण नै न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव हो । जुन दलको निकटको न्याय प्रमुख हुन्छ सोही दल निकटका अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेका उदाहरणहरु उजागर भईरहेको छ ।
