जी आचार्य
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियन्त्रण कायम राख्ने गरी दर्ता गरेको यो विधेयक हुबहु पारित भएमा सामाजिक सञ्जाल सरकार नियन्त्रित हुनेछ ।
विधेयकममा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा बर्जित गरिएका प्रकृतिका पोष्ट, शेयार वा लाइक गरेमा ५ वर्षसम्म जेल वा ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ भने अनुमति नलिई सञ्चालन गरिएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई २५ लाखसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बीरको ट्रोल बनाउने, गलाी बेइजती वा घृणा बोली गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । अब यो विधेयक बनेर कानून बनेमा कुनै नेता, कार्यकर्ता वा सरकारमाथि व्यंग्य गर्न पाइने छैन ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न यस्तो विधेयक ल्याएको भनिए पनि यसले छापा मिडियालाई पनि प्रभाव पार्न सक्दछ । यस विधेयकले कार्टुन, हास्यव्यंग्य र प्रहसन समेत प्रभावित हुनेछन् । पञ्चायती व्यवस्थाको पालामा९शासनकालमा० समेत प्रतिबन्ध नलागेको विषय गणतान्त्रिक सरकारले कानुनै बनाएर प्रतिबन्ध लाउने भएपछि पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा बढी निरंकुश गणतान्त्रिक व्यवस्था हुन लागेको आम सर्वसाधारणको भनाईरहेको छ ।
मिडियाले गर्दा आएको गणतन्त्रले मिडियालाई नै मास्नु भनेको ‘दुध खुवाएर हुर्काएको सर्पले आफैलाई डस्नु सरह हो ।’ भन्ने उखानलाई सरकारको स्तुति गान गर्नेभन्दा बाहेकका सामाजिक सञ्जाल र छापा मिडिया टिक्न नसक्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानून आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ । हुन त कुनै व्यक्तिमाथि रिसिइबी गर्ने र फेक न्युज लेख्ने अनि पित्त पत्रकारीता गर्ने व्यक्तिहरु पनि यदाकदा छन् । तर यस्ता व्यक्ति पत्रकार नै होइनन् । दलाल हुन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्न विधेयक ल्याईरहनु नै पर्दैन । दलाल, चोरी डकैती गर्ने व्यक्तिलाई गर्ने जस्ता सजाय नै काफी हुन्छ । पित पत्रकारिता गर्ने र धम्क्याएर खाने पत्रकार भनाउदाहरु र व्यवसायिक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई एउटै बास्केटमा राखेर कारवाही गर्न खोज्नु वास्तविक पत्रकारप्रतिको घोर अपमान हुने कुरामा सरकारले ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्दछ ।
