काठमाडौं । कुनै बेला प्रतिनिधि सभामा आलोपालो गर्दै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरु मिसन ०८४ मा दुई तिहाई बहुमत ल्याउन नसकिने भयो भन्दै हिनताबोध भएको ठूलादललाई अहिलेदेखि नै हिनताबोध किन?
काठमाडौं । कुनै बेला प्रतिनिधि सभामा आलोपालो गर्दै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरु मिसन ०८४ मा दुई तिहाई बहुमत ल्याउन नसकिने भयो भन्दै हिनताबोध भएको महसुस गरिरहेका छन् । कुनै बेला प्रतिनिधि सभामा पहिलो तथा बहुमत प्राप्त दल माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रुपमा रहेको छ । त्यस्तै कुनै बेला पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले पनि पहिलो दलकै रुपमा छ भने नेकपा एमाले यथा स्थानमा छ । संसदमा यी तीन दल कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएका कारण सत्ता गठबन्धन गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । मिसन ०८४ आउन करिब अढाई वषृ बाँकी भएका कारण वर्तमान तीन ठूला दलले जन विश्वास लिन सक्छनकी भन्ने दुब्लो आस भने कायमै छ । तर यी दल नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालमा जनताको मन जित्न जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेका कारण मिसन ०८४ को राग अलाप्दै आएका राजनीतिक दलहरु २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउने सम्भावना देखेर हिनताबोध गर्दै संसदको पहिलो दलसम्म चाहि हुन सकिन्छ कि भन्ने आस गरिरहेका
छन् ।
यतातिर पुराना राजनीतिक दलको यो अवस्था भइरहेको छ भने उतातिर राजावादीहरुले बृहत मोर्चाबन्दीको प्रयासमा लाग्दा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था देखिदै छ । उनीहरु राजसंस्था पुर्नस्थापना, संघीयता खारेजी र सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा लिएर मोर्चाबन्दीको प्रयास थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेको र बहुजाति, बहुभाषी मुलुक भए पनि सनातनधर्म प्रति बढी आस्था राख्ने मानिसहरुको समूह बढी भएका कारण र दलहरुले जनताको मन जित्न सक्ने कामहरु पूर्ण रुपमा गर्न नसकेका कारण ‘पहिलाको बरु, पछिको गोरु’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न राजसंस्था आउने सम्भावना पनि न्यून रुपमा देखिन्छ । ठूला दलमध्येका केही नेताले सार्वजनिक स्थानमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मिसन ०८४ मा आफ्नो दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना नदेखेर संसदको पहिलो दल चाही जसरी पनि हुनुपर्ने बक्तव्य दिन थालेका छन् ।
मिसन ८४ मा हुने आम निर्वाचन अन्तरगत २०८४ वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन तथा २०८४ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सके बहुमत ल्याएर र नसके पहिलो दल बनेर कुनै दोस्रो ठूलो दलसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य राखेका देखिन्छन् । अहिले प्रतिनिधि सभामा १४ वटा राजनीतिक दलले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भने ती मध्येकै दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर ७ बुँदे सहमति गरी सरकारको स्थायित्व गराईराखेका छन् भने मिसन ८४ मा एकले अर्कालाई आफ्नो दलीय हैसियत देखाउन दाउपेज पनि गरिरहेका छन् ।
दलहरुले अहिलेदेखि नै हिनताबोध गर्नुभन्दा विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा मिल्ने राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेर अथवा साना पार्टी ठूला पार्टीमा गाभिएर मिसन ८४ मा बहुमत ल्याउने तर्फ लाग्नु बुद्धिमानी
देखिन्छ । तर यसका लागि एक आपसमा विश्वसनीयता भने हुनु आवश्यक छ । यसो गरेमा दुईतिहाई मत नआउला भनेर तड्पीरहनु पर्ने छैन । ठूला दलहरुमा हामी पुराना र कुनै बेला बहुमत प्राप्त गरेको दल भन्ने घमण्ड होला तर त्यस्तो घमण्डले अब कुनै काम नगर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।महसुस गरिरहेका छन् । कुनै बेला प्रतिनिधि सभामा पहिलो तथा बहुमत प्राप्त दल माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका रुपमा रहेको छ । त्यस्तै कुनै बेला पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले पनि पहिलो दलकै रुपमा छ भने नेकपा एमाले यथा स्थानमा छ । संसदमा यी तीन दल कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएका कारण सत्ता गठबन्धन गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । मिसन ०८४ आउन करिब अढाई वषृ बाँकी भएका कारण वर्तमान तीन ठूला दलले जन विश्वास लिन सक्छनकी भन्ने दुब्लो आस भने कायमै छ । तर यी दल नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालमा जनताको मन जित्न जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेका कारण मिसन ०८४ को राग अलाप्दै आएका राजनीतिक दलहरु २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउने सम्भावना देखेर हिनताबोध गर्दै संसदको पहिलो दलसम्म चाहि हुन सकिन्छ कि भन्ने आस गरिरहेका
छन् ।
यतातिर पुराना राजनीतिक दलको यो अवस्था भइरहेको छ भने उतातिर राजावादीहरुले बृहत मोर्चाबन्दीको प्रयासमा लाग्दा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था देखिदै छ । उनीहरु राजसंस्था पुर्नस्थापना, संघीयता खारेजी र सनातन हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा लिएर मोर्चाबन्दीको प्रयास थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेको र बहुजाति, बहुभाषी मुलुक भए पनि सनातनधर्म प्रति बढी आस्था राख्ने मानिसहरुको समूह बढी भएका कारण र दलहरुले जनताको मन जित्न सक्ने कामहरु पूर्ण रुपमा गर्न नसकेका कारण ‘पहिलाको बरु, पछिको गोरु’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न राजसंस्था आउने सम्भावना पनि न्यून रुपमा देखिन्छ । ठूला दलमध्येका केही नेताले सार्वजनिक स्थानमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मिसन ०८४ मा आफ्नो दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना नदेखेर संसदको पहिलो दल चाही जसरी पनि हुनुपर्ने बक्तव्य दिन थालेका छन् ।
मिसन ८४ मा हुने आम निर्वाचन अन्तरगत २०८४ वैशाख ३० मा स्थानीय तह निर्वाचन तथा २०८४ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सके बहुमत ल्याएर र नसके पहिलो दल बनेर कुनै दोस्रो ठूलो दलसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य राखेका देखिन्छन् । अहिले प्रतिनिधि सभामा १४ वटा राजनीतिक दलले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भने ती मध्येकै दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर ७ बुँदे सहमति गरी सरकारको स्थायित्व गराईराखेका छन् भने मिसन ८४ मा एकले अर्कालाई आफ्नो दलीय हैसियत देखाउन दाउपेज पनि गरिरहेका छन् ।
दलहरुले अहिलेदेखि नै हिनताबोध गर्नुभन्दा विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा मिल्ने राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेर अथवा साना पार्टी ठूला पार्टीमा गाभिएर मिसन ८४ मा बहुमत ल्याउने तर्फ लाग्नु बुद्धिमानी
देखिन्छ । तर यसका लागि एक आपसमा विश्वसनीयता भने हुनु आवश्यक छ । यसो गरेमा दुईतिहाई मत नआउला भनेर तड्पीरहनु पर्ने छैन । ठूला दलहरुमा हामी पुराना र कुनै बेला बहुमत प्राप्त गरेको दल भन्ने घमण्ड होला तर त्यस्तो घमण्डले अब कुनै काम नगर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
