Page 7

नेपाल राष्ट्रबैकले तोक्यो, आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ।नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १३६ रूपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १३७ रूपैयाँ ४४ पैसा कायम भएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिदर १५४ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १५५ रूपैयाँ १७ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङ एकको खरिदर १८२ रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १८३ रूपैयाँ ०२ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६५ रूपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १६६ रूपैयाँ ४३ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रूपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ १७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९८ रूपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ ९८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०५ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १०५ रूपैयाँ ९८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
जापानी येन १० को खरिदर नौ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १८ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १८ रूपैयाँ ९९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रूपैयाँ ६४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ७० पैसा कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ४२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३२ रूपैयाँ १० पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ८२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रूपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १४ रूपैयाँ २२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रूपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर २० रूपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रूपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ६९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४६ रूपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर ४४८ रूपैयाँ २३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६२ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३६४ रूपैयाँ ५५ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५५ रूयैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३५७ रूपैयाँ ०० पैसा रहेको छ । भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रूपैयाँ र बिक्रीदर १६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’ मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठेखोला गाउपालिकाले वितरण गर्यो , किसानलाइ पोषण भत्ता

२५ वैशाख, गलकोट बागलुङ । यहाँको काठेखोला गाउँपालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई पोषणभत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले ‘गोरुलाई पोषण, कृषकलाई प्रोत्साहन’ नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत १७८ हलगोरु पाल्ने किसानलाई पाँच हजारका दरले पोषणभत्ता वितरण गरेको हो ।
परम्परागत तरिकाले खेतबारी जोत्नका लागि प्रयोग गरिने गोरुलाई संरक्षण गर्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आठ लाख ९० हजार पोषणभत्ता सोझै किसानको हातमा पुर्‍याइएको अध्यक्ष राजु थापाले बताए ।
उनले गाउँपालिकाभित्र हलगोरु पाल्ने किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर १७८ जनालाई पाँच हजारका दरले पोषणभत्ता प्रदान गरिएको बताए । ‘हलगोरु पाल्ने र जोत्ने परम्परा हट्दै जान थालेपछि यसको संरक्षणका लागि कार्यक्रम अघि बढाएका थियौं, हाल १७८ किसानले लाभ उठाएका छन् ।

‘पालिकाले गोरु संरक्षण र मलमूत्रको उपयोगिता बढाउनका लागि पहिलो पटक यो कार्यक्रम ल्याएको हो’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘गाउँपालिकाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ, दूध उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिलिटर रु साढे दुईका दरले अनुदानसमेत पाएका छन्भने वडास्तरमा माइनर ल्याब स्थापना गरी पशु सेवा दिइएको छ ।’

 

आधुनिकताको नाममा मिनी टिलर हलो वितरण हुन थालेपछि परम्परागत गोरुपालक किसानलाई समस्यामा परेको महसुसपछि यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘विभिन्न स्थानीय तहमा कृषिमा आधुनिकीकरणका नाममा मिनी टिलर हलो वितरण गर्ने लहडै चलेको तर हामीले गाउँ(गाउँमा परम्परागतखेती गर्नका लागि हलगोरु नै उपयुक्त देखेका छौं । कृषिमा मलमूत्रको प्रयोग अपरिहार्य रहेकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न यो अभियान सुरु गरेका हौं’, अध्यक्ष थापाले भने ।
गाउँपालिका पशु शाखा प्रमुख होमबहादुर थापा गोरु पाल्दा वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई जोगाइ राख्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । त्यसैकारण पालिका आफैंले यो अभियानको सुरुआत गरेको उनले बताए ।
गाउँपालिका–७ रेशका गोरुपालक किसान डम्मरबहादुर थापाले गोरु पाल्ने किसानले पहिलोपटक सहयोग पाउँदा सम्मानको महसुस गरेको बताए । उनले आफूजस्ता हलगोरु पाल्ने पाँच जना किसानले अनुदान पाएको बताए ।

 

आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता नदिने कलेजहरुको नाम थाहा पाइराख्ने की ?

१४ वटा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई बढेको निर्वाह भत्ता दिन अटेरी गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ र चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन उनीहरूले मानेका छैनन् ।निर्वाह भत्ता नदिने कलेजहरुमा पोस्ट ग्य्राजुएट पिजी तह पढाइ हुने विराट मेडिकल कलेज, बिएमसी मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, सिओएमएस मेडिकल कलेज, सिएमसी मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, केएमसी मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, युसिएमएस मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र कान्तिपुर डेन्टल कलेज रहेका छन ।उनीहरुले निर्वाह भत्ता दिन अटेर गरीरहेका छन् ।

सोमबार मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो । आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नदिएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसमेत खारेज गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिइसकेको छ । गत शनिबार चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबिच निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन रोक्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमतिलाई आवासीय चिकित्सकले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निर्वाह भत्ता बैंक खातामा नआउँदासम्म आन्दोलन यथावत् रहने अडान राखेका छन् ।

 

विदेशमा लुकाएको सम्पत्ती फिर्ता गर्न नेपाल सरकारले पहल नगरेको अख्तिायार प्रमुखको दाबी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारको सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सिंगापुर, अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न दोस्रो पक्ष सहमत भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यक पहल नगरेको दाबी गरेका छन् ।
राईले भ्रष्टाचार अब देशभित्र मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै, ठूला कारोबारहरूको डिलिङ सिंगापुर, हङकङ र युएईमा हुने गरेकाले प्रमाण सङ्कलनमा समस्या पर्ने गरेको बताए। उनले सरकारलाई पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी गर्न आग्रह गरे, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

अख्तियार प्रमुखले भ्रष्टाचारको स्वरूप परिवर्तन भई सार्वजनिक पदधारी नभएका व्यक्तिहरूले पनि अनौपचारिक रूपमा लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै, यस्तो कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले अनुचित कार्यलाई पनि भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरी अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राईले सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न आग्रह गर्दै, संसदबाट पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी समझदारीहरू अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै तहका सरकार र नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

 

नेपाल राष्ट्रबैंकले तोक्यो, आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३५ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर १३६ रुपैयाँ ०३ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ६३ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १८० रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १८१ रुपैयाँ ६० पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १६४ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ८८ रुपैयाँ ०९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ९८ रुपैयाँ ६३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ३९ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ २६ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३२ पैसा कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ १६ पैसा, युएई दिराम एकको खरिदर ३६ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०४ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ०९ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७८ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ १७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २० रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ५३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४१ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४४३ रुपैयाँ ७० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३६० रुपैयाँ ७९ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५१ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३५३ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

प्रदीप नेपालको अन्त्येष्टि उनकै इच्छापत्र अनुसार गरियो ।

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता प्रदीप नेपालको शव एक सामान्य नागरिक सरह अन्त्येष्टि गरिएको छ । नर्भिक अस्पतालमा मंगलबार दिउँसो निधन भएका नेपालको अन्त्येष्टि उनले मृत्युअघि लेखेको इच्छापत्र बमोजिम गरिएको हो ।
‘एउटा सामान्य नागरिक सरह अन्त्येष्टि होस् भनेर उहाँले परिवारका सदस्यहरूलाई दिएको इच्छापत्रका कारणले श्रद्धाञ्जली लगायत कार्यक्रमहरू राख्न सकिएन,’ नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम ले भने ।
यद्यपि उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह सहितका केही नेता एवं समर्थकहरू नर्भिक अस्पताल नै पुगेका थिए । तर औपचारिक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम, पार्टीको झण्डा ओढाउने, राजकीय सम्मान दिने जस्ता कार्यक्रम राखिएन् । अरू नेताहरूको मृत्युमा गरिँदै आएका नियमित काम पनि गरिएन । किनकि इच्छापत्रमै प्रदीप नेपालले साधरण नागरिक सरह अन्त्येष्टि चाहेका थिए ।
‘प्रदीप नेपाल बैग्लै सोंच, संस्कृति र शैलीका नेता हुनुहुन्थ्यो,’ एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य सूर्य थापा भन्छन्, ‘सधैं नवीन काम उहाँको विशेषता नै हो ।’ विशेषतः प्रदीप नेपाल प्रष्ट बोल्ने र हकी नेता भएर राजनीतिक वृत्तमा चिनिएका नेता हुन्
सक्रिय राजनीतिको उमेर हदबारे वकालत गर्ने नेपालले ६० वर्ष कटेपछि राजनीतिक अवकाश लिने सार्वजनिक घोषणा लेखमार्फत् गरेका थिए । नभन्दै एक दशक यता पार्टी गतिविधिमा निष्क्रिय उनको ७१ वर्षमा निधन भएको छ ।
प्रदीप नेपाललाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार उनका मूलतः चार परिचय छन् । ‘प्रदीप नेपालको परिचय बहुआयामिक छन्, नेता अथवा पूर्वमन्त्री मात्र भन्दा अपुरो हुन्छ,’ एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट को भनाई छ ।

 

प्रतिनिधिसभाको बैठक विहान ११ बजे बस्दै

काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक आज विहान ११ बस्दैछ ।
बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सभामा सम्पुर्ण संसद भेलाभएर घनिभूत छलपल गरी निचोड निकाल्नु पर्ने समयमा ससदनै उदासिन जस्तो देखिने गरेको छ । संसद चलेको बेला कोही सांसद खाजा खान भन्दै चमेना गुहतिर, कोही फोनमा व्यस्त , कोही निद्रामा मस्त भएका देखिन्छन् । यसले संसदको गरीमा नै घटाउद छ । त्यसैले सासदहरुलेविषेश होसियारी हुनुु पर्ने बेला आएको छ ।

जनमत र उन्मुक्ति एकता अकस्मात रोकियो

काठमाडौँ । यतिबेला चर्चामा रहेको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकता अनिश्चित बनेको छ । रेशम चौधरी पक्राउ पछि अकस्मात ती दुई पार्टी एकता अनिश्चित बन्न पुगेको हो । सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमामसिंह विष्टको फेक पत्रपछि पार्ट एकता घोषणास्थलबाटै पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक चौधरी करिब पाँच घण्टापछि रिहा भएका थिए । उक्त घटनाको भित्रि कारण समिक्षा गरेर पुनः एकता घोषणा सभा आयोजना गर्ने जनमत पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खानले जानकारी दिए ।
‘एकता गर्ने नै हो । सबै कुरा टुंगिसकेको छ । फेरि त्यस्तै घटना त हुने होइन भन्ने समिक्षा गरेर अगाडि बढ्छौं । त्यो समिक्षापछि एकताको मिति तय हुन्छ ।’ उनले भने ।
चौधरी पक्राउ परेपछि एकता घोषणा अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । त्यसो त नेता चौधरीलाई अवैध रुपमा पक्राउने९पत्र लेख्ने सर्वोच्चका कर्मचारी विष्टलाई नै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नागरिक उन्मुक्तिका सांसद गंगाराम चौधरीले दुई पार्टी छलफलपछि एकता घोषणाको नयाँ मिति तय हुने बताए । ‘छलफल गरेर नयाँ मिति तोक्छौं ।’ उनले भने ।
प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद छन् । यो एकतापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तराई मधेश क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित हुनेछ

लेखा समितिमा वर्षौदेखि सत्तापक्षकै कब्जा

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको सांसद बन्ने परम्परा थियो तर लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले नेतृत्व नछोड्दा लेखा समितिको कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको बताइन्छ । सत्तारुढ एमालेकै सभापति हुँदा अनियमितताका दर्जनौ मुद्दा समितिमा अलपत्र परेका छन् । भने समितिको नियमित बैठक नै बस्न सकेको छैन । तर सत्तारुढ भएको १४ महिना पुग्दा पनि एमालेले सभापति छोड्न मानेको छैन । अहिले लेखा समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेल छन् । २०८० जेठमा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका तर्फबाट पोख्रेल सभापति बनेका थिए । एमाले २०८० फागुन २१सम्म सत्तामा छ । गत असारदेखि सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेले नेतृत्व नछोड्दा त्यसको असर कार्यसम्पादनमा परिरहेको छ । एमालेले समितिमा नेतृत्व नछोडेकै कारण समिति निष्प्रभावि भएको गुनासो सदस्यहरुको छ । त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले समिति बैठकमा पटक पटक एमालेले सभापति छोड्नुपर्ने र शक्ति सन्तुलनका लागि आफुहरुले सभापति पाउनुपर्ने आवाज उठाए पनि सुनुवाई नभएको बताइरहेको छ ।
माओवादीबाट लेखा समिति सदस्य अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचार तथा विचौलियाको बलमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेकोले उनीहरुको पक्षपोषणमा लेखा समिति सभापति लागेको टिप्पणी गरे । ‘निर्णयकर्ताका रुपमा आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अडिट गर्ने लेखा समितिमा आफ्नै सभापति छ । समितिले सरकारको छाया रुपमा काम गरिरहेको छ ।’ उनले दाबी गरे । सत्तापक्षकै सभापति हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पारिएको उनको भनाई छ ।
लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयश त्रिपाठीले भने ‘सभापति सँधै प्रतिपक्षीको हुने विश्वव्यापी संदीय मूल्य र मान्यता मिचिएको छ । भ्रष्टाचारको जगजगी भएको बेला सत्तापक्षले नैतिक रुपमा छोडिदिनुपर्ने हो । लेखा मात्रै होइन, अख्तियार पनि निष्प्रभावी भएको छ ।’
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रास्वपाका सांसद मनीष झाले भने–
‘कम्पनीको सिइओ र अडिटर एउटै परिवारको भयो भने भ्रष्टाचारको आधार बन्छ । देशको सिइओ प्रधानमन्त्री र अडिटर लेखा समिति सभापति एउटै परिवारको हुँदा भ्रष्टाचारको आधार बन्छ ।’
त्यसो सार्वजनिक लेखा समितिमा दर्जनौं महत्वपूर्ण उजुरी अलपत्र परेका छन् । जस अनुसार अवैध सुन तस्करी, एनसेल शेयर खरिदवित्रि, टेरामेक्स प्रविधि खरिद अनियमितता, विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रन्कलाइन बक्यौता, सिमेन्ट र रडको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि, खड्काल्याण्डले नेपाल स्काउटको जग्गा लिज सम्झौता बारेमा लेखा समितिमा छानबिन क्रममै छ । यसैगरी समितिमा विचराधिन उजुरीमा समाज कल्याण परिषदमा भएको ठगी, हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भएको अनियमितता, सार्वजनिक जमिनको दुरुपयोग तथ्यांक, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता छानबिन गरेका छन् ।
त्यसो त सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको भूमिकाप्रति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै समिति सदस्यले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको अवस्था छ । समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले यस्तो असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् । यादवले सरकारबाट भएका घोटला उजागर गर्न लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीले गर्ने अभ्यास रहेको बताए ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बनाइयो बलिको बोको, सहमति कार्यन्वयन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकहरुको चेतावनी

सुदामा सम्वाददाता
काठमाडौं । तत्कालिन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई उनले बनाएका ७ बुँदे खाका ठाडै अस्वीकार गरेर बलिको बोको बनाइएको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले चैत्र २० गतेदेखि शिक्षकहरुले आन्दोलन सुरु गर्दा आन्दोलनलाई सबैभन्दा बढी चासो देखाउँदै बडो गम्भीरताका साथ शिक्षकहरुको हितमा दत्तचित्त भएर लागेकी थिइन् । उनकै सक्रियतामा सरोकारवाला पक्षहरुसँग विधेयबारे पटक पटक मन्त्रालयमा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कामहरु गर्दै आएकी थिइन् । त्यति मात्र होइन उनी विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिको उपसमिति हुँदादेखि नै शिक्षकका मागका विषयमा गम्भीरता देखाउँदै शिक्षकहरुका माग जति सक्दो छिटो पुरा गरिदिने प्रयत्नमा लागेकी उनले शिक्षकका विभिन्न मागलाई समेटेर ७ बुँदे सहमतिको खाका तयार पारी मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर शिक्षक आन्दोलन अन्त्य गर्ने प्रयत्नमा लागेकी उनलाई उनकै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुचाएनन् मात्र होइन, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरि
दिए । जुन खाकाभित्र रहेर नव नियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आगामी असार १५ गते भित्र शिक्षकका माग पुरा गरिदिने सहमति शिक्षक महासंघसँग गरे । आफुले तयार पारेको खाका आफ्नै पार्टी अध्यक्षले आफुप्रति बैरी बनेर अस्वीकार गरी दिएपछि काम गर्ने वातावरण नभएर नैतिकताका आधारमा पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने विकल्प नदेखेर स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पदबाट राजिनामा दिइन । व्यक्ति र व्यक्तिले बनाएको खाका मन नपराउने नाटक गर्ने, तर त्यसै खाकालाई आधार मानेर पछि शिक्षकका माग पुरा गर्न सहमति गर्ने नेतृत्वको कारण शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजिनामा दिनुपर्दा उनी बलिको बोको बन्नु परेको यथार्थता छर्लंग भएको छ । नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीले तत्कालिन शिक्षामन्त्रीकोभन्दा अझ राम्रो अर्थात फरक खाका बनाएर शिक्षकका माग पुरा गर्ने सहमति गरेका थिए भने विद्या भट्टराईको असक्षमता देखिन्थ्यो तर हुबहु उनकै खाकामा शिक्षकहरुको माग पुरा गर्ने सहमति भए पछि विद्या भट्टराईप्रति अन्याय भएको चर्चा छ । अहिले पहल गर्ने विद्या, जस लिने रघुजी भए पछि भट्टराई बलिको बोको मात्र भएकी छिन् । उनीप्रति पूर्वाग्रह साँधिएको छ ।
तत्कालिन शिक्षामन्त्रीको पहललाई सरोकारवालाहरुले मात्र होइन, शिक्षक महासंघकी सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि सकारात्मक भएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन् ‘२०७५ सालदेखि सडकमा आएका शिक्षक र उनीहरुको मागप्रति भट्टराई जतिको सकारात्मक र शिक्षक प्रति उदारता अन्य शिक्षामन्त्रीहरुमा देखिन, तर उनको सक्रियतालाई उनकै पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले रुचाएनन र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।’ शिक्षाविद् डा। विद्यानाथ कोइराला पनि भट्टराईले शिक्षकहरुको विषयलाई आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि गम्भीरता देखाउँदै आएको बताउछन् ।
आगामी असार १५ गतेभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै शिक्षक आन्दोलन तत्कालका लागि थामथुम पारिएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेर, एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने गृहमन्त्री लेखकले शिक्षकहरुसँग भएको सहमति चाडै कार्यन्वयन गर्ने बताएका छन् । शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको सहमति कार्यान्वयन भए राज्यलाई थप ८ अर्ब दायित्व थपिने आँकलन गरिएको छ । यता शिक्षकहरु भनें सरकारले आगामी असार भित्र माग पुरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
के यो पटक चाहि कार्यन्वयन होला त सहमति ?
सरकार र शिक्षकबीच योसँगै ५ पटक सहमति भइसकेको छ । यो पटक चाहि सहमति हुन्छ भनेर शिक्षक आन्दोलन थामथुम पारिएको छ । तर यस पटक पनि शिक्षकको माग पुरा हुनेममा संशय पैदा भएको छ । किनकी सरकार उहि दलको र शिक्षक उनै हुन् । विगतमा भएको सहमति चौथो पटक समेत पुरा नहुँदा यो पटक शिक्षकहरुले २९ दिन आन्दोलन गर्नुपर्यो । विगतमा पनि पटक पटक आन्दोलन नभएका होइनन्, सहमति नभएको पनि होइन तर शिक्षकको माग पुरा भएनन् ।
२०७५ मा शिक्षक आन्दोलन हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । अहिले पनि उनै छन् । त्यतिबेला ३० बुँदे सहमति भएको थियो । २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उनको पालामा ५१ बुँदे सहमति गरियो । त्यसैगरी २०८० सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला पनि शिक्षकहरुसँग ६ बुँदे सहमति भयो तर कसैको पालमा कार्यान्वयन गर्ने चासो देखाइएन । अहिले पनि व्यक्ति उही र प्रवृत्ति पनि उस्तै भएका कारण यस पटकको सहमति हुनेमा विश्वस्त हुने आधार छैन ।
लामो समय आन्दोलनले थाकेका शिक्षक र लज्जित सरकारले तत्कालका लागि सहमतिको बहानामा आन्दोलन रोके पनि असार १५ पछि फेरी शिक्षक आन्दोलन मच्चिने पक्का पक्की जस्तै भएको छ । तर सरकारले सक्ने कुरामा मात्रै सहमति भएको हुँदा शिक्षकका माग पुरा हुन्छन् कि भन्ने दुब्लो आस भने यथावतै छ । शिक्षक महासंघले गरेको सहमतिमा कर्मचारीको माग नसमेटिएको भन्दै अहिले नै आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् ।

सुदामा ताजा समाचार

कांग्रेस विवादको मुद्दामा बहस गर्न इजलासमा पुगे विश्वप्रकाश र पुष्पा पुसाल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगनको माग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भैरहेको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी...

संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन नयाँ नजीरहरु स्थापीत गर्दै जानु पर्दछ...

काठमाडौं । सभामुख डीपी अर्यालले संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन नयाँ नजीरहरू स्थापित गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् आज शुक्रबार सिंहदरबारमा संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने...

मन्त्रालयहरू विधेयक निर्माणमा व्यस्त,कुन मन्त्रालयको के विधेयक?

वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १०० बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्न लागेको छ । यसका लागि विषय पहिचान गर्ने कार्य भएको छ...