काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रमुख नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत छ । तर राष्ट्रिय सभामा सरकारको सामान्य बहुमत समेत छैन । त्यसैकारण सरकारले जारी गरेको विभिन्न ६ वटा अध्यादेश संसदमै अलपत्र परेका छन् । संसद नभएको बेला सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व९पहिलो संशोधन अध्यादेश र भूमि सम्बन्धि अध्यादेशसहित ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशलाई सरकारले संसदको चालु अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते संघीय संसदको दुवै सदन राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो । तर हालसम्म संसदबाट स्वीकृत गर्नको लागि अध्यादेश अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा सरकारले बहुमत जुटाउन नसक्दा अध्यादेश अघि बढाउने संघीय संसदको कार्यसूची फेरि पर धकेलिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार आन्तरिक छलफल चलिरहेकोले अझै केही दिन संसदमा अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची आउने छैन ।
त्यसो त गत माघ २४ गते नै दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा रहेको संसदीय अंकगणितीय कारणले अगाडि बढ्न सकेन । त्यस दिन प्रतिनिधि सभाको दैनिक कार्यसूचीमा परेर पनि अध्यादेश सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले फागुन ६ गते अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेको थियो । तयारीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ गते सत्तारुढ दलहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राख्नु भएको थियो । उक्त बैठकले फागनु ६ गते संसदको दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सत्तरुढ दलहरुको तयारीले काम गरेन ।
संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रचलन छ । त्यस्तो अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदमा अध्यादेश पेश गरेपछि दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनु पर्छ । दुवै सदनबाट स्वीकृत गराएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन मिल्छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पास भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । तर, सरकारले एक महिनासम्म पनि संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ दललाई संसदीय अंकगणितमा समस्या छैन तर राष्ट्रिय सभामा सकस छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ तर सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षमा २७ सांसद छन् । बहुमतका लागि निर्णायक जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ । राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालको साथ लिने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा कि सरकारले भूमि विधेयक फिर्ता लिने कि सबै विधेयक फिर्ता लिने भन्ने अवस्थामा सरकार छ । यदि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्यो भने सरकार नैतिक संकटमा पर्ने छ ।
सबै विधेयक पारित गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा तीन सिट अपुग
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मन्त्री–कर्मचारीबीच टकराव
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच करीब डेढ महिनादेखि घम्साघम्सी नै चलेको छ । त्यसकै कारण प्राधिकरणलाई बन्धक जस्तै बनाइएको छ । मन्त्री–कार्यकारीबीच सम्बन्ध चिसिदा प्राधिकरणका नीतिगत निर्णय नै हुन नसकेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार गत पौष २६ गतेदेखि हालसम्म बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलार्य असक्षम सावित गर्न पटक पटक २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेर पदच्युत गर्न खोजे पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको भन्दै ऊर्जामन्त्रीले आफुलाई हटाउन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । साथै आफुलाई हटाउने नियतका साथ स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई नभएको र मनोगत रुपमा आफुलाई आरोप लगाएको पनि निर्देशक घिसिङले बताए । आफुलाई कुन आरोपमा कारवाही गर्न खोजिएको हो, सो बारे आफु अनभिज्ञ रहेको घिसिङ बताउछन् ।
कार्यकारी निर्देशकमाथि मन्त्रालयले लगाएका केही आरोपको पनि कुलमानले खुलेर प्रष्टिकरण दिएका बताइन्छ । जस्तो कि, मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्दै राज्यलाई आर्थिक भार पर्नेगरी द्विपक्षीय विद्युत विनिमयमा तथा भ्रमणमा सरकारलाई नसोधी हस्ताक्षर गरेको र भ्रमणमा गएको भन्ने आरोप लगाउन खोजे पनि घिसिङले नयाँ दर तय गर्दा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवको म्याण्डेट लिएको र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको र विगतकोभन्दा कम मूल्यवृद्धि भएको बताएका छन् । त्यस्तै स्वीकृति नै नलिई भ्रमणमा गएको भन्ने आरोपमा घिसिङले आवश्यकताका आधारमा भ्रमणमा गएको भनेर जवाफ दिएका छन् ।
मन्त्री र कार्यकारीबीच टकराव ल्याउने को हो ?
ऊर्जामन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीच टकराव ल्याउने उद्योगी व्यवसायी हुन् । उनीहरुले आफुले खपत गरेको विद्युत महसुल नियमानुसार समयमै तिरिदिएको भए यो स्थितिको सृजना हुने थिएन । अहिले मुख्य रुपमा टकराव उत्पन्न हुने कारण उद्योगी, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन नै कारक तत्व बनेका छन् । खपत महसुल इमान्दारीपूर्वक तिर्नपट्टि लाग्नुभन्दा गठबन्धन सरकारसँग चाडकी गरेर महसुल मिनाहा गराउन तिर उद्योगी तथा व्यवसायी लागे । अर्बौ मिनाहा गरेर राज्यलाई घाटा पार्न कुलमानले चाहेनन् । सरकारले भने निरन्तर उद्योगी व्यवसायीहरुको महसुल मिनाहा गर्न कुलमानलाई दबाब दिइरह्यो । कुलमानले नटेरेपछि अहिले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र डेडिकेटेड तथा टं«कलाइन विवादमा जोडिएका उद्योगीहरु एउटा व्यक्तिसँग खनिएका छन् । घिसिङले पनि उद्योगीहरुको लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्रीले दिएको ठाडो आदेशलाई मानेन । लाइन काट्ने र जोड्ने शृङखलाको दोहोरी नै चल्यो । यस अर्थमा सरकार र प्राधिकरणबीच द्वन्दको कारण उद्योगी व्यवसायी नै भए ।
सरकारले किन दियो उद्योगीको लाइन नकाट्न आदेशरु
हरेक ५,,५ वर्षमा हुने आम निर्वाचनमा ठूला साना सबै दलहरु तिनै उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा र सहयोग माग्न जाने गर्दछन् । निर्वाचनमा मात्र होइन, नयाँ दल खोल्न समेत चन्दा र सहयोग माग्न पुग्दछन् । विगतमा यसरीनै चन्दा सहयोग माग्दै आएका दलहरु आगामी आम निर्वाचनमा पनि तिनै उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा माग्न जानुपर्ने भएको हुँदा उनीहरुलाई वक्र्यौता महसुलमा छुट राहत दिन लाइन नकाट्न ठाडो आदेश दिएको हुन सक्ने आम जनताको बुझाई छ । तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारको निर्देशन माने पनि उद्योगको वक्र्यौता जसरी पनि उठाउने र त्यसको विकल्प भनेको लाइन काट्नु हो भन्ने सोच राखे । घिसिङ आफ्नो कामप्रति अडिग हुँदा ऊर्जामन्त्री खड्का घिसिङसँग सत्रुता बढाईरहेका छन् । एउटा संस्थासँग विगत ६ महिनादेखि हालसम्म राज्यसंंयन्त्र लाग्नु एउटा असान्दर्भिक सन्दर्भ भएको महसुस गरिदै छ ।
श्रमजीवि पत्रकार ऐन परिमार्जन गर्न समय लाग्छः सञ्चारमन्त्री सुब्बा
-
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले श्रमजीवि पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ समयानुकुल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
पत्रकारहरुले सो ऐन परिमाजर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेको समयमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका संचारमन्त्री सुब्बाको यस्तो विचार सार्वजनिक भएको हो ।
केही दिन अघि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले ऐन संशोधन गर्न अझै केही समय लाग्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले ठूला प्रकाशन गृहको कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो । तर के कस्तो समस्या आएको हो भनि उहाँले खुलाउनु भएन ।
उहाँले भन्नुभयो ‘श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ संशोधन गर्छौ । यो प्रविबद्धता जनाउन चाहान्छौं । बहुदल पनि नआएको, गणतन्त्र पनि नआएको हाम्रै मन्त्रालय छ । त्यसकारण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा हामी
लाग्छौं । ठूला प्रकाशन एवं सञ्चार गृहहरुका कारण यो कार्यान्वयन नभएको हो । यसमा सकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट उनीहरुसँग आवश्यक अन्तरक्रिया नभएको हो
कि । अहिलेसम्म हाम्रो राज्यको काम गर्ने तरिका र ंस्कार त्यस्तो रहेछ । तत्काल यो ऐन कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ समस्या छ । त्यसको पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्छ । त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि मन्त्रालय तयार छ । नयाँ ऐन बनाउन समय लाग्छ ।’
केयु अझै निमित्त कै भरमा, को होला भावी उपकुलपति?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय९केयू०का कुलपति समेत रहनु भएका केपी शर्मा ओलीलाई यतिबेला केयूको उपकुलपति चयन गर्न मुस्किल परिरहेको छ । केयुमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका सदस्यहरुबीच नै कुरा नमिलेर समयमै नाम पठाउन नसक्दा यो समस्या आएको केयू स्रोतले बताएको छ । केयू गत माघ ६ गतेदेखि नै उपकुलपति विहिन छ । प्रा.डा.भोला थापाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा सरकारले मंसिर २९ गते केयूका संस्थापक उपकुलपति प्रा.डा.सुरेशराज शर्माको नेतृत्वमा उपकुलपति छनौट समिति बनाएको थियो । समितिमा प्रा.डा.अर्जुन कार्की र पूर्व शिक्षा सचिव जनार्दन नेपाल सदस्य रहनु भएको छ । अहिलेसम्म केयू निमित्त उपकुलपतिकै भरमा छ । कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओलीले, कुलपति नियुक्ति नहुदासम्मका लागि रजिष्ट्रार प्रा।डा।अच्युत वाग्लेलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।
अहिले केयूको उपकुलपतिका लागि प्रा.डा.भोला थापा, रजिष्ट्रार तथा निमित्त उपकुलपति डा।अच्युत वाग्लेसहित अन्य प्राध्यापक पनि उपकुलपति लाइनमा रहनुभएको छ । तर प्रा।डा। भोला थापा र रजिष्ट्रार डा।अच्युत वाग्ले मध्ये छनौट समितिले कसलाई पहिलो नम्बरमा राख्ने भनेर अलमलमा रहेको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
कृत्रिम गर्भाधान निसन्तानलाई बरदान?
—भोजकुमारी खड्का
निसन्तान दम्पत्तीहरुका लागि आइभिएफ९कृत्रिम गर्भाधान० बरदान सावित भएको छ । सन्तानको अभावमा भौतारिइरहेका कतिपय दम्पत्तिहरुले आइभिएफ विधिबाट सन्तान प्राप्त गरेका छन् । सन्तान नभएर धेरै अँध्यारो भए जस्तो ठानेर बसिरहेका उनीहरुलाई कृत्रिम गर्भाधान मार्फत सन्तान प्राप्त हुँदा मनमा उमंगता छाएको अनुभव गरेको देखिन्छ । कृत्रिम गर्भाधानबाट सन्तान उत्पादन गराउने ती वैज्ञानिकहरु आधुनिक युगका भगवान सरह नै हुन् । उनीहरुकै खोज अनुसन्धानले कृत्रिम विधिबाट पनि सन्तान प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पुष्टि भैसकेको छ । यो विधिबाट सन्तान प्राप्त गर्नका लागि स्त्रीको डिम्ब र पुरुषको शुक्रकिट बेबी टेस्ट्युबमा राखिन्छ । टेस्ट्युबमा बच्चको विकास भए पछि त्यसलाई महिलाको पाठेघरमा प्रवेश गराइन्छ । पाठेघरमा शिशुको पूर्ण विकास भएपछि र अवधि पुगेपछि नर्मल रुपमै बच्च जन्माउन सकिने प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । तर समाजमा कतिपय अवस्थामा यो सत्य स्वीकार्य भएको छैन ।
अमेरिकामा बस्दै आएका एक निसन्तान जोडीले नेपाल आएर आइभिएफ मार्फत कृत्रिम गर्भाधान गरी सामान्य अवस्थाको जस्तै गरेर सफल गर्भाधान गराएपछि भने आइभिएफ प्रविधि प्रति विश्वास जाग्न थालेको पाइएको छ । नेपालमा करिब २५ प्रतिशत विवाहित जोडीहरु सन्तान नजन्मदा भौतारिइरहेको अवस्थामा भएको एक अनुसन्धानले देखाइरहेको छ । पुक्षमा हुने बाँझोपन महिलामा पनि हुनेगर्छ । दुईमध्ये एक वा दुवैमा बाँझोपनका कारण सन्तान प्राप्तिबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । विभिन्न कारणबाट बाँझोपन हुने गरेको छ । जस्तो वातावरणीय प्रदुषण, मनोवैज्ञानिक तनाव र जीवनशैलीमा हुने परिवर्तनहरु लगायतका कारण रहेका छन् । त्यस्तै पुरुषमा शुक्राणुको कमी, कमजोर शुक्राणु, गतिशिलता र हर्मोन सम्बन्धी असन्तुलन हुँदा बाँझोपन आउने गरेको स्वास्थ्य विज्ञले बताउने गरेका छन् ।
त्यस्तै महिलामा बाँझोपन आउने अन्य कारणमा डिम्बग्रन्थी विकारहरु फेलोपियन ट्युवमा अवरोध र पाठेघरमा समस्या लगायतका कारण रहेका छन् ।
विपिनको अवस्था अझै अन्यौलमा
काठमाडौं । हमासको नियन्त्रणमा रहनुभएको भनिएका नेपाली युवा विपिन जोशीको यथार्थ अवस्था प्राप्त हुन नसकेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले दिएपछि विपिनको अवस्था अझै अन्यौल भएको मात्र छैन, उनका आफन्त र शुभचिन्तक हिस्स परेका छन् । मन्त्रि राणा, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५८औं उच्चस्तरीय सत्रमा भागलिन जाँदा विपिनको वास्तविक यथार्थता पत्ता लाग्ने र रिहाइनै हुन पनि सक्ने अपेक्षामा बसेका विपिनका आफन्त र शुभचिन्तकले विपिनको वास्तविक अवस्था मन्त्री आरजु राणाबाट पत्ता लाग्न सक्ने अपेक्षा गरेका थिए ।
५८औं उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिएर स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मन्त्री राणाले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै विपिनको यथार्थ अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको भनाई राख्नु भएको थियो । मन्त्रीको यो भनाइपछि विपिनको अवस्था बारे थप जिज्ञासा उत्पन्न भएको बताइन्छ । मन्त्री राणाले विपिन जोशीको यथार्थता तत्काल पत्ता लाग्न नसके पनि हमासको कब्जामा नेपाली रहेको भए रिहाई हुने आश्वासन अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पाएको बताउनुभयो ।
केवलकार निर्माणः विवाद होइन, वार्ताबाट गरौं
सम्पादकीय
ताप्लेजुङमा रहेको पाथीभरा देवीको मन्दिर परिसरमा केवुलकार निर्माणको विषयलाई लिएर विगत ५ महिनादेखि हालसम्म विरोध र चर्चाको उत्कर्षमा छ । सरकार जसरी पनि केवलकार निर्माण गर्ने पक्षमा छ भने, त्यहाँका स्थानीय आफ्ना माग पुरा नगरी कुनै पनि हालतमा केवलकार निर्माण गर्न नदिने पक्षमा छन् । सरकार र स्थानीय बिचको झगडाले केवलकार निर्माण गर्न सहज भइरहेको छैन । ‘साढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई’ भन्ने उखान जस्तो भएको छ पाथीभरा केवलकार निर्माणको अवस्था । सरकार र स्थानीयको विवादले देशका विभिन्न भागबाट पाथीभरा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरुलाई पाथीभरा दर्शन गर्न केवलकारमार्फत जान ढिलो भइरहेको छ । त्यसकारण सरकारतर्फको बल मिच्याई र स्थानीयको मागका बारेमा घनिभूत छलफल गरी एउटा निचोड निकालेर समस्याको निकास निकाल्न ढिलो भईसकेको छ । निकासका लागि सम्भव हुने र पुरा गर्न सक्ने मात्र माग स्थानीयले केवलकार विरोधीले राख्ने र सरकारले पनि त्यस्ता मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ । अहिले नो केवलकार पक्षले सरकारले बलजफ्ती केवलकार निर्माण गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय अर्थात केवलकार विरोधी र सरकारबिचको द्वन्दले ‘तिलको दानालाई, पहाड बनाउन’ लागिएको होकी जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यसतपर्m नलाग्नु नै बुद्धिमानी ठहरिन्छ । स्थानीय लिम्बूहरु पाथीभरामाता अर्थात मुकुम्लुङमा आफ्नो जाति विशेषको देवीको स्थानलाई केवलकार बनाएर अतिक्रमण गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गर्न खोजेको हो भने त्यो भनाइलाई अहिलेको प्रविधिले सहि मान्दैन । जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, अब पुरानै संकीर्णतामा अल्झिनु समय सापेक्षता होइन । केवलकार निर्माण गरी रोगी, वृद्धवृद्धा, केटाकेटी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबैलाई दर्शन गर्न सहजता अपनाउनु पर्दछ । यस्ता व्यक्तिहरु पाथीभराको दर्शन गर्नबाट बञ्चित भइरहेका छन् । केवलकार निर्माणले थोरैलाई बाध गरे पनि धेरैलाई फाइदा पुर्याउदछ । करिब ३ हजार मिटर माथिको उचाइमा जाँदा चिसो हुने, लेक लाग्ने जस्ता समस्या स्वास्थ्य कमजोर हुनेहरुमा आईपर्दछ । यस्ता समस्याको समाधान केवलकार सञ्चालनले गर्न सक्दछ । केवलकार सञ्चालन पदमार्गमा व्यवसाय गरेर बस्नेलाई केही आर्थिक असर पर्छ भन्दैमा लाखौंलाख जनतालाई असर पर्ने काम गर्नुहुँदैन । नेपाल परापूर्वकालदेखि नै विभिन्न जातजाति तथा सम्प्रदायी बसोबास गर्दै आएको साझा भूमि हो । साझा भएकै कारण यहाँका देवीदेवता र मठमन्दीर पनि साझा भएका छन् । त्यसमध्येकै पाथीभराको मन्दिर पनि परेको छ । त्यसैले सरल र सहज वातावरणका रुपमा चलिआएको एक मात्र विकल्प केवलकार हो । यसलाई निर्माण गर्न कसैले विरोध र विरोधको बहानामा राजनीति नगरौं । छिटो वार्ता गरी केवलकार निर्माणमा सहयोग गरौं । यसैमा सबैको हित हुनेछ ।
एउटा संस्थामाथि राज्य नै लाग्नु असान्दर्भिक
सम्पदकलाई चिठी
सम्पादकज्यू
विद्युत महसुल डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जामन्त्रीसम्म र बिचौलियासम्म लाग्नु आफैमा हास्यास्पद र असान्दर्भिक भएको देखिन्छ । कुलमान कर्तव्य र इमान्दारीका साथ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा डटेर लागेको विद्वत वर्गदेखि सामान्य सर्वसाधारण सम्मले देखिरहेका छन् तर सरकार भने किन विगत ६ महिनादेखि कुलमान हटाउ अभियानमा डटेर लागेको होला रु अचम्म र जिज्ञासा एकै पटक प्रकट हुन थालेको छ । हुन सक्छ कामका शिलशिलामा कुनै कमी कमजोरी हुन सक्छन् । भएका भए आपसी छलफलमा सच्याउने र सच्चिने काम गर्नुपर्ने होइन र रु कुलमानलाई राम्रोसँग काम गर्न हौसला दिनुपर्नेमा नैराश्य र हतोत्साही पार्ने सरकारको नियत ठीक नभएको सर्वसाधारण मात्रै होइन, बुद्धिजीवि र सत्तागठबन्धन भित्रकै मन्त्री, सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
विद्युत माफियाहरुले आम उपभोक्तामाथि षड्यन्त्र गरेर दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ गराएर हदैसम्मको दःख दिईरहेको बेला कुलमानले त्यो कृत्रिम अभावलाई चिर्दै उज्यालो बनाएका थिए । यदि त्यो प्राकृतिक अभाव थियो भने कुलमानले त्यति चाडै अध्यारोको अन्त र उज्यालोको उदय गर्न सक्ने थिएनन् । तर सबै कृत्रिम अभावको नाटक मात्रै मञ्चन गरिदै आएको थियो । कुलमानको जस्तो काम न त पहिलेका कार्यकारी निर्देशकले गरे न त उनीपछिका ले नै गर्लान् । कुनै पनि काम गर्नका लागि इच्छाशक्ति भए गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण बनेका छन् । त्यसकारण उनी विरुद्ध लाग्न होइन, पुरस्कृत गर्दै उत्साहित गर्न र कार्यकाल समेत थप्न म तपाईको पत्रिका मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्दछु । कुलमानसँग मेरो व्यक्तिगत चिनजान छैन । केवल उनले गरेका कामको प्रशंसा मात्र गरेको हो । न त कुलमानले मलार्य चिन्दछन् न त म उनलाई नजिकबाट चिन्दछु । उनीमाथि अन्याय नहोस् भन्ने मेरो मात्र होइन आम विद्युत् उपभोक्ताको चाहना हो ।
दिपक बर्देवा
माडी, चितवन
अध्यादेश पास गर्न न्वरान देखिको बल प्रयोग गर्दै सरकार,
काठमाडौँ , सत्ता साझेदार र समर्थित दलले ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमि सम्बन्धिअध्यादेशलाई साथ नदिएपछि अध्यादेश अघि बढाउन सरकारलाई सकस परेको छ। संसद् अधिवेशनको मुखैमा ल्याएको ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा सत्ता साझेदार लोसपा र समर्थित दल जसपा नेपाल उभिएपछि सरकारलाई अध्यादेश परित गर्न सकस परेको हो
प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको दुई तिहाइ बहुमतले अध्यादेश पास गर्ने हैसियत राख्छ तर राष्ट्रियसभामा राख्न सक्ने हैसियत छैन । अहिलेसम्म बहुमत जुट्न नसकेकै कारण संसद् सुरु भएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको अध्यादेश कार्यसूचीमा चढ्न सकेको छैन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका नेता पदम गिरी अध्यादेशलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्।
सत्तारुढ प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमालेले जसपा नेपाल र लोसपालाई विभिन्न आश्वासन दिँदै सहयोग मागे पनि उनीहरू भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमै अडिग छन्। भूमाफिया, विचौलिया र दलाललाई पोस्ने गरी उक्त अध्यादेश ल्याइएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
सरकारले फकाइराख्दा सहमत हुनुको साटो बरु उनीहरू थप आक्रामक सुनिन्छन्। जसपा नेपालले त बलजफ्ती अध्यादेश पारित गराउन खोजे अन्य पाँच अध्यादेशको समेत विपक्षमा जाने चेतावनी दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा मुलुकको विकासमा लाग्न दीक्षित विद्याथीहरुलाई आग्रह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा मुलुकको विकासमा लाग्न दीक्षित विद्यार्थीहरुलाइ आग्रह गर्नुभएको छ । साथै उहाँले युवा जगतको चौतर्फी विकासका लागि सरकार हरसम्भव सहयोग गर्न कट्टिबद्ध रहने पनि बताउनुभएको छ ।
सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित राष्ट्रिय सेवा दल एनसिसीको सिसं. १९ सिनियर डिभिजन तालिमको दीक्षान्त कवाज कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरीयसी’ उक्तिलाई आत्मसाथ गर्दै चन्द्र र सूर्य अंकित झण्डाप्रति सदैव अनुशासित भई शिरोपर गर्न सक्ने युवाहरुको खाँचो राष्ट्रलाई रहने भएकाले यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको बताउनु भएको छ ।
‘तपाईंहरुमाथि तपाईंको अभिभावकको मात्र आशा र सपना निहित नरही तपाईहरुका प्राध्यापक, नातेदार र समाजको पनि सपना र आशा रहेको हुन्छ ।
त्यसैले सर्वोत्कृष्ट समाज निर्माणका लागि यसै युवा अवस्थामा तपाईहरुले आफ्नो मनोबल उच्च बनाउनको साथै कुशल नेतृत्वको विकास, नैतिक आचरण र अनुशासनको पालना गर्दै तपाईहरुको आफ्नो समाज र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य बुझ्ने र त्यसलाई पूूरा गर्न सवल नागरिक बन्ने कार्य पनि शुरु गर्नु पर्दछ’, सेवा दलका प्रमुख संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भयो ।
कार्यक्रममा प्रथम महिला राधिका शाक्य, रक्षामन्त्री मानवीर राई, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनीता डङ्गोल, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायतको उपस्थित रहेको थि यो।
कार्यक्रममा भारत र माल्दिभ्सका एनसिसी र भूटान स्काउटको प्रमण्डल पनि सहभागी थियो ।
युवाहरुको व्यक्तित्व विकास गर्ने उद्देश्यले ‘अनुशासन राष्ट्र सेवाको मुल जग हो’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ वि स। २०२२ सालमा स्थापित सो सेवा दलले युवाहरुलाई अनुशासित, मर्यादित, मुलुकप्रति समर्पित र राज्यका संस्थाप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त नागरिक बनाउनुका साथै विपत्तिको समयमा परिचालन गर्न सकिने तालिमप्राप्त स्वयंसेवक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ ।
सुदामा ताजा समाचार
वृद्धालाई जवरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ
आजदेखि देशभरिका सबै उद्यम—व्यवसायको तथ्यांक संकलन गरिँदै
