काठमाडौँ , सरकारले आज म्यान्मार सरकारलाई करिब २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग स्वरुप पठाएको छ ।
नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुसहितको टोलीले म्यानमार सरकारलाई करिब २७ टन बराबरको राहत सामग्री सहयोग गर्ने भएको हो।
त्यसका लागि आज राति नेपाली प्रतिनिधि मण्डल म्यानमार प्रस्थान गर्नेछ। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले सहभागिता जनाउने र म्यानमारमा राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले बताइन्।
म्यानमारमा गत शुक्रवार ७.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। जसबाट ३ हजार बढीको मृत्यु भएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारलाई सरकारले आवश्यक परेका सामग्रीहरुको सूचि माग गरेको थियो।
म्यानमारले उपलब्ध गराएको सूचिअनुसार खाद्यान्न, औषधिहरु, मेडिकल टिम रहेको र आवश्यक राहत सामग्री उलब्ध गराउन लागिएको बताए।
यसअघि नेपाली सेनाको चिकित्सकको टोली भने म्यानमारमा गइसकेको छ। निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर २७ टन सामग्री जम्मा भएको र सोही सामग्री हस्तान्तरण गरिने जानकारी मन्त्री राणाले दिइन्।
हस्तान्तरण गरिने सामग्रीहरुको बारेमा जानकारी दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले म्यान्मा २०७२ सालमा नेपालमा गएको महाभूकम्पमा सहयोगी राष्ट्र रहेको र सरकारले पनि म्यान्मारलाई राहत सामग्री पठाएकोेबताए।
खाद्यपदार्थ, पकाउन चाहिने भाँडाकुँडा, मेडिसिनहरु, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, टेन्टहरु पठाउने जानकारी दिए। उनकाअनुसार २७ मेट्रिक टन भन्दा बढीको सामान आज नेपाल सरकारले म्यानमार सरकारलाई पठाएको छ ।
यो भन्दा पहिला नेपाली सेनाको इमर्जेन्सी मेडिकल टिम म्यानमारमा गएर काम गरिरहेको छ। यस पटक नेपाल सरकारका तर्फबाट लगभग १ करोड ४० लाखको राहत सामग्री पठाएको उनले बताए।

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनि बेष्ट लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ दि इयर २०२५ अवार्ड पाएर सम्मानित भएको छ ।
कर्पोरेट खबरले आयोजना गरेको १७ औं कर्पोरेट बिजनेस अवार्ड २०२५ को लाइफ इन्स्योरेन्स विधामा सम्मानित भएको हो । अवार्डका लागि मनोनित लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमध्येबाट नेपाल लाइफ यो अवार्ड जित्न सफल भएको हो । काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा नेपाल लाइफका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित कुमार कयालले उक्त सम्मान ग्रहण गरे ।
कम्पनीको कार्य कुशलता, प्रभावकारीता एवम् पारदर्शी नीति तथा योजना, आम जनमानसको विश्वसनीयता र लोकप्रियता तथा चुस्त, सहज र विस्तारित सेवा प्रवाहको आधारमा सर्वोत्कृष्ट रहँदै कार्यसम्पादन गरेकाले कम्पनी उक्त अवार्डबाट सम्मानित भएको जनाईएको छ ।

काठमडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ई लोन सेवा शुरु गरेको छ । यस सँगै अव घरमै बसि बसि रु एक लाख सम्मको ऋण पनि पाइने भएको छ ।
कम्पनीका सञ्चालक समिति तथा उच्च ब्यवस्थापनको उपस्थीतिमा अध्यक्ष डा .रामहरी अर्यालले ई लोन सेवा उत्घाटन गर्दै घरबाटै बीमितले ऋणको लागि आवेदन दिन र ऋण प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएको जनाए ।
यो सेवा अन्तर्गत बीमितले घरबाटै आईएमई लाइफ मोबाइल एप वा वेबसाइटका माध्यमबाट रु. ५००० देखि रु. १००,००० सम्म ई–लोनको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बीमितले कम्पनीको वेबसाइट मार्फत ऋण आबेदन चौबिसै घण्टा आफुरहेको स्थानबाटै दिन सक्नेछन् । कार्यालय समय भित्र तुरुन्तै र बिदाको दिन कार्यालय समय सुरु हुने बित्तिकै सजिलै ऋण आफ्नो बैंक खातामा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसरी ऋण लिनको निमित्त कुनैपनी अतिरिक्त सेवा शुल्क लाग्ने छैन ।
ऋण सुविधा पाउनको लागि बीमितको केवाईसी प्रमाणीकरण पूरा हुनुको साथै बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको कम्तिमा ३ वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्ने छ ।

काठमाडौं , नेपालमा घरजग्गा कारोबारको अवस्था पछिल्लो समय शिथिल छ। घरजग्गा कारोबारहरू बढ्न नसक्दा व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सरकारको आम्दानीमा समेत असर पुगिरहेको छ
घरजग्गा कारोबारको विवरण राख्ने भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागकाअनुसार गत माघमा तीन अर्ब ८७ करोड २४ लाख ८१ हजार ६४७ खराबर राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। गत पुसमा चार अर्ब २५ करोड २२ लाख २१ हजार सात सय ७९ राजश्व संकलन भएको थियो। विभागकाअनुसार गत मङ्सिरमा तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ राजश्व प्राप्त भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको विवरणअनुसार राजस्व संकलनमा सामान्य वृद्धि भएको छ। गत आवको सोही अवधिको तुलना चालु आवको सात महिनामा राजश्व संकलनमा झन्डै १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल २४ अर्ब ७१ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। गत आवको सोही अवधिमा २१ अर्ब ६५ करोड बराबर राजश्व संकलन भएको थियो। गत माघमा कुल ४६ हजार ५० हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो भने गत पुसमा त्यो संख्या ४८ हजार एक सय ५६ थियो।

यसरी सरकारी तथ्यांकबाट यो क्षेत्र सिथिलमा रहेको देखिनुको मुख्य कारण सरकार नै रहेको नेपाल जग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष, विष्णुप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। उनकाअनुसार वर्गीकरणका लागि जब कित्ताकाट रोक्का भयो जग्गाको कारोबारमा अस्थिरता हुन आयो। अझै पनि सबै पालिकाहरूमा वर्गीकरण हुन सकिरहेको छैन। जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन र अन्योलमा अझै पनि छ। घरजग्गाको काराबोर रोकिनुमा बैंक वित्त संस्थाले अनावश्यक रुपमा ब्याज बढाएर व्यवसायीहरूलाई तनाव दिएर पनि हो।
राष्ट्र बैंकको नीतिमा अहिलेसम्म सुधार नआएको कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ। तीन÷तीन महीनामा मौद्रिक नीति आउँछ तर घरजग्गा सम्बन्धमा खासै समेटिएको हुँदैन। तीन÷चार वर्षको अवधिमा कहीँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन। घरजग्गामा लगानी गर्नेहरूलाई बैंक, राष्ट्र बैंक कसैको पनि विश्वास छैन।

सरकारले गर्नुपर्ने वर्गीकरणदेखि अन्य कामहरू समेत नगरेका कारणले पनि घरजग्गा व्यवसाय प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ।

उनकाअनुसार सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले घरजग्गाको क्षेत्रमा केही राहत दिन सक्थ्यो तर राजनीतिक खिचातिनीका कारण अध्यादेश निष्कृय बन्न पुग्यो।
प्रभावकारी कदम चालेर त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सरकार चुकिरहेको घिमिरे बताउँछन्। घिमिरेकाअनुसार अब घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो कुरा त, स्थिरता जरुरी छ भने विश्वास बढाउन पनि जरुरी छ। बैंकमा प्रशस्त रकम भए पनि ऋण लिनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

सरकारले आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ। बजेट बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने त्यति उत्साहित छैनन्। एउटै कारण हो बजेटमा आएका कार्यक्रम लागू नहुनु।

जग्गा अवास विकास महासंघका अध्यक्ष घिमिरे हरेक वर्ष सुन्दा राम्रो आउने भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा उत्साहित नभएको बताउँछन्।
उनले भने,‘घरजग्गा व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट दिने बजेटमा आउँछ तर कार्यान्वयन हुन सकेनन्। अर्को कुरा जुनजुन कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ति मात्रै सरकारले बजेटमा ल्याउनुपर्छ।’
।

काठमाडौं । नबिल बैंकले दिगो विकास र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र नियन्त्रणलाई प्रवद्र्धधन गर्ने उद्देश्यका साथ बैंकिङ क्षेत्रमा नौलो र प्रभावकारी किसिमको खाता ‘नबिल दिगो बचत खाता’को सुरुआत गरेको छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा बैंकले दिगो विकास तथा दिगो बैंकिङको दृष्टिकोण अनुरूप यस बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस योजनाअन्तर्गत सेवाग्राहीले पाउने ब्याजदर बाहेक जम्मा हुने कुल निक्षेपको वार्षिक ०।५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा खर्च गर्नेछ ।
बैंकका अनुसार उक्त रकम कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि वन पुनःस्थापना तथा वृक्षरोपण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रबद्र्धन, फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल, स्वच्छ ऊर्जा तथा सफा पानीसम्बन्धी परियोजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य अनुकूल लगायतका कार्यक्रमहरुमा खर्च गरिनेछ । यस योजनाअन्तर्गत नबिल दिगो बचत खातामा अर्धवार्षिक रुपमा औसतमा रु ५० हजार राख्ने ग्राहकका नाममा टोकनस्वरुप एकपटकका लागि वृक्षरोपण गरिनेछ ।

यसबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्यक्ष योगदान पुग्नेमा बैंकको विश्वास छ । यस खाता खोल्नका लागि न्यूनतम मौज्दात रु। १०,००० आवश्यक छ । यो विशेष बचत खाता वित्तीय लाभका साथै वातावरण संरक्षणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्न चाहने सबै उमेर समूहका व्यक्ति, गैरआवासीय नेपाली एनआरएन र गैर–नाफामुखी संस्थाहरूलाई लक्षित गरिएको छ
त्यसका साथै न्यूनतम मौज्दात कायम राख्ने ग्राहकले डिजिटल बैंकिङ प्रवद्र्धनअन्तर्गत नबिल बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्लेटफर्महरू एनबैंक र एनबैंक वेभ आजीवन निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसबाट कागजरहित बैंकिङ संस्कृति प्रवद्र्धन हुने बैंकले जनाएको छ ।

त्यसबाहेक यस योजनामा सहभागी हुने ग्राहकलाई पहिलो वर्ष निःशुल्क नबिल डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड, वार्षिक लकर शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट र योग्य ग्राहकलाई बीमा सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । नबिल बैंकले दिगो बैंकिङको क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहँदै वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आएको छ । ‘नबिल दिगो बचत खाता’को सुरुआतसँगै ग्राहकहरु आफ्नो भविष्यका लागि मात्र नभई वातावरणमैत्री र दिगो भविष्य निर्माणका लागि पनि बचत गर्न सक्षम हुनेमा बैंकले विश्वास लिएको छ ।