देश पूर्ण रुपमा संघीयतामा गईसकेको छ । संघीयतामा गएसँगै तीनै तहको निर्वाचन २÷२ पटक सम्पन्न भईसकेको छ तर संघीयताको रसस्वादन गाउँका आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था गाउँगाउँसम्म फैलाउन भनेर संविधानमै व्यवस्था गरेर शक्ति विकेन्द्रीकरण गरियो तर गाउँगाउँमा शक्ति र सत्ता पुगे पनि आम नागरिकको शहरप्रतिको आकर्षण घट्न सकेन । स्थानीय तहले पनि खान जनमुखी काम गरेर देखाउन सकेन जसका कारण नागरिकमा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना स्थानीयमा जागृत गराउन सकेन । फलस्वरुप गाउँबाट नजिकैको शहर, संघीय राजधानी काठमाडौं र काठमाडौंबाट पनि परदेशतर्फ लाग्नेहरुको संख्या धेरै छ । संघीयता आएसँगै गाउँबाट शहर–शहरबाट परदेश जानेको संख्या कम हुँदै जानु पर्नेमा उल्टो बढ्दै गएको छ । कारण हो जनप्रतिनिधिहरुले बोलेको बचन र काम गराईमा तालमेल नमिल्नु । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रमा स्कुल, अस्पताल, खोलानालामा पुल जस्ता अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न तिरभन्दा ठूला ठूला प्रशासनिक भवन, भ्यूटावर जस्ता निर्माणमा बजेट खर्चिन माहिर छन् । जनताका अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति र पूर्वाधार पछि मात्रै ठूला भवन र भ्यूटावर चाहिन्छ भन्ने कुराको विवेक जनप्रतिनिधिले पुर्याउन नसकेको देखिन्छ । यसबाट सर्वसाधारण नागरिकमा जन आक्रोश र निरासा बढ्नु स्वभाविकै हो ।
गुणस्तरीय शिक्षा, उपचार र रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले शहर काठमाडौं आएका र आउने क्रम बढ्दै जाँदा संघीय राजधानीले जनचाप र भार थाम्न धौ धौ परेको छ । जनचापकै कारण बढ्दै गएको सवारी साधनले गुड्ने ठाउँनै सहज रुपमा प्राप्त गर्न मुस्किल परेको छ । सडक जति चौडा गरे पनि सडक जाम घट्ने भन्दा बढ्ने तर्फ गइरहेको छ । जनचापकै कारण बस्नका लागि कोठा, खानेपानी, औषधी उपचार, दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तुमा हाहाकार, अभाव, ढिला सुस्ती जस्ता कुराको सामना गर्नुपरिरहेको छ । महँगी थेगी नसक्नु भएको छ । यता शहरमा अवस्था यस्तो भयावह छ । उता गाउँमा सुनसान र उजाड छ । उर्वरभूमि बाँझाबाझैं छन् । केटाकेटी र वृद्धवृद्धाभन्दा बाहेकका मानिस गाउँमा भेटिदैनन् । गाउँमा मर्दा र पर्दा चाहिने युवाशक्ति शुन्य सरह नै छ । कतिपय ग्रामीण इलाकामा महिलाहरु नै हलोजोत्न बाध्य छन् । महिलाहरुले हलो जोत्ने गर्दा गाउँमा अनिष्ठ निम्तिन सक्ने जनविश्वास पनि कायमै छ । तर पनि जोत्न बाध्य छन् महिलाहरु । अधिकांश पुरुष रोजगारका क्रममा विदेशीन बाध्य हुँदा गाउँमा पुरुषको संख्या न्यून हुने र जनसंख्या घट्ने समस्या पनि यथावतै छ ।
त्यसैले गाउँका नागरिकलाई गाउँमै राख्न शहरको जस्तै वा सोभन्दा राम्रो सेवा सुविधा पुर्याउन स्थानीय तहरले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
गाउको नागरिक गाउँमै बस्ने वातावरण बनोस्
कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारी ठीक की वेठीक?
जेठ ८ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रहरीले उनको कार्यकक्षबाटै गिरफ्तारी गरेर हिरासतमा राखी म्याद थपिथपि अनुसन्धान गरिरहेको छ । दुई वटा नागरिकता बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका कैलाश सिरोहिताका बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी भईरहेका छन् । एउटा जमात भन्छ कैलाश सिरोहियालाई हिरासत मुक्त गर्नुपर्छ र हिरासतमा नराखीकनै पनि छानबिन गर्न सकिन्छ । सिरोहियाको गिरफ्तारी प्रेसमाथिको ठाडो आक्रमण हो । स्वतन्त्र प्रेसलाई यसरी पक्राउ गर्न पाइदैन । अर्काे पक्ष(अदालत) भन्छ ‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रुपमा लिइनु हुँदैन । हिरासतमै राखेर अनुसन्धान र छानबिन गरिन पर्छ । दोषी ठहर भए कानून अनुसार सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । न्याय र कानूनमा ठूलो र सानो भन्ने हुँदैन । चाहे मिडिया मालिक होस्, प्रधानन्यायधीश र राष्ट्र प्रमुख नै किन नहोस् । उ कानून र कालमाथिको हुन सक्दैन । त्यसैले कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तारीमा पर्नु ठीक हो । अपराधमा प्रेस जोडेर अपराधको बचाउ गर्नु हुँदैन । दोषी प्रमाणित भए कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने ठूला मिडियाको मालिक भएकै नाताले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न नहुने होइन । गल्ती गर्छ र ठहर्छ भने जो सुकैलाई पनि कारवाही र सजायको भागीदार बनाउनै पर्छ । अहिले कैलाश सिरोहिया प्रकरणमा पनि छानविन भईरहेकै छ । छानविन र अनुसन्धानले दोषी प्रमाणित गरे कारवाही हुनुपर्छ । प्रेस÷पत्रकार भनेर छुट दिइयो भने त्यस्तै केसमा जेलपर्नेहरु अन्यायमा पर्न सक्छ । रोशन दाहाल, भोजपुर
सूर्ति–चुरोटमा कर बढाउदैमा प्रयोग घट्दैन-गोपाल आचार्य
सूर्ति–चुरोट आफैंमा हानीकरण वस्तु हो । सूर्तिजन्य पदार्थमा निकोटीन पाइन्छ र यसले उत्तेजना उत्पन्न गर्छ, आयु घटाउछ, अनिन्द्रा हुन्छ, विस्तारै मानसिक समस्या निम्त्याउँछ, क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ, श्वासप्रश्वासमा असल लगायत विभिन्न हानी पुर्याउँछ । यस्तो कुरा थाहा पाउँदा पनि सरकार सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएर सूर्ति चुरोटको पयोग घटाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता राख्दै उत्पादन घटाउनभन्दा बढाउने तर्फ लागिरहेछ । यो मानसिकता गलत हो । के राज्यलाई आम्दानी बढ्छ भन्दैमा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउनु उचित कुरा हो रु सूर्तिजन्य पदार्थमा मूल्य वा कर बढाउँदा सेवन कर्ता घट्छन् भन्ने जुन धारणा राखिएको छ त्यो पनि गलत नै छ ।
यता सूर्ति, चुरोट, खैनी जस्ता पदार्थ जो छन् ती सबे अम्वली छन् । लत बसेका किशोरकिशोरी, युवायुवती, बुढाबुढी सबै स्वस्थबर्धक खाना नखाएर भए पनि चुरोट, खैनी जस्ता हानीकारक पदार्थ खाएरै छाड्छन् । केही लागेन भने पैसा आर्जनको उपाय देख्न सकेनन् भने चोरी, चाकरी तिर लागेर भए पनि सुर्ति चुरोट खाएरै छाड्छन् । यसले समाजमा विकृति र विसंगती समेत निम्त्याउँछ । सूर्ति चुरोटको प्रयो घटाउन कर वृद्धि गर्नु भनेको जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नु बाहेक अन्य केही होइन ।
उता सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएन भने सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नभएको, उत्पादकको दबाबमा परेको जस्ता कुतर्क गरिन्छ । यस्ता कुतर्कले सूर्ति चुरोटमा अनावश्यक महँगीको मार उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ ।
सरकार साँचै नै आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिन्छ भने, सूर्ति चुरोटको उत्पादन विस्तारै घटाउँदै लाने र २÷३ वर्षभित्रै उत्पादन नै बन्द गराउने तर्फ प्रतिबद्ध हुन सक्नुपर्छ । सूर्ति चुरोट जस्तो हानिकारक वस्तु बन्द गर्दा राज्यलाई हुने आर्थिक नोक्सानीको पूर्ति अरु कुर्न उपाय रचेर पनि गर्न सक्छ । खासमा भन्ने हो भने सूर्ति चुरोट बन्द गर्दा जति नोक्सानी हुन्छ त्यसको करिब दोब्बर घाटा सूर्ति चुरोट बन्द नगर्दा हुने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
जस्तो कि, २०।३९ प्रतिशत अन्त शुल्क संकलन हुँदा करिब ४० प्रतिशत खर्च भैरहेको हुन्छ । यसकारण पनि सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन घटाउँदै लान आवश्यक देखिएको
छ । अहिले नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट प्रत्येक वर्ष ३७ हार ५ सय २९ जनाको ज्यान गईरहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्तो प्रबुद्ध संस्था पनि सूर्तिजन्य वस्तुमा कर वृद्धि गर्दा प्रयोगकर्ता घट्छन् भन्ने मानसिकतामा रहेको देखिन्छ । यो पनि उपयुत्तः सोचाई होइन । उत्पादन घटाउँदै जाँदा वस्तुको मुल्य स्वत आफैं बढ्ने र न्यून आए भएका व्यक्तिले किनेर खान नसक्ने अवस्था आफैं सिर्जना हुन्छ । यसप्रतिको यस्तो सोचाई खोई रु उदाहरणको लागि आजभन्दा ३५ वर्ष अघि शिखर चुरोटको मूल्य प्रति खिल्ली एक रुपैया थिो । अहिले त्यही चुरोटको मूल्य २२ देखि २५ प्रति खिल्लि छ । यति महँगो हुँदा पनि प्रयोगकर्ता घट्नेभन्दा बढ्ने तर्फ छन् । हरेक तहले सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गरिरहेकै छन् । मूल्य वा कर बढाउँदा प्रयोगकर्ता स्वतः घट्नुपर्ने होइन र रु तर खोई रु त्यसैले धुम्रपानमुक्त देश बनाउने हो भने सूर्तिजन्य वस्तुको उत्पादन बन्द र आयात रोक्नुको विकल्प नै देखिएको छैन । जिम्मेवार निकायसँग यस्तो हैसियत छ त ?
वर्षा सुरु हुन लाग्दा रोगहरुको प्रकोप बढ्दै
लामो समयपछि वर्षा सुरु भएको छ । यससँगै विभिन्न रोगहरुको प्रकोप पनि बढ्न थालेका छन् । डेंगी सार्ने लामखुट्टे र नयाँ भेरियन्टको कोरोना ‘केपी१, केपी२ र केपी ३’ पुष्टि भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ । त्यसैगरी डेंगी सार्ने लामखुट्टे पनि मुलुकमा ५७ जिल्लामा फैलिईसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी शाखाले जानकारी गराउँदै सचेतना अपनाउन सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ । तर कोराना भने विगतमा जसरी नै फैलिने हो भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।
केही समय अघि भारत, चीन, सिंगापुर, अमेरिका लगायत अफ्रिकी मुलुकमा फैलिइरहेको यो भेरियन्ट नेपालमा पछिल्लो पटक जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा पुष्टि भएको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ । प्रयोगशालाले केही महिनायता संकलन भएका नमूनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने क्रममा नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएको जनाएको छ ।
४२ वटा नमूनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएकोमा तीमध्ये १२ वटामा ओम्निक्रोन, केपी १ र १७ वटामा ओमिक्रोन बिए २ पुष्टि भएको जनाइएको थियो । त्यस्तै ७ वटा नमूनामा ओमिक्रोन बिए २ पुष्टि भएको प्रयोगशालाले जनाएको छ । गत वैशाख महिनाभित्रको नमूनामा यस्तो ओमिक्रोन प्रजातिका भेरियन्ट नै फेला परेको राष्ट्रिय प्रयोगशालाले जनाएको छ । प्रयोगशालाका प्रमुख डा।राजन भट्टले भेरियन्ट ओमिक्रोन प्रजातिकै रहेकाले कडा खालको र जनस्वास्थ्यमा असर नपानै बताएका छन् । कोरोना सामान्य खालको भए पनि डेंगी भने हिमाल, पहाड र तराई सबै ठाउँमा पाइन थालेकाले यसबाट बच्न शरीर नांगो नराख्ने, झुल टाँगेर सुत्ने । घर वरीपरी खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न नदिने, पानी स्टोर गरेका भाँडो छोपेर राख्ने लगायतका काम गरी डेंगीबाट बच्ने उपाय रच्न पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भनेको छ । जनवायु परिवर्तनका कारण तराई भेगमा पाइने लामखुट्टे हिमाली भेगमा पनि पुगेको छ । त्यसैले त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणले पनि डेंगीबाट बच्ने उपाय र सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिएको छ ।
राप्रपा नेपालको उपाध्यक्षमा कुरुम्वाङ
काठमाण्डौँ । राप्रपा नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा तेजकुमार कुरुम्बाङ नियुक्त हुनु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले कुरुम्बाङलाई केन्द्र्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नु भएको हो । यस अघि उहाँ राप्रपा नेपालको केन्द्रीय महामन्त्री रहनु भएको थियो । कुरुम्बाङसहित पूर्वमन्त्री दुर्गा श्रेष्ठ र युवती कार्की पनि केन्द्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुनु भएको छ ।
कामको शिलशिलामा लाखौं युवा विदेशिए
काठमाडौं । नेपालका युवा रोजगारीका लागि विदेश जानको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा काम नपाउँदा विदेशीनेभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन । देशमा बेरोजगारीको समस्या भयावह बन्दै गएको छ । बेरोजगारी समस्या बढ्दै जाँदा रोजगारी खोज्दै एक वर्षमा ८ लाख बढी नेपाली विदेशीन बाध्य भएका छन् । पटक पटक सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने विषय जोडतोडका साथ उठाउने गरे पनि व्यवहारमा भने त्यो देखिन सकेको छैन ।
अध्यागमन विभागका अनुसार २०८० मा मात्रै ८ लाख ७ हजार ६ सय ९३ नेपाली रोजगारीका लागि विभन्न देश गएका छन् । यसरी विदेश जानेमा ७ लाख १८ हजार ९ सय ३० पुरुष र ८८ हजार ७ सय ६३ महिला रहेका छन् । अहिले पनि एयरपोर्टबाट दैनिक सयौ नागरिकहरु विदेशिने क्रम जारी छ । उनीहरु स्वदेशमा काम नपाएर बाध्य भएर विदेशिनु परेको बताउँछन्
अध्यागमन विभागका अनुसार एक वर्षमा रोजगारीलगायत विभिन्न उद्देश्यले विदेश जाने नेपालीको संख्या १६ लाख २१ हजार ५ सय ६६ रहेको छ ।
यसरी एक वर्षमा विदेश जाने नेपालीमध्ये स्थायी बसोबासका लागि जानेको संख्या ६८हजार ३ सय ९३ रहेको छ । यसैगरी अध्ययनको लागि एक वर्षमा १ लाख ११ हजार २ सय ८९, घुमघाम एवं तीर्थयात्राका लागि २ लाख १२ हजार ३ सय ६०, स्वास्थ्य परिक्षणको लागि २० हजार ५ सय ३ र परिवारका सदस्यलाई भेट्न १ लाख ६३ हजार ३ सय ८ जना, व्यापारको सिलसिलामा विदेश जानेको संख्या २० हजार ९ रहेका छन् ।
यसरी विभिन्न कामको लागि विदेशिनको संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । ऋण लिएर विदेशिनेको संख्या पनि दिनदिनै थपिदै छ ।
यसरी विभिन्न काममा विदेशिनु त ठीकै हो तर रोजगारीकै लागि विदेशिनु भने दुःख लाग्दो कुरा हो ।
विदेशी ऋण लिदै बजेट बढाउदै
काठमाडौं । सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण दिनदिनै बढ्दै गएको छ । वैशाख मसान्तसम्म सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋणको आकार २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैया पुगेको छ । चालु खर्चमा भइरहेको अस्वभाविक वृद्धि र वर्षेनी लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजश्व संकलन हुँदा सरकारले ऋण उठाएर खर्च धान्दै आएको छ । जबकी सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धि ठान्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को अनुसार १० महिनामा मात्रै ९८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व थपिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको ऋण र साँवा व्याज तिरेर भएको दायित्व हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को १० महिनामा यस्तो दायित्व एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थपिएका थियो । यसरी वर्षेनी ऋण थपिदै गएर हालसम्म तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको
छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैया छ ।
यसरी हेर्दा सरकार ऋणैऋणले चलेको होकी भन्ने देखिन्छ । विदेशीले पनि सरकारलाई अब ऋण दिन समेत पत्याउन छाडेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणमध्ये दातृ राष्ट्र र निकायबाट जतिसक्दो धेरै उठाउनुपर्ने भए पनि सरकार असफल भएको देखिएको छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को १० महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋ०णको सावा ब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । चालु आवमा सरकारले भुक्तानीका लागि छुट्याएको मध्येबाट थप ९७ अर्ब २८ करोड रुपैया तिर्न बाँकी छ । चालु आवमा तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड तिर्ने सरकारी योजना छ । आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याजवापत एक खर्ब ९४ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भएको छ भने विदेशी ऋणको साँवाव्याज वापत ३८ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख भुक्तानी भएको छ ।
यसरी हेर्दा सरकार ऋण लिँदै तिर्दै राष्ट्रको सम्पत्ति सिध्याईरहेको छ । ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर देशभित्र र देश बाहिर ऋण लिने संस्कृतिले जनतालाई चिन्तित बनाउनु स्वभाविक हो ।
विदेशी ऋण लिने संस्कृतिको जनमानसबाट पनि चौतर्फी विरोध हुने गरेको छ । के कांग्रेस, के एमाले र के माओवादी जुनसुकै सरकार भए पनि बजेटको आकार धान्न विदेशी ऋण लिइरहेका छन् । किन आफ्नै देशले धान्ने बजेट बनाइदैन रु यो गम्भीर प्रश्न हो ।
मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सर्वविश्वसनीय छ त?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही दिन अघि वर्तमान मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिकरण गरेको छ । मन्त्रीमा सपथ खाएको केही दिनभित्रै गर्नुपर्ने सम्पत्ति सार्वजनिकरण सपथ खाएको करिब डेढ वर्षपछि गरिए पनि सर्वविश्वसनीय नभएको जानकारहरु बताउछन् । सार्वजनिकरण गरिएको सम्पत्ति विवरणमा केही मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विश्वसनीय जस्तो देखिए जस्तै पनि केहीको विश्वास गर्नै नसकिने खालको देखिएको छ । जसले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने काम भनेको झाराटार्ने काम मात्रै हो की भन्ने देखिन्छ । सरकारमा आसिन नयाँ मन्त्रीले पनि सम्पत्ति श्रीमतीकै नाममा राखेको सार्वजनिकरण पछि थाहा भएको छ । कसैले थोरै देखाएका छन्, कसैले वास्तविकभन्दा बढी पनि देखाएका होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पत्यारीलो भने देखिएन ।
जस्तो की प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग २५ लाख नगद र भरतपुरमा १४ कठ्ठा जग्गा भएको कुरा सार्वजनिकरण भयो । यसमा कसैले विश्वास मानेका छैनन् । प्रधानमन्त्री भएकै पटक पटक भईसक्यो । त्यस अवधिमा पाएका तलब भत्ता, सेवा सुविधा लगायतका रकमकै हिसाब अनुमान गर्दा करोडौं भएको हुनसक्ने आम नागरिकको आँकलन छ । त्यसैले उहाँको सम्पत्ति विवरणमा विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ देखिएन ।
त्यस्तै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति पार्टीलाई दिएको र खातामा एक लाख २२ हजार ९१८ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको खुलाउनु भएको छ । सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएको भनिदा केही विश्वसनीय जस्तो देखिए पनि खातामा देखाएको थोरै रकमले वास्तविक नगद कति हो भन्ने थाहा हुन सकेन । त्यति रकम त अहिले नाम्लो बोक्ने कुल्लिको खातामा पनि हुन्छ । उहाँले अरु बाँकी रकम आफ्नो विश्वास पात्रको जिम्मा दिएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आफ्नो बैंक खातामा एक लाख नगद भएको र अरु सबै श्रीमतीका नाममा भएको जनाएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री रविले आफूसँग एकलाख नगद भएको कुरा सार्वजनिक गरेता पनि उनीसँग त्यति रकम मात्र होला भनेर कल्पनै गर्न सकिदैन ।
त्यस्तै उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महाँसेठले पनि अधिकांश सम्पत्ति श्रीमतीकै नाममा भए पनि आफुसँग जनकपुरधाममा ४२०० वर्ग मिटरमा जग्गा, घर, ललितपुरमा दुई रोपनी १३ आना जग्गा र घर, धनुषामा ७ विघा जग्गा र घर र ललितपुरकै अर्को ठाउँमा एक रोपनी सात आना जग्गा रहेको र महासेठकै नाममा धनुषामा एक विघा बढी जग्गा, २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नगद, ४३ तोला सुन, १।५केजी चाँदी रहेको महासेठको सम्पत्ति विवरणमा देखिन्छ । विवरण अनुसार सबैभन्दा सम्पन्न मन्त्री महासेठनै देखिन्छन् । विवरणले धेरै सम्पत्ति देखाउँदा वास्तविकता बढी पो होकी भन्ने शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । तर उनको पैतिृक सम्पत्ति धेरै भएको उनी निकटले बताउने गर्दछन् । त्यसकारण उनको सम्पत्ति चाहि वास्तविकता छ कि भन्नेमा विश्वास गरिन्छ ।
त्यस्तै शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो नाममा चल सम्पत्ति रु डेढ करोड भएको र अन्य अचल सम्पत्ति सगोलमा रहेको सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यो तथ्य भने पत्याउन सकिने खालकै देखिन्छ । यस्तै अन्य मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाको काठमाडौंमा दुई वटा घर, थप जग्गा र प्रशस्त सुनचाँदी र नगद मौज्दात रहेको पाइएको छ । सम्पत्ति विवरणअनुसार उहाँको डोल्पामा पैतृक सम्पत्ति रहेको छ भने श्रीमती हिमालीको नाममा १७ र २० आना क्षेत्रफलको जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिका बडा नम्बर ६ मा दुईवटा घर रहेको छ। यस्तै, श्रीमती हिमालीकै नाममा काठमाडौं महानगरपालिका ६ मै अर्को ६ आना जग्गा पनि रहेको छ। यस्तै, उहाँको १५० तोला सुन र ३०० तोला चाँदी रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, मन्त्री बुढाको नाममा १५ लाख बैंक ब्यालेन्स रहेको छ भने श्रीमतीको नाममा थप ४५ लाख नगद रहेको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आफूसँग १२ बोरको एक थान बन्दुक ९राइफल० रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यस्तै, सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराजमा श्रीमती र छोरासहित गरी नौवटा घर रहेको छ । उहाँले पेस गरेको विवरणमा १५ ठाउँ जग्गा देखाइएको छ । छोरा बुहारी र पत्नीको नाममा १५८ तोला सुन रहेको छ । ८० लाख ऋण छ ।
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्री डिपी अर्यालले आफ् नो सम्पत्ति विवरणमा १२ स्थानमा रहेको जग्गा, काठमाडौंमा घर, सुन, बैंक खातामा रहेको नगद देखाउनुभएको छ । अर्यालले धादिङ, काठमाडौं, लमजुङ र भक्तपुरमा रहेका जग्गा देखाउनुभएको हो । धादिङ र काठमाडौंमा रहेका जग्गा अम्बिका केसीको नाममा रहेको अर्यालले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गर्नुभएको छ । लमजुङ र भक्तपुरमा रहेको जग्गा आफ् नो नाममा रहेको अर्यालले सम्पत्ति विवरण देखाउनुभएको छ । १२ ठाउँमा रहेको जग्गाको मूल्य पाँच करोड, २८ लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको अर्यालले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ। निजी कमाई र व्यापारबाट सम्पत्ति जग्गा किनिएको अर्यालले विवरणमा देखाउनुभएको छ । अर्यालसँग सुन १५० तोला, चाँदी १०० तोला र हिरा १० तोला रहेको छ । पाँच बैंक र एक सहकारीमा अर्याल र श्रीमती अम्बिका केसीका नाममा रकम देखाउनुभएको हो । अर्याल र श्रीमती केसीका नाममा ६७ हजार कित्ता सेयर छ । उहाँसँग एक करोड २५ लाख ४३ हजार रुपैयाँमा किनेको प्राडो कार छ । अर्यालको स्वामित्वमा स्वयम्भू स्टार ब्यांकेट, सुमिरे ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालि, इजी लिंक र एपिए हृयाण्डीक्राफ्ट रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आफ्नो र परिवारको नाममा तीनवटा घर भएको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छ । मन्त्री जोशीले आफ्नो नाममा बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका–७ मा २ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेंको घर रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । त्यस्तै, मन्त्री जोशीले जयराज जोशीको नाममा बझाङमै दुई रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको पैतृक घर पनि उल्लेख गर्नुभएक्लो छ । काठमाडौँ कीर्तिपुरमा जयलक्ष्मी देवी जोशीको नाममा एउटा घर छ । त्यस्तै, बझाङमै जयराज जोशीको नाममा जग्गा छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा चार आना दुई दाम निर्मलाकुमारी कोइरालाको नाममा जग्गा छ । मन्त्री जोशीले चार तोला सुन भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यस्तै, चल सम्पत्तिमा १३ लाख नगद पनि छ, जसलाई उहाँले तलब भत्ताबापत पाएको भन्नुभएको छ । त्यसैगरी, उहाँको जन्मथलो नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका–३ मा १२ रोपनी ओठ आना तीन पैसा एक दाम जग्गा पैतृक सम्पत्ति रहेको उल्लेख गर्नुभएकों
छ । त्यसबाहेक तामाङसँग ६ तोला सुन र सात÷आठ तोला चाँदी रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग एनएमबी बैंकमा ३३ लाख ७० हजार ६१८ रुपैयाँ मौज्दात छ । उक्त रकम पुनले तलब भत्ता, भ्रमण भत्ता समेतबाट प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैगरी उहाँको जन्मथलो रोल्पा नगरपालिका–७ माडीचौरमां ८२० वर्गमिटर पैतृक सम्पत्ति रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसबाहेक पुनसँग एक थान हलुका सवारीसाधन पनि छ, जसलाई उहाँको पार्टीको सम्पत्ति भन्नुभएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौँ महानगरपालिका– २४ मा इन्द्रचोंकमा दुई आना जग्गामा घर र काठमाडौं महानगरपालिका–१३ ताहाचलमा चार आना जग्गामा घर रहेको देखाउनुभएको छ । इन्द्रचोकमा रहेको जग्गा र घर वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठको नाममा तथा ताहाचलमा रहेको जग्गा र घरं विकास श्रेष्ठको नाममा रहेको उल्लेख छ । उहाँले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा यी दुवै स्थानमा रहेका जग्गा र घर सगोलको पैतृक सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यसैगरी, श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा १५ तोला सुन र ५० तोला चाँदी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा श्रीमान् कृष्णध्वज खड्काको नाममा काठमाडौंको कीर्तिपुरमा घर रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । ६ आना एक पैसा दुई दाम क्षेत्रफलमा बसेको उक्त जग्गामा साढे दुई तलाको घर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । प्युठानमा जग्गा, चल सम्पत्तिमा ६ तोला सुन, दुई तोला चाँदी, विभिन्न बैंकमा नगद मौज्दात रहेको उल्लेख छ । यस्तै, एउटा होण्डाई। कार रहेको पनि उहाँको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।
कानुनमन्त्री पदम गिरीको पर्वतमा सात आना जग्गा रहेको छ । त्यो पैतृक सम्पत्ति रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले आफूसँग २३ तोला सुन र पारिश्रमिकबाट आएको एक लाख बैंक खातामा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । न्यु ऐरा रेष्टुरेण्ट एण्ड पार्टी प्यालेस पोखरामा ऋण र पैतृक सम्पत्तिबाट ५० लाख र लगानी गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै, नेपाल बैंकबाट ४० लाख ऋण लिएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलीत छ ःअध्यक्ष सुनील केसी
काठमाडौँ । बैर्कस संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले असहज आर्थिक परिस्थितिबाट देश गुज्रिएको समयमा सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित भएको धारणा राखेका छन् ।
काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघनाफिजले बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग गरेको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष केसीले नेपालको असहज आर्थिक अवस्थाको समयमा आएको बजेटले सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित रुपमा समेटेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘अत्यन्त विषम परिस्थितिमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अप्ठेरो भइरहेको परिस्थितिमा यो बजेट आएको छ। बजेटबाट धेरैले विभिन्न क्षेत्रबाट आशा राखेका थिए । विशेषगरी वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भइसकेपछि ठूलो आशा थियो । यो बीचमा जुन किसिमले बजेट आयो त्यसलाई अहिलेको समय अनुसार हामीले सन्तुलित भएर आएको बजेटको रूपमा लिएका छौं ।’
इस्टार्टअपसँग जोडेर पर्यटन, हाइड्रोपावर, ऊर्जा, आईटी इन्डस्ट्रि, कृषिलगायत पाँच क्षेत्रमा प्लान रूपमा बजेट आएको उल्लेख गर्दै केसीले त्यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई आगामी वर्ष धेरै अवसरहरू प्रदान गर्ने बताए ।
उनले रियल अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने क्षेत्र यिनै पाँच भएको उल्लेख गरे । सरकारले त्यसैमा बजेट केन्द्रित गरेकोले बैंकिङ क्षेत्रले आगामी वर्ष काम गर्ने धेरै अवसर पाउनेमा केसीले जोड दिए ।
भारतमा बढी गर्मिकाकारण स्वास्थ्यमा संकट आउन सक्ने विज्ञहरुको चेतावनी
नयाँदिल्ली। भारतमा बढ्दो तापक्रमले देशका भीडभाडयुक्त सहरहरूमा स्थितिमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।चरम गर्मी द्रुतरूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटको विषय बनिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
भारतका धेरै सहरले ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रमका साथ अत्यधिक गर्मीको लहर झेलिरहेका छन् । तीन करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राजधानी नयाँदिल्लीमा बुधबार उच्च तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सहरका एक मजदुरको गर्मीका कारण मृत्यु भएको छ ।
“सहरीकरण र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सहरहरू बढी जोखिममा छन,”, अनुसन्धान संस्थान क्लाइमेट ट्रेन्ड्सकी निर्देशक आरती खोसलाले भन्नुभयो, “बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण मौसमको ढाँचा परिवर्तन हुँदै जाँदा अत्यधिक गर्मी, खडेरी र कम वर्षाका दिनहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।”
खोसलाले बढ्दो तापक्रम आजका दिनमा भारतको कल्याणका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको साथै दिल्ली र अन्य क्षेत्रको हालैको तापक्रम मानव अस्तित्वका लागि खतराको प्रमाण भएको बताउनुभयो ।
भारत मा गर्मि स्वाविकै हो तर जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम अत्यधिक, बारम्बार र अधिक तीव्र गतिले फेरबदल भइरहेको वर्षौंको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
नयाँदिल्लीको सेन्टर फर साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टसिएसईले यस महिना प्रकाशित गरेको एक अध्ययनअनुसार भारतीय सहरहरू २००१–२०१० को दशकमा जति चिसो थिए त्यति हाल रातमा पनि चिसो नभएको बताएको छ । “तातो रातहरू दिउँसोको चरम तापक्रम जत्तिकै खतरनाक हुन्छन् । यदि रातभरि तापक्रम उच्च रह्यो भने मानिसहरूले दिनको गर्मीबाट निको हुने सम्भावना थोरै हुन्छ र यसले शरीरमा लामो समयसम्म तनाव दिन्छ”, अध्ययनले बताएको छ
सन् २०१६ मा राजस्थानको थार मरुभूमिको किनारमा रहेको फलोदीमा तापक्रम ५१ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । यो भारतमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च पुष्टि गरिएको तापक्रम हो ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनले भारतमा विनाशकारी गर्मीको प्रभाव निम्त्याइरहेको छ र यसलाई चेतावनीको रूपमा लिनुपर्छ ।
“कोइला, तेल र ग्यास जलाएर र वन विनाशले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तनका कारण भारतले यस हप्ता कठिन मौसमी परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ”, इम्पेरियल कलेज लन्डनका जलवायुविद् र वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनका निर्देशक फ्रेडेरिक ओटोले भन्नुभयो ।
सुदामा ताजा समाचार
पत्रकार महासंघको निर्वाचन मंसिर २८ मा
राप्रपा महामन्त्री राणा चाडै सक्रिय हुने
दलहरुले यो विपद्मा न त चियापान नै गरे, न त बाढीपीडिहरुलाई...
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा प्रमुख दलबीच सहमति
