Page 12

५०० मेगावाटसम्मका आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्छ, विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पास हुनुपर्छ : इप्पान अध्यक्ष कार्की

 

 

 

 

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना स्वदेशी निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने कुरा पुष्टि भएकोले विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पास हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सांग्रिला विकास बैंकSTCmanakamanacablecar
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘२८५ मेगावाट क्षमताको आयोजना स्वदेशी लगानीमा, स्वदेशी निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ भन्ने कुरा त आजको यो समारोहले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।’ कार्कीले भने, ‘विद्युत् विधेयकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटसम्मका आयोजनामा सीमित गर्न खोजिएको छ । १०० देखि ५०० मेगावाट सम्मका आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्ने भएकोले विद्युत विधेयक संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट पास हुनुपर्छ ।’
२८५ मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्ने सबस्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थालाई धन्यवाद दिदै कार्कीले आयोजना बन्दा यसले बिजुली मात्रै उत्पादन नगरेर राज्यले गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकासका धेरै काम जलविद्युत आयोजनाले नै गरिरहेको पनि बताए ।

‘आयोजना बन्दा हजारौं किलोमिटर बाटो बनाउछन्, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी लगायतका पुर्वाधारमा लगानी गरेका हुन्छन् ।’ उनले भने, ‘तर हामीलाई दुख दिने काम बन्द भएका छैनन् । भन्सारमा सामान रोकिएको ४ महिना भएको छ । एउटा कर्मचारीका कारण प्रवर्द्वकले करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।’

 

सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र भारत, र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने, १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने कुरा धेरै पहिलीदेखि भन्दै आएपनि बजेटमा भने निजी क्षेत्रलाई नसमेटेकोमा अध्यक्ष कार्कीले दुख व्यक्त गरे ।

१० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको सम्झौता नै भइसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले २८ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि आवश्यक ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि पनि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था तयार हुनुपर्ने र अपुग रकम मात्रै विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने बताए ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन गइरहेको अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत आयोजना २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोरमा एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा कृषि विकास बैंक, एचआइडीसीएल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैक, नेपाल एसबीआई बैक र गरिमा विकास बैकले ऋण लगानी गरेका छन् ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज सहित ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसमा ३०% स्वपुँजी र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ ।

अपर तमोर हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष पुष्प ज्योति ढुङ्गानाले २०४९ सालको विद्युत ऐन ल्याउने शैलाजा आचार्यलाई सम्झदै २१ वर्ष अघि १ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरेर दुई दशकमै २८५ मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका बताए ।

ऋण लगानी सम्झौतामा एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र अपर तमोरका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रम सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र रघुबिर महासेठ, प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराई लगायतको सहभागीता रहेको थियो

सूचना प्रविधिलाई हवका रुपमा विकास गर्ने लक्षछ ःप्रधानमन्त्री पुष्पकमलदाहाल प्रचण्ड’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमार्फत दश वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ’, उनले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने पनि बताए । उनले भने, ‘यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ ।’

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याकंको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । उनले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।

बालमन्दिरका र्पूव उपाध्यक्ष तल्सीनारायण पक्राउ

 

काठमाडौँ । काठमाडौँको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बाल सङ्गठनका पूर्व उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले श्रेष्ठलाई आजैकाठमाडौंबाटै पक्राउ गरेको हो ।यसअघि बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो ।
सङ्गठनका पूर्वपदाधिकारीदेखि सो जग्गामा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरिएको आरोपमा अनुसन्धान गर्न उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ ।

सिआईबीका एक पदाधिकारीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूमाथि नेपाल बाल सङ्गठनलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले बिसं २०४९ सालदेखि बिसं २०७२ सालसम्म पटक–पटक न्यून रकममा सम्झौता गरेको तथा आगामी २०८९ सालमा सकिने सम्झौता पनि बदनियत रुपमा म्याद समाप्त नभई नवीकरण गरेको भन्ने आरोप लागेको छ ।

 

बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौँ । काठमाडौँको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बाल सङ्गठनका पूर्व उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले श्रेष्ठलाई शुक्रवार काठमाडौंबाटै पक्राउ गरेको हो ।यसअघि बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट २० जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो ।

सङ्गठनका पूर्वपदाधिकारीदेखि सो जग्गामा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरिएको आरोपमा अनुसन्धान गर्न उनलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ ।

सिआईबीका एक पदाधिकारीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूमाथि नेपाल बाल सङ्गठनलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले बिसं २०४९ सालदेखि बिसं २०७२ सालसम्म पटक–पटक न्यून रकममा सम्झौता गरेको तथा आगामी २०८९ सालमा सकिने सम्झौता पनि बदनियत रुपमा म्याद समाप्त नभई नवीकरण गरेको भन्ने आरोप लागेको छ ।

नक्सालमा रहेको करिब २८ रोपनी पाँच आना एक पैसा जग्गा वार्षिक रु एक करोड नौ लाख तिर्ने गरी (पछिल्लो सम्झौताअनुसार) लिजमा दिइएको बताइएको छ ।

प्रभु बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई हेयर एन्ड शान्ति सैलुनमा सौन्दर्यता बढाउनछुट

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुलाई कमलादीस्थित हेयर एन्ड शान्ति युनिसेक्स सैलुनले सौन्दर्यता बढाउने बारेमा विशेष छुट दिने भएको छ । प्रभु बैंक लिमिटेड र सैलुनबीच यस्तो सम्झौता भएको हो ।
एक समारोहबीच हेयर एन्ड शान्ति युनिसेक्स सैलुनका तर्फबाट निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र प्रभु बैंक लि।का तर्फबाट प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत रविन्द्र ढकालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त समारोहमा प्रभु बैंकका बजार व्यवस्थापकका तर्फबाट म्यानेजर दिना चित्रकार र अधिकृत आशुतोष सिंह कठायत तथा हेयर एण्ड शान्तिका तर्फबाट म्यानेजर पुजा थापाको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरु तथाकर्मचारीहरुले हेयर एण्ड शान्तिमा सौन्दर्य सम्बन्धी सेवा लिँदा थ्रेड्रिङ बाहे कग्राहकहरुलाई १० प्रतिशत र कर्मचारीहरुलाई ३०प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
छुट सुविधाप्राप्त गर्नका लागि ग्राहकहरुले मान्य डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा विद्युतीय प्रणालीमध्ये कुनै एक तथा बैंकका कर्मचारीहरुले प्रभु बैंक लिमिटेडको कर्मचारी परिचयपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने छ।

 

झापाको बी एण्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वाेच्चको आदेश

 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरु डा। कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रे र चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । गत २०८० चैत्र १२ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठको फैसला गरेको थियो सोही फैसला बिहीबार अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।

यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिन फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसवारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । । सर्वोच्च अदालतले १५ दिनको समयसीमा निर्धारण गर्दै १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना पनि गराउन समेत निर्देशन दिएको छ । सरकारले गत २०६८ , २४ चैत गते मेडिकल कलेजहरुको मापदण्ड र शर्त निर्धारण गरेको थियो ।

२०७३ मंसीर महिनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरिक्षण, काठमाडौं विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीले तोकेको काम पुरा समेत निर्देशन दिदैँ न्यायाधीशहरु चुडाल र सुवेदीको इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने जनाइएको छ । २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि विश्वविद्यालयहरुलाई नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका छन् ।

बिएण्डसीले १५ फागुन, २०७३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । पछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरीले आयोगले अध्ययन गरेर मनसायपत्र नवीकरण नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जवाफ दिएको जानकारी दिए । आयोग गठन हुनुअघि आसयपत्र लिएका र पूर्वाधार तयार गरेका प्रस्तावित कलेजहरुको हकमा आयोगले पुरानै मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्न पाउथ्यो । तर आयोगले आशयपत्र नविकरण नभएको भन्दै बी एण्ड सीको निवेदन अघि बढाएन ।
आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो । पहिले नै आशयपत्र लिएर लगानी गरेको मेडिकल कलेजको हकमा पछि बन्ने कानूनका बन्देजात्मक व्यवस्थाबाट निषेध गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता शर्माद्धारा नेपाली राजदूतलाई फिर्ताबोलाउने जानकारी

काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ देशका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकोसरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माद्धारा जानकारी भएको छ ।
सरकारले फिर्ता बोलाका राजदूतहरूमा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा। शंकरप्रसाद शर्मा, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा। श्रीधर खत्री, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेश विक्रम ढकाल, साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदी छन् ।
त्यस्तै, दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत प्रा।डा। ज्योति प्याकुरेल भण्डारीमलेसियाका लागि नेपाली राजदूत दिल्लीराज पौडेल, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल, पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपाल, डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत रामस्वार्थ राय र इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्ता रिजाल रहेका छन् ।

यसप्रकार रहेका छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य १० निर्णयहरुः ः
– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागिता जनाउने।

–लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
– हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको अध्यक्ष पदमा नरेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने।
– औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा पदम ओलीलाई नियुक्त गर्ने।
– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नयाँ हेडवर्क्स र थप संरचना मेलम्ची नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।

– अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा तेजबहादुर राईलाई तोक्ने।
–जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४९ को उपदफा १० बमोजिमका ५२ रोगहरुलाई सङ्क्राम रोगहरुको रुपमा तोक्ने।
– जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
–ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधननियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
– भारत, अमेरिका, बेलायत, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क र इजरायलका गरी एघार जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने।

विश्वकपमा अस्ट्रेलियासँगओमान ३९ रनले पराजित

काठमाडौं । आईसीसी ट्वान्टी २० विश्वकपमा अस्ट्रेलियाले एसोसिएट राष्ट्र ओमानविरुद्ध ३९ रनको सहज जित निकालेको छ ।
बिहीबार बिहान ब्रिजटाउनमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले प्रस्तुत गरेको १६५ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा ओमानले निर्धारित २० ओभर ब्याटिङ गरे पनि नौ विकेट गुमाएर १२५ रनमात्र बनाउन सक्यो ।
ओमानका आयान खानले सर्वाधिक ३६ रन बनाए । मेहरन खानले २७ रन थप्दा कप्तान अकिब इल्यासले १८ र साकिल अहमेदले ११ रन जोडे ।
अस्ट्रेलियाका मार्कुस स्टोइनिसले तीन विकेट लिए । नाथन इल्स, एडम जाम्पा र मिचेल स्टार्कले समान दुई विकेट लिए ।वि
त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङमा आएको अस्ट्रेलियाले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर १६४ रनको योगफल खडा गरेको थियो ।
अस्ट्रेलियाका मार्कुस स्टोइनिसले सर्वाधिक ६७ रन बनाएका थिए । स्टोइनिसले ३६ बलमा दुई चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । ओपनर डेविड वार्नरले ५६ रन बनाए । यस्तै, कप्तान मिचेल मार्सले १४ र ट्राभिस हेडले १२ रन थपे । अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याक्सवेल भने गोल्डेन डक भएका थिए ।
ओमानका मेहरन खानले दुई विकेट लिए । यस्तै, बिलाल खान र कलिमुल्लाहले समान एक विकेट हात पारे ।

भारतको कार्यभार फेरि मोदीकै काँधमा,नयाँ मन्त्री परिषद गठनको तयारीमा मोदी

काठमाडौं ।भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीले लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि पधान मन्त्रीमा नियुक्ती हुने निश्चित भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहा प्रचण्ड भाजपा नेता नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली जाने भएका छन् ।
लोक सभा निर्वाचन परिणामपछि मोदीले बुधबार राजीनामा दिँदै मन्त्रिपरिषद भंग गरेका थिए । अब नयाँ मन्त्रिपरिषद गठनको तयारीमा उनी छन् । बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सर्वसम्मतीले मोदीलाई नेता चुन्दै तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट उनको नियुक्ति हुन र शपथ ग्रहण समारोहको दिन निश्चित हुन भने बाँकी नै छ । भारतीय मिडियाहरुका अनुसार शपथ ग्रहण समारोह ८ जुनमा हुने सम्भावना छ ।
मोदीले शपथ लिने दिन निश्चित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबीच समन्वय भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
लोक सभा निर्वाचनमा भाजपा गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन गरेर मोदीलाई बधाई दिएका थिए । त्यही टेलिफोन कुराकानीको क्रममा मोदीले प्रचण्डलाई शपथ समारोहमा आउन निम्तो दिएका थिए । कुराकानी लगत्तै मोदीले सामाजिक सन्जाल एक्समार्फत् प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बाध्यकारी 

काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेको श्रमिकको लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई जस्तै गरी अरुलाई पनि बाध्यकारी रुपमा नै कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको श्रमाधान रोजगार मेलामा सम्पन्न कार्यशालाका वक्ताहरुले औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आवद्ध नभएसम्म व्यवसाय दर्ता नविकरण, सरकारी कार्यालयबाट पाउने अन्य सुविधाबाट बञ्चित गरेर भए पनि यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् श्रमाधान रोजगार मेला लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक एजाज आलमले औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आवद्ध हुनका लागि बाधयकारी व्यवस्था नभएकाले पनि कतिपय उद्योग प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता यस कार्यक्रमलाई वेवास्ता गरेको स्वीकार गरे ।
उनले भने ‘जुन रोजगारदाता प्रतिष्ठान नियमसंगत रूपमा दर्ता भएर चलेका छन तिनमा समस्या छैन ।
दर्ता नभईकन सञ्चालन भएका उद्योगले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पनि लागू गरेका छैन र कोषको कार्यक्रममा पनि आवद्ध छैन ।’ त्यसैले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन नगर्ने र कोषको योजनामा आफ्ना श्रमिकलाई आवद्ध नगराउने रोजगारदाता प्रतिष्ठानको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मा सरकारका नियमकारी निकायको भएको बताए ।
उनले कोषको कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारले रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु नै ठूलो कमजोरी बताए । उनका अनुसार कतिपय रोजगारदाताहरू श्रमिकले कोषको योजनामा आवद्ध हुन नचाहेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको र श्रमिकलाई बुझाउन नसक्नु रोजगारदाता कम्पनीको कमजोरी भएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश श्रम रोजगार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका रोजगारदाता प्रतिष्ठान, ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत योगदानकर्ता, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई कोषको योजनामा आवद्ध हुनका लागि आग्रह गर्दै आएको बताए ।

कोषका निर्देशक दिनेश कोइरालाले कोषले यही १७ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भई निरन्तरता दिने वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र अनौपचारिक एवं स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारलाई औषधी उपचार सुविधा दिन सुरू गरेको जानकारी दिए ।

निर्देशक कोइरलाले यसअघि २०७९ पुसदेखि औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताका श्रीमान् या श्रीमतीलाई औषधी उपचार सुविधामा समेटेको कोषले १७ जेठदेखि कार्यान्वयन हुने गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका, विदेशमा स्वरोजगार र अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकका परिवारले औषधी उपचार सुविधा पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको जानकारी दिए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका श्रीमान्, श्रीमती र १८ वर्ष उमेर नपुगेका छोराछोरीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।
कोषले अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारलाई नै उपचार सुविधामा समेट्ने गरी तीन महिनाअघि नै कार्यविधि संशोधन गरेको र यही १७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको कोषले जनाएको छ ।

कोषका अनुसार अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि कोषले उपचार सुविधा पाउनयोग्य समयावधिलाई नौ महिनाबाट घटाएर तीन महिनामा झारेको छ ।

यसअघि कोषमा योगदान गर्न थालेको नौ महिनापछि मात्र उपचार सुविधाका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकामा अबदेखि तीन महिनाको नियमित योगदानपछि नै योग्य हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।

कोषको योजनामा हालसम्म १९ हजार रोजगारदाता, लगभग १४ योगदानकर्ता कोषको योजनामा आवद्ध भएका छन । जसमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पाँच लाख बढी आवद्ध भएका छन भने वैदेशिक रोजगारका साठे आठ लाख बढी कोषको योजनामा आवद्ध भएका छन स्वरोजगारका ९३ र अनौपचारिक क्षेत्रका २७१ श्रमिक रहेका छन ।
कोषका अनुसार हाल रोजगारदाता र योगदानकर्ता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारका श्रमिक गरेर अहिलेसम्म ५५ अर्ब बढी रकम संकलन भएको छ ।

 

सुदामा ताजा समाचार

पत्रकार महासंघको निर्वाचन मंसिर २८ मा

काठमाडौं । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी मंसिर २८ गते निर्वाचन हुने भएको छ । विभिन्न आन्तरिक कारणले...

राप्रपा महामन्त्री राणा चाडै सक्रिय हुने

सनत गिरी, काठमाडौं । क्यान्सर देखिएपछि भारतमा शल्यक्रिया गराएर राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणा डिस्चार्ज भएका छन् । डिस्चार्जपछि उनी हाल भारतको मुम्बईमै स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको राप्रपा...

दलहरुले यो विपद्मा न त चियापान नै गरे, न त बाढीपीडिहरुलाई...

सनत गिरी – काठमाडौं । यतिबेला देश दशैं र तिहारको माहोलमा छ । गरिबले जसो तसो दशैं मनाए, तिहार उनीहरुको कस्तो हुन्छ थाहा छैन...

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा प्रमुख दलबीच सहमति

काठमाडौं । यतिबेला चर्चामा रहेकोसंक्रमणकालीन न्याय सम्पादनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रमुख तीन दलहरु सहमत भएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग...

बीपी राजमार्गमा यात्रुले पाएको सास्ती

जी आचार्य गत असोज दोस्रो साता आएको अविरल वर्षाले अधिराज्यभर सामान्यदेखि मध्यमसम्मको क्षति पुर्याए पनि बीपी राजमार्गमा भने ठूलै क्षति पुर्याएको छ । यसै क्षतिका...