काठमाडौँ।कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी औपचारिक भ्रमणका लागि आज अपराह्न नेपाल आउने भएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा दुई दिने भ्रमणका लागि उनी नेपाल आउन लागेका हुन् । अमिरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति पौडेलले स्वागत गर्नेछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कतारका अमिरले आजै राष्ट्रपति पौडेलसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, कतारी अमिर राष्ट्रपति पौडेलले साँझ आयोजना गर्ने राजकीय भोजमा सामेल हुनेछन् ।

अमिरले भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने छन् भने भोलि नै केही सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी भोलि नै काठमाडौँबाट फर्किने तालिका रहेको छ ।

यसैबीच, कतारका राजा अमिरको राजकीय भ्रमणको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

इलाम । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन माघ महिनासम्म पनि भत्किसक्ने दाबी गरेका छन् ।

आज ९शनिबार० इलाममा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘म कसम खाएर भन्दिनँ, तर म दाबी गरेर इलामेली जनताअघि भन्नसक्छु, २०८१ सालको वैशाख ८ गते हो आज । अहिले बनेको गठबन्धनले २०८१ सालको माघ कटाएछ भने तपाईहरुको बीचमा फेरि जवाफ दिन आउनेछु । मैले केवल यो सन्दर्भमा रहेर मात्रै भनेको ।’

उनले चुनावको अगाडि गठबन्धन जनतालाई धोका भएको पनि बताएका छन् । चुनावको अघिको गठबन्धन बेइमानी, मतदाताको स्वतन्त्रताको अपहरण र मतदाताको अवमूल्यन भएको उनको भनाइ थियो । ‘चुनाव अगाडि गठबन्धन जनतालाई धोका हो । चुनावको अघिको गठबन्धन बेइमानी हो । चुनावअघिको गठबन्धन मतदाताको स्वतन्त्रताको अपहरण हो । चुनाव अघिको गठबन्धन मतदाताको अवमूल्यन हो ।

उनले चुनावअघि गर्ने गठबन्धनलाई अब बिदाइ गर्ने बेला आएको पनि बताएका छन् । चुनावअघिको गबठन्धनले देशको राजनीतिलाई विकृत बनाएको उनको भनाइ थियो । इलामबाट नेपालमा चुनावअघिको गठबन्धनको राजनीति भल्दैन भन्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको बताए । महामन्त्री थापाले गठबन्धनको राजनीतिले नेपालको राजनीतिलाई फोहोर बनाएको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा। आरजु राणाले सहकारी अनुगमनका लागि सरकारद्वारा गठित छानविन आयोग भरपर्दो नरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी समस्या र भावी रणनीति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने कामका लागि गठित सरकारी छानविन समिति भरपर्दो नरहेको जिकिर गरिन् ।

सभापति राणाले सहकारी संस्थाहरु आफैँसँग पनि गुठीमा परेका रकम असुली गर्ने जनशक्ति नभएको र नेपाल प्रहरीले पनि त्यसमाथिको उजुरी सुनुवाईमा समेत चासो नदिएको बताइन् ।

‘असुली गर्न चाहीँ एकदमै गाह्रो छ । उहाँहरुसँग कुनै ह्युमन रिर्सोस पनि छैन, पुलिस पनि छैन । खाली आफ्नो भरमा मात्रै त सम्भव पनि छैन । भनेपछि गोर्भमेन्टले फर्म गरेको संयन्त्र कति सिरियसली फर्म गरेको हो त रु यो एउटा खाली सिम्बोलिक मात्रै हो कि रु साँच्ची नै यसबाट असुली नै गर्ने हो रु त्यो प्रश्न पनि छ’उनले भनिन्,‘हुनतः रिपोर्ट पढ्दाखेरी २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त छन् । त्यसमध्ये अहिले न्युजको हेडलाईनमा आउनेहरुको नाम पनि त्यो रिपोर्टमा छ ।’

सहकारी संस्थाहरुले मान्छेको घरबारविहीन बनाएको घटनाको पनि उजुरी समितिमा आएको र त्यस्ता खालको गतिविधि हुन नदिने आफूहरुले सम्बन्धित सहकारीलाई निर्देशन दिएको पनि उनले उल्लेख गरिन् ।

सभापति राणाले २०७४ सालमा सहकारी जथाभावी खोल्न दिने ऐन बनेपछि सहकारी क्षेत्रमा समस्या भित्रिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् ।

‘चाहीँ इन्टे«ेष्टिङ २०७४ साल भन्दा अगाडि चाहीँ बैंक खोलेजस्तै गरेर नियम कानून अनुसार कडाईका साथ सहकारी खोलिन्थ्यो’ उनले भनिन्,‘२०७४ सालमा संशोधन भएर राष्ट्र बैंकले हेर्न नपर्ने भन्ने भएपछि समस्याहरु आएको हो ।’

सभापति राणाले २० वटा भन्दा बढी सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा पनि सो समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर नभएको बताइन् ।

काठमाडौं । राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनमा कैयौँ कठिनाइ रहेको जानकारले बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यस्तो निर्णय मन्त्रालय मातहत नरहेको बताएका छन्।

दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको निर्णयपछि आन्दोलित बनेका शिक्षकहरूले भने कारबाही गरेर देखाउन मन्त्रीलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

“कसरी चार लाख शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्छ हामीले पनि हेर्न बाँकी छ,” शिक्षकहरू सम्बद्ध विभिन्न सङ्गठनहरूको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन्।“दलको सदस्य नलिँदा राम्रो हुन्छ तर आस्था नै राख्न पाइँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ।”

नेपालमा स्थायी, करार र विभिन्न सेवामा आबद्ध करिब दुई लाख ७५ हजार शिक्षक राज्यबाट तलब, सुविधा लिने गरी काम गरिरहेका छन्। निजी शिक्षण संस्थाहरूमा समेत गरेर करिब चार लाख शिक्षक रहेका महासङ्घको दाबी छ।

सामुदायिक विद्यालयमा आबद्ध धेरैजसो शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने गरेको बताइन्छ। यद्यपि शिक्षकहरूको दलीय आबद्धताबारे कुनै पनि आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन्। यसबारे विवरण उपलब्ध गराउन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग भेट गरेको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएका थिए।नेपालमा शिक्षकहरूका १५ वटा सङ्गठन छन्। तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलका शुभेच्छुक सङ्गठन हुन्।

शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउन सहज छ?

कानुन र नियममा व्यवस्था भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले चाहँदैमा शिक्षकहरूलाई जागिरबाट हटाउन सहज नभएको पूर्व सचिव र शिक्षामन्त्री समेत भइसकेका माधव पौडेल बताउँछन्।“उहाँको निर्णय निकै राम्रो पनि हो र यो गर्नुपर्ने पनि काम हो,” पौडेल भन्छन्।“तर उहाँसँग सत्तामा साझेदारी गरिरहेका दलहरूको ठूलो सङ्घठन नै शिक्षक र कर्मचारीमा छ। त्यसकारण यसको कार्यान्वयन बहुत गाह्रो छ उहाँले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहोला र?”

मन्त्री श्रेष्ठको दलसँगै सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूका शिक्षक सङ्गठनहरूको देशैभरी सञ्जाल छ। दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न त्यसकारण पनि सहज नभएको उनी बताउँछन्।“निजामती कर्मचारीमा पनि सबै प्रमुख दलका भातृ सङ्गठन छन्। कर्मचारीमा हटाउन नसक्ने शिक्षकहरूलाई मात्रै बर्खास्त गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ,” उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल शिक्षकहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सम्बन्धित शिक्षकले काम गरेको विद्यालयबाटै सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।“एकैचोटी कारबाही गर्ने भन्ने हुन्न। शिक्षकले काम गरेको विद्यालयबाटै प्रक्रिया अघि बढाएर आउनुपर्ने हुन्छ। यदि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा भएको कुरो प्रमाणित भयो भने कानुने बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशकलाई दिएको छ,” दाहालले भने।

शिक्षकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएका कारण उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउन सम्बन्धित विद्यालयकै प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट सुरु गरिनुपर्ने शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा बताउँछन्।“शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विद्यालयकै प्रधान अध्यापक र प्रधान अध्यापकको हकमा व्यवस्थापन समितिले कारबाही र सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,” शर्माले भने।

मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएको विषय कार्यान्वयनका लागि पहल मात्रै अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल बताउँछन्।“दलमा लाग्न पाइँदैन कार्यकारिणी समितिमा बस्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। कोही शिक्षक त्यस्तो लागेको पाइएमा त्यसलाई छानबिन गर्ने सत्यतथ्य प्रमाण बुझाएर कानुनले तोकेको अधिकारीले उसलाई कारबाही गर्ने। मन्त्रालयले गरेको निर्णय यत्ति हो,” दाहालले भने।

मन्त्रालयले यस्तो उजुरीमा आफैँ छानबिन भने गर्दैन। यस्तो उजुरी आए मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास समन्वय एकाइमा पठाउँछ।“त्यहाँबाट सम्बन्धित पालिका हुँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने हुन्छ,” प्रवक्ता दाहालले भने।

दाहालका अनुसार मन्त्रालयले आफैँ उजुरी भने लिँदैन। यदि कुनै उजुरी मन्त्रालयमा आएको अवस्थामा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमार्फत् स्थानीय तहमा पठाउँछ।

कानुनमा कारबाहीको व्यवस्था के छ?

शिक्षक सङ्गठनहरूले राजनीतिक आबद्धतामाथि बन्देज लगाएर मन्त्रीले संविधानले दिएको नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको र आफूहरूको ट्रेड युनियन अधिकार हननको प्रयत्न गरेको आरोप लगाइएका छन्।

काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठक ललितपुरको गोदावरीमा आजदेखि सुरु भएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षतासहित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी बैठकको शुभारम्भ गरे। महाधिवेशन पछिको दोस्रो ठूलो निकायका रुपमा रहेको यस बैठकले राजनीतिक, साङ्गठनिक, केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी पारित गर्नेछ । बैठकमा करिब दुई हजार पाँच सय सहभागी छन् । बैठक भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ । सुदामा ।