काठमाडौं । द्वन्दकालीन मुद्दाहरु किनारा लगाउन संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि टिआरसी कानून बनेपछि केही खुशी देखिए पनि कानून कार्यान्वयनको पाटोमा भने पीडित अझै सशंकित छन् । किनकी ऐन अनुसार बन्ने आयोग र त्यसमा नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरुको निष्पक्ष कार्यशैलीलाई लिएर उनीहरुमा उनीहरु चिन्तित र सशंकित बनेका हुन् । द्वन्दपीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष गीता रसाइली आयोगमा पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेको स्वतन्त्र, सक्षम र विज्ञ व्यक्ति भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रीत व्यक्ति आउनेमा चिन्तित देखिन्छिन् । उनी भन्छिन्– ‘द्वन्दमा यौन हिंसा भोगेका अधिकांश महिलाहरुले समाजका डरका कारण वास्तविक घटना बारे आफै आएर उजुरी दिन नसके पछि अन्य शीर्षकमा नै उजुरी दिन बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा यौन हिंसाका पीडितले अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट कुनै पनि सहयोग पाएका छैनन् । कतिपय अपराध माफ दिन नसकिने खालका छन् । पैसा दिएर मात्रै न्याय हुँदैन । न्यायको अनुभूति त पीडितले गर्नुपर्छ । न्यायको पर्खाइ धेरै लामो भयो अब छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख ३ राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रले गत साउन १७ गते समझदारी गरेका थिए । तीन दलका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्दकालिन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपुरण र न्याय प्रदान लगायत विषयमा छलफल सहितको सहमति भएको थियो । सोही अनुरुप ऐन संशोधन भएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष वितिसक्दा पन िसंक्रमणकालिन न्यायको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पीडित निराश हुनु स्वभाविकै हो ।
