काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले संविधानको प्रावधानसँंग बाझिने गरी आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सच्याउन सुभाव दिनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय सभा अन्तरगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे प्रेस काउन्सिलको छलफलका क्रममा त्यस्तो सुझाव दिनु भएको हो । सविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै उहाँले आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ ।
सुझावका क्रममा उहाँले भन्नुभयो– ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामै नभएको र पहिलाको काउन्सिल ऐनमा समेत नभएको मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई काउन्सिलको सदस्य बनाउने विषय विधेयकमा आएको छ, यसले काउन्सिललाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ यो बारेमा पर्याप्त छलफल हुन जरूरी छ । अध्यक्ष पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागी कार्यबाहक अध्यक्षका रुपमा सदस्य९मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत०ले बैठक बोलाउन र सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रति अध्यक्ष बस्नेतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले अघि सारेको मिडिया काउन्सिल प्रति केहि सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ । मिडिया काउन्सिल बारे बोल्दै सांसद घनश्याम रिजालले कसलाई मिडिया भन्ने र कस्लाई मिडिया नभन्ने बारेमा प्रष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । त्यसैगरी सांसद जितजंग बस्नेतले विधेयकको मस्यौदा संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत आएको बताउनुभयो । त्यसैगरी सांसद डा।वेदुराम भुषालले सम्बन्धित निकाय र विज्ञको सल्लाह तथा सुझावका आधारमा मात्रै मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा विज्ञका रुपमा उपस्थित हुनु भएका पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले विधेयक संरचनागत रुपमै त्रुटीपूर्ण रुपमा रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अब सिंहदरबार सबैका लागि खुल्ला भएको घोषणा गरेका छन् । आफुले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सिंहदरबार प्रवेशका लागि सबै नागरिकको प्रवेश सुनिश्चित गरिएको बताए । उनले सिंहदरबार प्रवेश व्यवस्थापनलाई थप सहज र प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले गृहमन्त्रालयले क्यूआरकोटसहितको सिंहदरबार गेट पास प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराए । यस सुविधाबाट अब सेवाग्राहीले घरबाटै सिंहदरबार प्रवेशका लागि पास लिन सक्ने भएका छन् । सिंदरबार प्रवेश पहुँचवालाहरुका लागि मात्र हुने, आफ्नो मान्छे भित्र भए मात्र फोन गरेर काम गर्न पाउने जस्ता असहज प्रवृत्ति जस्ताको अन्त्य गरी आम नागरिकका लागि सिंहदरबार खुल्ला गरिएको मन्त्री लामिछानेको भनाई छ । सुरक्षित तरिकाले आम नेपालीका लागि अब सिंहदरबार खुल्ला छ भन्दै सिँधै गृहमन्त्रीलाई आफ्नो समस्या राख्न सकिने पनि बताए ।

काठमाडौं । समृद्ध देश बनाउन भन्दै संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित सत्तारुढ गठबन्धनमा यति बेला खटपट र असन्तुष्टि चरुम रुपमा बढ्दो छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेर गत फागुन २१ गते माओवादी÷एमाले नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनेको भए पनि अहिले त्यो सरकारभित्र खटपटी र असन्तुष्टि बढ्नु मुलुकका लागि विडम्बना भएको छ । सत्ता स्वार्थकै लागि बारम्बार यस्ता विडम्बना निम्तिनु राम्रो संकेत होइन । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्न भएको छ । तर पनि एमाले नै असन्तुष्ट छ । जुन कामका लागि सरकारमा गएका हौं, त्यही नभए पछि कसरी सन्तुष्ट हुने भन्दै एमालेले सरकारमा जानुको औचित्य नै खोज्न थालेको छ । यो अवस्थाले वर्तमान गठबन्धनभित्र को दोषी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्नु स्वभाविकै भएको छ । गठबन्धनमा अन्य साना दल सम्मिलित भए पनि मुख्य भूमिका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै देखिन्छ । वर्तमान गठबन्धनमा अन्य साना दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी९नेकपा एस० र जनता समाजवादी पार्टी
९जसपा० अशोक कुमार राई नेतृत्वको जसपा आबद्ध भएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट राम्रा काम हुन नसकेपछि अब जनताले कुन दलको नेतृत्व र सरकारबाट राम्रो कामको अपेक्षा गर्ने । ५ वर्षका लागि भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा करिब १८ महिना अर्थात् पौने २ वर्ष आसै आसमा बितिसकेको छ । अब त लाग्छ बाँकी सवा ३ वर्ष पनि यसरी नै बित्छ ।
हुन त वर्तमान गठबन्धन बन्दादेखि नै आबद्ध दलहरु बीच मनमुटाव नभएको होइन । त्यसमाथि पनि पछिल्ला दिनहरुमा आन्तरिक मतभेद थप बढ्न थालेको छ । यसले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आए पनि जेनतेन सत्ता टिकिरहेकै छ । टिकेर उल्लेखनीय काम भने गर्न सकेको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा गठबन्धन निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरुबाटै गठबन्धन सरकारप्रति आक्रोशपूर्ण टिप्पणी सुरु भएको छ । विशेष गरी आबद्ध दलहरु नेकपा एमाले, रास्वपा र नेकपा एसमा सरकार प्रतिको असन्तुष्टि बढ्दो छ । सरकारको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारलाई समर्थन दिएको रास्वपा नै सरकारलाई दिएको समर्थन बारे समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको भन्न थालिसकेको
छ । सत्तारुढ दलका प्रमुख घटक नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली त झन् बजेटलाई लिएर सरकारप्रति निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२को बजेट प्रति पछिल्ला दिनहरुमा ओलीले आक्रोश पोख्नु थाल्नु भएको छ । यस्तै क्रम बढ्दै जाने हो भने सरकार नै भताभुंग नहोला भन्न सकिदैन ।
सत्ता गठबन्धनकै विषयलाई लिएर सरकारका केही मन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले विभिन्न टिका टिप्पणी गर्दै आएका छन् । खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा रास्वपाभित्र समिक्षा भइरहेको बताउनु भएको छ । त्यस्तै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमाले सरकारमा भएर पनि नभए जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र बहादुर चन्द विप्लवले अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार अलमलमा परेको बताउनुभएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता डा।शेखर कोइरालाले प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको कुरा गर्न नसुहाउने जिकिर गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै गरी आफै नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले विकासका काममा ध्यान पुर्याउन नसकेको र आफुहरु देश विकासकै लागि सरकारमा सामेल भएको वक्तव्य दिनुभएको छ । उहाँले संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो– ‘एमाले देशलार्य गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकास गर्न सरकारमा गएको तर विकास नै नभए पछि सन्तोष जनाउने ठाउँ नै रहेन ।’ एक दुई जनाको मुख हेरेर सरकारमा छदैछौं भनेर नहुने तर्कसमेत गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले सम्बोधनकै क्रममा एमालेले चलाइरहेको मन्त्रालयहरुको बजेटको स्थिति राम्रो नभएको र त्यस्ता विषयमा खुलेर छलफल गर्न पार्टीका सांसदहरुलाई दिर्नेशन दिनुभयो ।