काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आमसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सञ्चार माध्यम स्वनियममा बस्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजधानीको राष्ट्रिय सभागृह हलमा नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
उहाँले असत्य, भ्रामक र मिथ्या सूचनाका कारण नेपाली समाजलाई भ्रमित तुल्याउने, नकारात्मक मानसिकताको विकास गराउने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने कार्य हुँदै आएकोले अब आइन्दा त्यसो नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समाचार लेखेकै कारण पत्रकार जेल जानुपर्ने, मरिनुपर्ने, समाचार सामाग्री सेन्सरसीप गराउनुपर्ने तथा सञ्चार साधन अवरुद्ध गरिने भए पनि त्यसको अन्त्य गर्न सफल भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै एउटा अंग भएको बताउँदै कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रकै कारण देशमा ठूलो परिवर्तन आएको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेष्ठ पत्रकार तथा अपाङ्गता भएका पत्रकारका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरीरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यवसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवा मुलुक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने नीति लिएको पनि बताउनुभयो । ‘सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदैछ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
मिडियाको साझा दायित्वः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि क्षेत्रमा हुने बद्मासीको भण्डाफोर गर्नु र त्यस्तो बद्मासी गर्नेहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनु मिडियाको साझा दायित्व भएको बताउँदै मिडिया क्षेत्रले सूचना प्रवाह गरेर आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुशासन प्रवद्र्धनमा पत्रकारिता क्षेत्रले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा समेत गर्नुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिक अधिकार बिना प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव नहुने र प्रेस स्वतन्त्रता बिनाको राजनीतिक अधिकार अपूर्ण हुने भएकाले राजनीति र पत्रकारिता सँगसँगै अघि बढ्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चार कानून धेरै पुराना भएकाले द्रुत रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने बाटो खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले सत्ता नै अन्तिम हो भन्ने मान्य निर्माण हुँदै गएकाले त्यसलाई चिर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक प्रसारण ऐन मन्त्रालयलाई केन्द्रमा राख्नेभन्दा स्रोतालाई बढी ध्यान दिएर ल्याउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौं । आगामी बजेट अधिवेशन यही वैशाख २८ गते बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो मितिमा डाके अनुसार बैठक बस्न लागेको
हो । यो अधिवेशनमा बजेट लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक सरकारका तर्फबाट पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । बजेट दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते पेश हुने कार्यतालिका रहेको छ । सरकारी तर्फबाट नयाँ बजेट लेखनको तयारी भइरहेको
छ ।
त्यसो त सहकारीमा ठगि गरेको भन्दै गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले फेरि संसद अवरुद्ध गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यदि कांग्रेसको माग अनुसार रवि लामिछानेका विषयमा संसदीय सुनुवाई समिति गठन नगरे फेरि पनि संसद चल्न नदिने कांग्रेसको अडान कायम रहेको छ । कांग्रेसको अडान बमोजिम सत्तापक्ष संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्न तयार छैन । हुन त गृहमन्त्री लामिछानेका बारेमा कांग्रेसले जुन माग गरिरहेको छ त्यो सरकारी पक्षलाई बद्नाम गर्ने बहानाको रुपमा आएको स्पष्ट देखिन्छ । हुन त कांग्रेस वर्तमान गठबन्धन बन्न नदिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेलाई प्रधानन्त्री बनाउन समेत तयार थियो तर कांग्रेसको सो प्रस्ताव इन्कार गरी वर्तमान सरकारमा गएपछि कांग्रेस लगातार रवि लामिछानेमाथि प्रहार गरिरहेको देखिन्छ ।
त्यसो त कांग्रेस–एमाले मिल्दाको अवस्थामा बाहेक यो सरकार कुनै हालतमा ढल्ने अवस्था छैन तर रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेलाई सरकारबाट अलग गर्न पाए वर्तमान सरकार एक हदसम्म कमजोर हुने कांग्रेसी बुझाई छ । त्यसैले रास्वपा र एकीकृत समाजवादीलाई यो गठबन्धनबाट अलग गर्न पाए आफ्नो इच्छा अनुसारको सरकार बन्ने थियो तर त्यो कुरा एक हदसम्म सपना जस्तो मात्र हो । अब ३÷४ वर्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ ।

काठमाडौं । देशको फरक धारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी९राप्रपा० आगामी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भन्दै त्यसको पूर्ण तयारीमा जुटेको छ । केही दिनअघि बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समिति बैठकले जनआन्दोलन पूर्ण तयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान अवस्था र व्यवस्था परिवर्तनका लागि काठमाडौंमा व्यापक जनआन्दोलन र अन्तिम युद्ध गर्ने राप्रपाको तयारी छ । जसका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा जनआन्दोलन मुल तयारी समिति गठन गरिएको छ ।
त्यसैगरी सो बैठकले गत चैत्र २७ गतेको राप्रपाको जनआन्दोलनको मूल्यांकन गरी आन्दोलनको क्रममा केही कमजोरी महसुस गरेको छ । यस आन्दोलनको क्रममा जति पनि शहिद भएकालाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्न राप्रपाले माग गरेको छ । यस्तै घाइतेलाई भने पार्टीले उपचार गरिरहेको र गरिरहने राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गरेको कार्यसम्पादन समिति सदस्य एवं सांसद दिपकबहादुर सिंहले जानकारी दिए । यसैगरी सहकारीको अपचलन गरेको आरोपमा राप्रपाका सांसद गिता बस्नेतको बारेमो सरकारलाई अनुसन्धान गर्न सजिलो पार्नको लागि र निष्पक्ष छानविन गर्नका लागि राप्रपाले माग प्रशस्त गरिदिने, यदि दोषी ठहरिएमा नैतिकताको आधारमा नियम कानून अनुसार सजाय भोग्न राप्रपा तयार रहेको राप्रपा निर्णयमा भनिएको
छ ।
राप्रपा आन्दोलनको बारेमा नेता दिपकबहादुर सिंह भन्छन्– ‘अबको राप्रपा जनआन्दोलन देश र जनताको लागि हो । यसमा नेपाली जनताको साथ र सहयोग रहिरहने छ । यो आवश्यक पनि छ र रहिरहने छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले केही दिन अगाडी जुन फैसला गरेको छ, त्यसले नयाँ नजिर बसेको छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार तत्कालकालागि जोगिए पनि तर सर्वोच्चको आदेशमाथि भने प्रश्न उठेको हो । सर्वोच्चले आदेशमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई हाल सभामुख रहनुभएका कृष्ण धिताललाई गणना नगर्दा पनि खगराज अधिकारीको बहुमत पुग्ने देखिएको भन्दै विश्वासको मत परिक्षण गर्ने आदेश दिएपछि यसमाथि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु हुन थालेका
छन् ।
गत चैत्र २५ मा एमाले संसदीय दलका २२ र माओवादी संसदीय दलका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले ३० जना सांसद हुँदा पनि आफुलाई बहुमत पुग्ने तर्क गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले पनि त्यही अनुसार व्याख्या गरेको उनीहरुको दाबी छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘गण्डकी प्रदेशका जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यक्ष माननीय खगराज अधिकारीको दावीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीकिो बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’
त्यसो त सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा अगाडी नै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सभामुखबाहेक ५९ सदस्यमा एमाले–माओवादी केन्द्र सहितको ३० संख्या नै बहुमत हुने बताउँदै आइरहेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरुको त्यो तर्कलाई झनै सही सावित मानिरहेका छन् ।

काठमाडौं । मुलुकमा विभिन्न नयाँ राजनीतिक दल खडा भएर २०७९ को आम निर्वाचनमा केही ठाउँमा जनमत जितेपनि अधिकांश जनताको मनमष्तिष्कमा पुरानै दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस नै घुमिरहेका रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि वैशाख १५ गते सम्पन्न इलाम २ को प्रतिनिधि सभा र बझाङ १९क०को प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनले गरेको छ । ती स्थानहरुमा अन्य विभिन्न साना मझौला राजनीतिक दलहरुले पनि उपनिर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उपनिर्वाचनमा इलाम–२ का स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र लिम्बुले मुस्किलले जमानत जोगाएका थिए । चर्चित कहलिएको रास्वपाको जमानत नै जफ भएपछि उ झस्किएको छ । अरुको जमानत जफत हुनु स्वभाविकै देखिएको
छ ।
सामाजिक सञ्जालमा परिवर्तन र विकल्पाको बहस तीव्र भए पनि इलाम–२ र बझाङ १९क० मा भएको उपनिर्वाचनले पुरानै दल९एमाले–कांग्रेस०लाई राजनीतिक शक्तिको पक्षमा जनमत दिएको
छ । इलाम २ बाट पूर्व सभामुख स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङका छोरा सुहाङ नेम्वाङले बाबुको बिँडो थाम्दै निर्वाचित भएका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बरबहादुर खड्कालार्य फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । खड्काले २१ हजार ९४३ मत प्राप्त गर्दा नेम्वाङले २७ हजार ७७२ मत प्राप्त गरेका थिए । यसअघिको निर्वाचनमा भने खड्का झिनो मतान्तरले पारति भएका थिए । २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा मतान्तर ११४ थियो भने यस पटक ५ हजार ८३० छ । यति धेरै मतान्तर हुनुको कारण एमालेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल परिवार दलको समर्थन पनि हो भनिएको छ ।
त्यसैगरी बझाङ प्रदेश सभा १९क०मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेकै उम्मेदवार दमन भण्डारी विजयी भएका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसका अभिषेक बहादुर सिंहलाई २६६ मतले पराजित गरेका छन् । सदर भएको २९ हजार ७०५ मतमध्ये एमालेका भण्डारीले ११ हजार ६१३ मत ल्याए भनें कांग्रेसका सिंहले ११ हजार ३४६ मत ल्याए । यसरी नेपाली कांग्रेस दुवै क्षेत्रमा निकटतम प्रतिद्वन्दी मात्रै बन्न पुगेको छ । कांग्रेसको यो पराजयले २०८४ को निर्वाचनमा आत्तिनु पर्ने अवस्था भने छैन । बझाङमा प्रमुख दलबीच गठबन्धन नभए पनि पहिलो दल नेकपा एमाले, दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो दलमा माओवादी भएका छन् ।
२०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि र अघिल्लो वैशाखमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि तनहूँ १ र चितवन २ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले विजयी प्राप्त गर्दा मूलधारको शक्तिमा भएका भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अस्तित्व सकिए छ कि भन्ने भान जनतामा पर्न थालेको थियो । तर त्यो भानलाई इलाम २ मा र बझाङ १९क०मा भएको उपनिर्वाचनको परिणामले चिरीदिएको छ । उपनिर्वाचन अघि इलाम २ मा रास्वपाले २०८४को निर्वाचनमा मिसन ८४ मार्फत बहुमत ल्याउन सक्ने आँकलन गरिएको थियो । रास्वपाको प्रदर्शन चासोको विषय भएको थियो । तर त्यहाँका जनताले एमाले र कांग्रेसलाई मुलशक्ति बनाएपछि रास्वपाको प्रदर्शन अनर्थ सावित भएको छ । इलामे जनताले पुराना र अनुभवी दलकै रुपमा आफुलाई उभ्याएका छन् ।
यस पटकको उपनिर्वाचनले पुराना दललाई राहत मिले पनि नयाँ दलहरुको चुनौती भनें बढाएको
छ । नयाँ दलले आगामी आम निर्वाचनसम्म नयाँ ढंग र शैलीबाट अघि बढेर जनताको मन आफुतर्फ ढल्काउन सकेनन् भने नयाँ दलका लागि पुराना दल चुनौती सावित हुन सक्छन् ।
यसता यस पटकको उपनिर्वाचन परिणामले एमाले हौसिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले पराजयबाट पाठ सिक्ने भएको बुझिँदै छ । हौसिएको एमाले भन्छ– ‘इलाम २ को उपनिर्वाचनमा एमालेले अत्यधिक बहुमत ल्याएको छ । बझाङमा पनि एमालेकै जित भएको छ । यो जितले व्यक्तिगत पहिचान बनाउन खोज्नेलाई पाखा लगाएको छ । त्यसैले पहिचानवादी कहिल्यै पनि सफल नहुने टिप्पणी गरेको
छ । इलामको विकासको जिम्मा सुहाङ नेम्वाङले लिने र नेम्वाङको जिम्मा पार्टीले लिने अध्यक्ष ओलीको भनाई छ ।
नवनिर्वाचित सांसद नेम्वाङले पनि एक–एक मतको उच्च सम्मान गर्दै आफ्ना पिताले देखाएको बाटोमा हिँड्ने र मतदाताको शिर झुक्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिबद्धता पुरा गर्लान् वा नगर्लान त्यो समयले बताउला ।

काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । देशमा सुशासनको कुरा गर्दै आएका प्रधा प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकै व्यक्ति लामिछानेलाई नै गृहम्न्त्रीमा नियुक्ति गरेर कानुनकोमजाक उडाइरहेको बेला नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणका बारेमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले संसदीय समिति गठन नगरे निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस अघि पनि नेपाली काँग्रेसले कुनै पनि भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई पुष्टि नहुँदासम्म सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण पदमा राख्न नहुने कुरा उठाउँदै आएको थियो । काँग्रेसले निरन्तर सहकारीको समस्या समाधानका लागि निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दा यस अघि सरकारले हिउँदे अधिवेशन सकिएको भन्दै संसद् बैठक नै स्थगित गरेको थियो ।
सरकारले बजेट अधिवेशनका लागि वैशाख २८ गतेका लागि समय तोकिसकेको छ । बजेट अधिवेशनका लागि चालु हुने संसदमा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूले लिएको अडान नछोड्ने काँग्रेसले जनाएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा‍‍ शेखर कोइरालाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समिति सरकारले नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने काँग्रेसले अडान लिएको बताए ।

शनिवार कोहलपुरमा आयोजित बाँके क्षेत्र नं–१ को सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको मुख्य समस्या नै निर्वाचन प्रणाली भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न काँग्रेस र एमाले मिल्नुपर्नेमा बताए । यस्तै काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा लगायत काँग्रेसका सबै नेताहरूले सोही कुरा उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता केन्द्रित राजनीतिक गतिविधि गरेकाले राजनीति वृत्तमा असन्तुलन देखिरहेका बेला देशको समग्र स्थिति सुधार्न एमाले र काँग्रेस मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा दुई पाटीबिच निरन्तर छलफल जारी छ । काँग्रेस सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीले काँग्रेस एमालेको सरकार गठन गठन गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफललाई तीव्रताका साथ अगाडी बढाउँदै आएका छन् ।

गृह

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जात,धर्म र संस्कृतिलाई एजेन्डा बनाएर राजनीति नगर्न सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
इलाम २ मा पार्टीले जित हासिल गरेपछि आयोजित विजय सभामालाई सम्बोधन गर्दै जातजाति र धर्म,संस्कृतिका बारेमा एजेन्डा बनाए् रराजनीति नगर्न आग्रह गरेका हुन् । कोशी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशमा समेत जातीय आधारमा राजनीति गर्दा समुदामा जातीय द्वन्द्व फैलिने र एक समुदाय र अर्को समुदायबीचको सद्भावमा खलल पुग्ने भएको उनको बताए । अध्यक्ष ओलीले कोशी प्रदेशको नामकरण पहिचानको विषयमा नहुने बताएका छन् । नेपाल बहुजाती, बहुभाषी , बहुसंकृतियुक्त समाज भएकाले जातीय आधारमा राजनीति नगर्न ओलीले आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाली सबैको पहिचान भएकाले साझा पहिचान नेपालीत्व बचाउन लाग्नु पर्ने उनले बताए । सयौँ थुँगा फुलका एउटै माला हौँ । इलाममा पनि सूर्य चिन्हले जित्यो, त्यही हो पहिचान ओलीले भने । व्यक्ति गत कुनै संस्था वा समूहको नेतृत्व भन्दा पनि सम्पूर्ण नेपालीको साझा विषयका बारेमा बोल्नुपर्ने बताए । तर जात,धर्म र संस्कृतिका विषयमा राजनीति गर्दा बुद्धको देश अशान्ति फैलिने भएकाले शान्तिको सन्देश विश्व सामु पु¥याउन सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने अध्यक्ष ओलीले सुझाव दिए ।

यस्तै नेकपा एमालेका युवा नेता तथा इलाम २ का नवनिर्वाचित सांसद सुहाङ नेम्वाङले पहिचानवादी राजनीतिका नाममा समाजमा अपवाह फैलाउने काम नगर्न आह्वान गरेका छन् ।

इलाममा आयोजित विजय सभामार्फत मतदातालाई धन्यवाद दिँदै सांसद नेम्वाङले पहिचानको राजनीति नगर्न आग्रह गरेका हुन् । सुहाङले पहिचानको नाममा भ्रामक अफवाह फैलाउन नहुने भन्दै सबै मिलेको इन्द्रेणी समाजको व्याख्या गरेका छन् । यस्तै उनले भने‘,मैले इन्द्रेणी समाजको कुरा गर्दै आएको छु । यो सबै जाति समुदाय मिलेर बसेको समाजमा इन्द्रेणीको सातवटा रङ्ग कति राम्रो सुन्दर देखिन्छ । त्यस्तै हामी पनि आज यहाँ सबै जातजातिको अभिभावक, मित्रहरू छौँ सबै मिलेर एक अर्कालाई साथ दिन उभिएका छौँ ।