काठमाडौं । यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकार गठन चर्चामा छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार संविधानको धारा १६८९३० बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो ठूलो दलको नेताको हैसियतले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । तत्कालिन मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै अदालत पुग्नु भएका पाण्डे दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । स्मरण रहोस्, २०८० वैशाख १४ मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएका पाण्डेले केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल हुँदा अल्पमतमा परेपछि गएको गत फागुन १ मा राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि गण्डकी प्रदेशम ाफेरि राजनीतिक अस्थिरता बन्न पुगेको थियो । त्यसो त वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट गण्डकीमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले संविधान बमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि प्रदेश सभामा उपस्थितिको बहुमतको आधारमा भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । तर त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनील कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवंधानिक रहेको ठहर गर्दै ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम अब मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको अंक गणित हेर्दा पाण्डेले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन सहज भने छैन । पाण्डेलाई बहुमत पुर्याउन कांग्रेस पनि सक्रिय भएर लागि रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २६, नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र अन्य एक जना स्वतन्त्र रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको नियुक्ति बदल गर्नुले गण्डकी संसदको बहुमत ३० नै हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसअघि सभामुखलाई समेत गणना गरेर खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । असार १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले अब असार १६ सम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । पाण्डेको पक्षमा विश्वास लिन कांग्रेसको २६, राप्रपालाई दुई, माओवादी चुनाव चिन्हबाट जितेका नेसपा नेता फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङको समर्थन जुटाउने विकल्प छ । राप्रपाले यस अघि नै कांग्रेसको सरकार बन्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको बुझिएको छ । यसरी हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन वा विपक्षी गठबन्धन जसको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छ तर कठिन देखिन्छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष लागेको छ । गत हप्ता अर्थात जेठ १५ गते गणतन्त्र १७औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिँदै विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइयो तर गणतन्त्र दिवस कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै हुँदै आएको छ । गणतन्त्र भनेको सबैले अनुभूति गर्न सकिने खालको हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिएको छैन । गणतन्त्र केवल राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता र उनका आसेपासेलाई मात्र आएको देखिन्छ । आम जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीले गणतन्त्र आएको भए पनि यो सर्वानुभूति गर्न नसक्ने हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
गणतन्त्रको रसस्वादन सबैले गर्न नपाउँदा जनतामा चरम निराशा बढेर जानु स्वभाविकै हो । जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएर गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो सोही अनुसारको परिणाम आउन सकेन । गणतन्त्र घोषणा भएका बेला जनता जति आशावादी र उत्साहित थिए अहिले त्यतिनै रुपमा निराशावादी र हतोत्साही देखिन थालेका छन् । के यही हो त गणतन्त्रको वास्तविक मर्म रु सरकारले जेठ ५ गते देशैभर सार्वजनिक बिदा दिएर हर्षोल्लासपूर्वक दीप प्रज्वलन गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरुलाई बेलुका चुलो बाल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । अनि केको गणतन्त्रको उल्लास गर्नु रु तेल र मइनबत्तीको दीप प्रज्वलनले मात्र शहिदको सम्मान र आत्माले शान्ति पाउँदैन । गणतन्त्रको वास्तविक मर्म चरितार्थ गर्ने गराउने हो भने गणतन्त्र प्रति आशा र आस्था पैदा हुने मन रुपी दीप प्रज्वलन गर्न सक्नुपर्दछ । तब मात्र गणतन्त्र सर्वानुभूति गर्न सक्ने खालको बन्न सक्छ ।
अहिले जुन राजनीतिक दलले गणतन्त्र ल्याए तिनै दल अग्नि परिक्षामा छन् । परिवर्तनकारी शक्तिहरु विभाजित र विवादित हुँदा गणतन्त्र कमजोर हुने र केही तत्वहरुले गणतन्त्र हटाउने तरखरमा लागेको देखिन्छ । यसप्रति परिर्वतनकारी राजनीतिक दलहरु होसियारी रहन सक्नु पर्दछ । राजतन्त्र फालेर ल्याइएको गणतन्त्रले सर्वानुभूति गर्न सक्ने परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । देशका आम नागरिकले गणतन्त्र आएको महसुस गर्न सक्नुपर्ने थियो तर महसुस गर्न सकिरहेको छैन । गणतन्त्र आए पछि केही राम्रा काम नआएका त होइनन् तर जनताले आशा गरे जति काम भने हुन सकेनन् । रोजगारी, आत्मनिर्भरता र देश विकासका काममा मुलुकले गति लिन नसकेकै हो । यसप्रति कुनै शंका
छैन ।
लोकतन्त्रको लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ को भावना अनुरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यन्वयनमा आएसँगै राजामा निहित रहेको शक्तिलाई हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम भयो, नेपालको संविधान सभाले वि।सं। २०६५ साल जेठ १५ गते २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । त्यो भने सर्वस्वीकार्य र सराहनीय रह्यो । जुन नेपालका लागि गौरवको विषय भएको छ । गणतन्त्र स्थापना भई नेपालमा संविधान जारी भए पनि आजसम्म जति कानून निर्माण र कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन । यसको मुलकारण राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक खिचातान िर झगडा नै हो । त्यसैले दलहरुले निकास निकालेर जनताका काममा लाग्नुपर्छ ।

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा परिचर्चा भइरहको छ । दर्जनौं सहकारीबाट बचतकर्ता लुटिएको अवस्थामा छन् । यस प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि राख्दै आएको माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति बल्ल बन्यो । संसदीय छानबिन बनाउन कांग्रेसले महिनौं दिन संसद अवरु गर्दै हंगामा गर्यो । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम लगानी भएको र बचतकर्ताले आफ्नो रकम नपाएपछि कांग्रसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै समिति माग गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने गोरखा मिडियामा लगानीकर्ता हुन भने यसका सञ्चालक गितेन्द्रबहादुर९जिबी० राई फरार सूचिमा छन् । कांग्रेसले यो प्रकरणमा लामिछाने दोषी रहेकोले उनको नामै किटेर संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनु पर्ने माग राखे पनि कांगे्रेसको माग अनुसारको भने नव गठित समितिमा नाम
राखिएन । तर गृहमन्त्री लामिछाने सञ्चालक रहेको गोरखा मिडियाको भने नाम राखियो ।
कांग्रेसको माग अनुसारको यो संसदीय समिति पनि बल्ल बल्ल बनेको हो । खास गरि सत्तारुढ एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा० कुनै पनि हालतमा समिति गठन गर्न नहुने पक्षमा रहेको
थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदन चल्न नदिएपछि एमाले र रास्वपा बाध्य भएका हुन् । त्यसो त यो समिति गठन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै लचिलो रहेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा अप्ठेरो पारेपछि समिति गठन गर्न सरकार बाध्य बनेको हो । नेकपा एमालेका सांसद सुर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको नाम सहकारी संस्था रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति राखिएको छ ।
समितिमा थापासँग एमालेबाट सरिता भुषाल सदस्य रहेकी छिन् ।
कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी९राप्रपा०बाट ध्र्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका
छन् । यो समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । समितिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान, बचतकर्ताको रकम फिर्ताको उपायसहितको सुझाव
दिनेछ । कार्यादेशमा गोरखा मिडिया नेटवर्कसहित समस्याग्रस्त २९ सहकारीको नाम समेत उल्लेख छ । कांग्रेससहित विपक्षी दलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै छानबिन समितिको माग गरेको
थियो । एक हदसम्म प्रतिपक्षी दलहरु यसमा सफल भए तर समितिले कस्तो सिफारिस दिन्छ यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
समितिलाई सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएका कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकिएको
छ । समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिले सिफारिस दिनेछ ।